अग्रलेख : निर्णय वैध, परिणामांचे काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ च्या नोव्हेंबरमध्ये चलनातील एक हजार आणि पाचशेच्या नोटा बाद करत असल्याचे जाहीर केले. त्या घटनेला सहा वर्षे पूर्ण झाली असली तरी त्याविषयीचे कवित्व कधीच थांबले नाही. राजकीय पातळीवर त्या दिवसापासूनच टीका होत होती आणि या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह लावत तब्बल ५८ याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने पाच विरुद्ध एक अशा बहुमताने त्या फेटाळून लावत केंद्र सरकारचा निर्णय वैध ठरवला आहे. या निर्णयामुळे या विशिष्ट बाबतीतील शंकाकुशंकांना पूर्णविराम मिळेल. नोटाबंदीचा मूळ निर्णयच अवैध ठरला असता, तर राजकीयदृष्ट्या मोदी सरकारच्या प्रतिमेवर मोठा आघात झाला असता.

शिवाय त्यामुळे नोटाबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी पुढे जे आनुषंगिक निर्णय सरकारने घेतले तेही बेकायदा ठरले असते आणि काहीसे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असते. याचे कारण जे काही आर्थिक व्यवहार घडले, ते काही पुन्हा मागे घेता येत नाहीत. केंद्र सरकारने या वादात आपली बाजू मांडताना फोडलेल्या अंड्याची उपमा देऊन ते काही पुन्हा पूर्ववत करता येत नाही, असा युक्तिवाद केला होताच. थोडक्यात नोटाबंदीच्या रूपाने अर्थव्यवस्थेतील काही समस्यांवर केंद्र सरकारने त्यावेळी शोधून काढलेले आणि अमलात आणलेले ‘उत्तर’ चूक नाही, असा दावा केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आला आणि या सगळ्यात कायद्याचे उल्लंघन झालेले नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. न्या. नागरत्ना यांनी मात्र मतभिन्नता दर्शवली असून संसदेच्या मान्यतेशिवाय इतका दूरगामी परिणामांचे पाऊल उचलणे योग्य नाही, असा अभिप्राय दिला आहे. एकूणच या निकालाच्या अनुषंगाने पुढे आलेले मुद्दे समजून घ्यायला हवेत.

नोटाबंदी हे ‘धक्कातंत्र’ होते आणि आधीच त्याविषयी जाहीर चर्चा केली असती तर त्याची परिणामकारकताच हरवून गेली असती, या म्हणण्यात निश्चितच तथ्य आहे. पण काँग्रेसचे नेते आणि कायदेतज्ज्ञ पी.चिदंबरम् यांनी नोटाबंदीच्‍या संदर्भात जो आक्षेप घेतला होता, तो मुळात धक्कातंत्राची आवश्यकता कोणी ठरवायची, असा होता. चलन व्यवस्थापनाची जबाबदारी आपण रिझर्व्ह बॅंकेकडे सोपविलेली आहे.त्या संस्थेची स्वायत्तता हा आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा भाग. नोटीबंदीसारखे शस्त्र वापरून काळ्या पैशावर कुठाराघात करायचा असा निर्णय होऊ शकतो.

पण तो घेण्यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका असायला हवी ती रिझर्व्ह बॅंकेची. पण या बाबतीत त्यांनी तसा प्रस्ताव दिला असे नसून केंद्र सरकारने ही योजना त्या संस्थेच्या गळी उतरवली, हा आक्षेपकांचा मुख्य रोख असल्याचे सुनावणीदरम्यान झालेल्या चर्चेवरून लक्षात येते. सहा महिने याविषयी रिझर्व्ह बॅंकेशी विचारविनिमयाची ही प्रक्रिया सुरू होती. ही केंद्रातर्फे मांडण्यात आलेली बाब घटनापीठाने स्वीकारली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीची नोटीस गेली होती का, त्यातील चर्चेचे इतिवृत्त तयार झाले का, त्या बैठकीचा अजेंडा ठरला होता का, हे प्रश्न न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले होते. त्याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सादर केले असावे, असे मानायला हवे. पण तरीही या विषयाच्या संबंधातील काही प्रश्‍न उरतातच.

नोटाबंदीमुळे फार मोठ्या प्रमाणावर लोक डिजिटल व्यवहार करू लागले; त्यायोगे औपचारिक आर्थिक व्यवहारांच्या कक्षेत आले आणि त्याचा करमहसुलावरही चांगला परिणाम झाला, असे सांगण्यात येते. त्याचा प्रत्ययही येत आहे.

मात्र नोटाबंदी ज्या उद्दिष्टांसाठी जाहीर झाली ती साध्य झाली का आणि नेमके कोणते सुपरिणाम घडून आले, याविषयी ठोस आकडेवारी व त्याधारित निवेदन सरकारकडून समोर आलेले नाही, हेही वास्तव आहे.`नोटाबंदीच्या उद्दिष्टांबाबतचे यशापयश हा आमच्या समोरचा प्रश्नच नाही’, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या मुद्यावर भाष्य केलेले नाही.न्यायालयाच्या दृष्टिकोनातून ते योग्यही आहे. परंतु जनमानसात या प्रश्नांची चर्चा सुरू राहणार.

सुपरिणांमांविषयी ठोस माहिती नसली तरी दुष्परिणाम तर दृश्य स्वरुपातच सगळ्यांच्या समोर होते. रोजी रोटी कमावणाऱ्या वर्गाची नोटाबंदीमुळे अक्षरशः नाकेबंदी झाली होती, याच्या आठवणी अद्याप पुसल्या गेलेल्या नाहीत. बाद झालेल्या नोटा बॅंकाकंडे जमा झाल्यानंतर असे लक्षात आले, की ९८ टक्क्यांहून अधिक पैसे परत आले. शिवाय या सगळ्या खटाटोपात सहकारी बॅंकांना आणि त्यांच्या ठेवीदारांना बसलेला फटका वेगळाच. ही चर्चा होतच राहील.

नोटाबंदीच्या बाजूनेही बरेच मुद्दे मांडले जातील. परंतु या योजनेचे यशापयश हा पूर्णपणे वेगळा विषय आहे. एखादा धोरणात्मक निर्णय घेताना कायद्याने घालून दिलेली कार्यपद्धती त्या कायद्याचे ‘स्पिरीट’ लक्षात घेऊन अवलंबली जाते का, हा कळीचा प्रश्न या खटल्यात गुंतलेला होता. रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता हा मुद्दा पणाला लागलेला होता. हेतू चांगला होता, प्रक्रियेचे काय घेऊन बसलात? ‘उत्तर’ बरोबर आहे ना, मग त्यापर्यंत जाण्याची रीत कोणती याचा खल कशाला करता? असा पवित्रा घेऊन प्रश्न सतरंजीखाली ढकलता येतील. पण अशाने काळ सोकावतो, याचीही जाण ठेवली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एका महत्त्वाच्या वादावर पडदा टाकला असला तरी या निमित्ताने ऐरणीवर आलेले बरेच प्रश्न अद्याप अनुत्तरित राहिले आहेत, असे म्हणणे भाग आहे.

२१ व्या शतकातील सर्वात मोठे आव्हान हेच की, कोणताही देश वा प्रदेश भाग्यवान अथवा दुर्भागी असणार नाही, याचे कारण सगळ्यांच्या नशिबात वाढून ठेवले आहे ते एकच आहे.

- जेफ्री सॅक्स, विख्यात अर्थतज्ज्ञ