अग्रलेख : चिनी चक्रव्यूह

महत्वाकांक्षेने पछाडलेला चीन भारताच्या बाबतीत दबावाचे आणि आक्रमकतेचे धोरण अवलंबतो आहे. त्याच्याशी राजनैतिक, आर्थिक आणि सामरिक पातळ्यांवर मुकाबल्यासाठी समन्वित प्रयत्नांची गरज आहे. चीनच्या इराद्यांमुळेच लष्करी पातळीवरील चर्चेची तेरावी फेरी निष्फळ ठरली.

भारत व चीन यांच्यात लष्करी पातळीवरील चर्चेच्या तेराव्या फेरीत निर्माण झालेल्या कोंडीमागे चीनची हेकेखोरी आहे. आपले इरादे त्या देशाने स्पष्ट केले आहेत. चर्चा अयशस्वी ठरणे आणि काही मुद्यांवर मतभेद होणे हा वाटाघाटींमधील अगदी स्वाभाविक भाग असतो. एकूण दिशा समझोत्याची असेल तर त्याचा फार बाऊ करण्याचे कारण नसते. पण या चर्चेच्या दरम्यानही चीनचा दृष्टिकोन नुसता ताठरच नव्हता, तो उद्दामपणाचा होता, असे दिसते. तेराव्या फेरीत कोंडी झाल्यानंतर चीनच्या लष्करी प्रवक्त्याचे निवेदन हा त्याचा पुरावा आहे. ‘जे मिळाले त्याबद्दल भारताने समाधान मानावे’, या भाषेचा दुसरा कोणता अर्थ लावायचा? प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील ‘जैसे थे’ परिस्थितीत बदल करण्याचे जे उपद्व्याप चीनच्या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ने केले, त्याबाबत परिस्थिती पूर्ववत केल्याशिवाय द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकत नाही, अशी भूमिका भारताने सातत्याने घेतली आहे. त्याचाच भाग म्हणून चीनबरोबर लष्करी पातळीवर चर्चा सुरू आहे.

पूर्व लडाखमधील पेट्रोलिंग पॉईंट-१५ येथून चिनी सैन्यमाघारीची प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, ही भारताची अपेक्षा होती. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बाराव्या फेरीची परिणती गोग्रा येथील (पेट्रोलिंग पॉइंट-१७ ए) तुकड्यांच्या माघारीत झाली; परंतु यावेळी कोणत्याच सकारात्मक सूचनेचाही विचार करायला चिनी प्रतिनिधी तयार नव्हते. उलट तेराव्या फेरीला पार्श्वभूमी होती ती अरुणाचल प्रदेशातील तवांग आणि उत्तराखंडमधील बारहोटी येथे चिनी सैन्याच्या घुसखोरीची. हिवाळा जवळ आल्याने या संपूर्ण सीमाभागात लवकरच गारठा पसरेल; पण त्याआधीच चर्चाही गोठली, ही खेदाची बाब. चीनने सीमेलगत मोठ्या प्रमाणावर सैन्याची जमवाजमव केली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर आहे. भारतानेही अर्थातच या भागांत पायाभूत संरचना बळकट केल्या आणि सैन्यही वाढवले आहे. लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी नुकतीच सीमाभागाला भेट दिल्यानंतर केलेले निवेदन परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून द्यायला पुरेसे आहे.

बदलते नेपथ्य...

प्रभावक्षेत्र सतत वाढवत न्यायचे, ‘डॉलर डिप्लोमसी’च्या वापराद्वारे भारताच्या शेजारी देशांना अंकित ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा, स्वतंत्र राहू पाहणाऱ्या तैवानसारख्या देशाला धमकावत राहायचे, दक्षिण चिनी समुद्रात हडेलहप्पी करायची, भारताला सीमाप्रश्नात गुंतवून दबावाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा, असे चीनचे धोरण आहे. त्या दिशेने अधिकाधिक आक्रमक पवित्रा अध्यक्ष शी जिनपिंग घेत आहेत. अफगाणिस्तानातील सत्तांतरानंतर तेथेही खोलवर शिरकावाचा ड्रॅगनचा प्रयत्न असेल. या सगळ्याच्या मुकाबल्यासाठी भारताला सावध आणि सर्वसमावेशक रणनीती आखावी लागेल. ती लष्करी तशीच राजनैतिक पातळीवरही असेल. मात्र ते आखताना ‘जो दुसऱ्यावरी विसंबला... ’ या उक्तीतील मर्मही ध्यानात घ्यावे. याचे कारण सध्या ‘क्वाड’ या चार राष्ट्रांच्या गटाचा बोलबाला आहे. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांनी हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात आर्थिक, व्यापारी सहकार्यासाठी एकत्र येत असल्याचे जाहीर केले आहे. याचे सुप्त हेतू चीनला शह देणे असल्याचे सांगितले जाते. मात्र या गटाचे लक्ष्य सामरिक नाही. तसा उल्लेख कोणीही केलेला नाही, हा मुद्दा आहेच. पण एकूण बदललेले आंतरराष्ट्रीय नेपथ्य लक्षात घेतले तर शीतयुद्धकालीन लष्करी गटांची जागा आता संयुक्त व्यूहरचनात्मक भागीदारीने घेतली आहे. शत्रूला डोळ्यासमोर ठेवून स्थापलेले लष्करी गट आणि या अशा भागीदाऱ्या यात फरक आहे.

प्रत्येक देश आपले राष्ट्रीय हित डोळ्यासमोर ठेवून या गोष्टी करीत आहेत. ज्या मुद्यांवर परस्परपुरकता असेल तेवढ्या बाबतीत हे सहकार्य सीमित असते. त्यामुळे महत्त्वाकांक्षांनी पछाडलेल्या चीनसारख्या देशाचे कावे ओळखून त्याला तोडीस तोड उत्तर देत आपले हित सांभाळण्याचे आव्हान आज भारतासमोर आहे. चिनी चक्रव्यूह भेदावा लागेल. १९६२नंतर भारताने लष्करी सक्षमतेवर लक्ष केंद्रित करून मोठी मजल मारली आहे. आता आर्थिक सामर्थ्य वाढवणे आणि राजनैतिक डावपेचांची आखणी अशा समन्वित प्रयत्नांतून हे आव्हान पेलता येईल. आपले अखंडत्व आणि सार्वभौमत्व टिकविण्याची लढाई स्वतःच लढावी लागते. अंतर्गत प्रश्न डोके वर काढू लागले, की चीनसारखे देश परराष्ट्रीय आघाडीवर आणखी आक्रमक होतात, हाही मुद्दा आहेच. आर्थिक प्रश्नांचे पेच इतके गुंतागुंतीचे असतात की त्यातून मार्ग काढून काहीतरी दृश्यमान कामगिरी करून दाखविणे इतके सोपे नसते. चीनच्या निर्यातीभिमुख प्रारूपातून जे आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट आजवर साध्य झाले, त्याची लकाकी हळुहळू फिकट होत आहे. त्यातून निर्माण होणारा असंतोष हाताळण्यासाठी कट्टर राष्ट्रवादाची धून आळवण्याचा मार्ग चिनी राज्यकर्ते अवलंबतात. शी जिनपिंग यांच्या आक्रमकतेमागे हेही कारण आहे.