अग्रलेख : रोख्यांचे ‘खोके’

निवडणूक खर्चासाठी अधिकृत तरतूद करताना त्यातील सर्व व्यवहार खुले आणि पारदर्शी असायला हवेत. न्यायालयाच्या निर्णयाने ही बाब अधोरेखित झाली आहे.

निर्भय आणि खुल्या वातावरणात होणाऱ्या निवडणुका लोकशाहीच्या बळकटीची साक्ष देत असतात. परंतु नियमांची चौकट आपल्याला सोईची करण्याच्या राजकीय पक्षांच्या खटाटोपामुळे हा खुलेपणाच झाकोळला जातो. निवडणूक रोख्याची योजना ज्याप्रकारे राबविली जात होती, ते याचे सर्वांत ताजे आणि ठळक उदाहरण.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांची सध्याची पद्धत घटनाबाह्य ठरवून एक महत्त्वाचे काम केले आहे. याचे कारण भ्रष्टाचाराची वाळवी नष्ट करायची असेल तर पारदर्शकता हवी, असे तारस्वरात सांगितले जाते, प्रत्यक्षात कार्यपद्धती आखताना या पारदर्शकतेलाच फाटा दिला जातो. नेमके हेच निवडणूक रोख्यांच्या संदर्भात घडत होते.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना आता देणग्या स्वीकारता येणार नाहीत, असा निर्णय दिला आहे. एवढेच नव्हे तर या रोख्यांच्या माध्यमातून किती रकमेच्या देणग्या कोणकोणत्या पक्षांना दिल्या याबाबतचे सविस्तर विवरणही रोखे वितरीत करणाऱ्या स्टेट बँकेने निवडणूक आयोगाला येत्या सहा मार्चपर्यंत सादर करावे, असा आदेश दिला आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने त्याची सर्व माहिती आपल्या वेबसाइटवर १३ मार्चपर्यंत प्रसिद्ध करावी, असेही बजावले आहे.

निवडणूक खर्चासाठी अधिकृत तरतूद नसणे, ही भारतीय लोकशाही व्यवस्थेतील एक महत्त्वाची उणीव आहे आणि ती दूर व्हायला हवी, यात शंका नाही. परंतु तशी तरतूद करताना त्यातील व्यवहार खुले असायला हवेत व जनतेला त्या व्यवहारांची माहिती करून घेता आली पाहिजे, ही किमान अपेक्षा आहे. ती पूर्ण होत नसल्यानेच न्यायालयाने हा मात्रेचा वळसा दिला आहे. तो गरजेचा होता.

तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला सर्व राजकीय पक्ष लागले आहेत. त्याची रणधुमाळी सुरू होण्याआधी आलेला हा निकाल ‘सरकारी रोखे’ ही संकल्पना आणून प्रत्यक्षात उतरवणाऱ्या केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला एक प्रकारचा धडाच होय. निवडणूक रोखे कोण घेतो, किती रकमेचे घेतो, कोणत्या पक्षाला देतो या सगळ्याच बाबी गुलदस्तात राहणे म्हणजे राज्यघटनेच्या कलम १९(१) अ अन्वये जनतेला मिळालेल्या अधिकाराची पायमल्ली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

हा निकाल देतानाच निवडणूक रोखे कार्यवाहीत आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदा, कंपनी कायदा, वित्तीय कायदा, प्राप्तिकर कायदा यांच्या विविध कलमांमध्ये जे अनुकूल बदल केले होते, त्यालादेखील न्यायालयाने अयोग्य ठरवत तेही रद्दबातल केले आहेत.

अरुण जेटली यांनी २०१७-१८चा अर्थसंकल्प मांडताना निवडणूक रोखे आणण्याचा मुद्दा मांडला होता. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेने सरकारला यामुळे बनावट कंपन्या तसेच मनी लाँडरिंगच्या प्रकाराला प्रोत्साहन मिळेल, असा इशारा दिला होता. तथापि त्याकडे दुर्लक्ष झाले. हायटेक, डिजिटल युगातील या प्रचारावरील खर्चाचे कर्णोपकर्णी येणारे आकडे छाती दडपवणारे असतात.

स्टेट बँकेच्या निवडक शाखांत वर्षाच्या प्रत्येक तिमाहीला दहा दिवस या रोख्यांची विक्री होते. एक हजार रुपयांपासून एक कोटीपर्यंत कोणीही व्यक्ती, संस्था, कंपनी या रोख्यांमार्फत हव्या त्या पक्षाला पैसे देते. पण निधी हस्तांतर कोणाकडून कोणाला किती, कसे होते, याबाबत जनता व मतदार अंधारात राहतात.

रोख्यांबाबतचा कायदा येण्याआधी कंपन्यांना राजकीय पक्षांना देणग्या देताना संचालक मंडळाची मान्यता, ताळेबंदात त्याची नोंद, तीन वर्षाच्या सरासरी नफ्याच्या साडेसात टक्क्यांपर्यंतच निधी देता येणे अशा तरतुदी होत्या. तथापि, रोख्यांबाबत निर्णय घेताना सरकारने मर्यादेची अट काढली. कोणतीही कंपनी धर्मादाय कारणासाठी पक्षांना देणग्या देत नसते. तिच्या सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षा असतात, हे सांगायला कुणा विशेषज्ञाची गरज नसावी.

शिवाय, रोख्यांद्वारे शेल कंपन्यांकडून पुरवठा, मनीलाँडरिंग अशा प्रकाराला प्रोत्साहन मिळू शकते. दहा वर्षांपूर्वी संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या (यूपीए) गैरव्यवहारांवर बोट ठेवत, काळा पैसा खणून काढण्याच्या निर्धाराने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने निवडणूक लढवली. भाजप सत्तेवर आला. नोटाबंदीचा निर्णयही त्याच हेतूने सरकारने घेतला होता. तरीही काळ्या पैश्‍यांची समस्या कायम आहे.

असे असताना निवडणूक रोख्यांसारखा अपारदर्शक प्रकार आणणे ही सामान्यांना न पटणारीच बाब. आजकाल सर्वच पक्षांकडून उडणारा प्रचाराचा धुरळा आणि त्यावर असलेला लक्ष्मीचा वरदहस्त पाहिला की लोकशाहीच्या नावाखाली वाटला जाणारा रमणा अक्षरशः चक्रावून सोडतो. देशातील काळा पैसा, प्रचारावरील उधळपट्टी याला आवर घालण्यासाठी निवडणूक सुधारणांची गरज आहे.

त्यासाठी निवडणूक आयोगही तितकाच निःस्पृह हवा. त्यासाठी राजकारण्यांनी इच्छाशक्ती दाखवली पाहिजे. ते जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत शांततापूर्ण वातावरणात निवडणुका होतील; पण त्यावर कोणत्या ना कोणत्या दृश्‍य- अदृश्‍य शक्तींचा प्रभाव राहू शकतो, हेच खरे.