अग्रलेख : बर्मिंगहॅमची भंबेरी!

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देण्याच्या घोषणा फक्त होतात. पण प्रत्यक्ष स्थिती नेमकी त्याच्याशी विसंगत आहे. आर्थिक गणित कोलमडू लागले की ही परिस्थिती आणखी बिकट बनते.

ज्याच्या साम्राज्यावरुन सूर्य कधीही मावळत नव्हता, त्या साहेबाच्या इंग्लंडातली बर्मिंगहॅमची नगरपरिषद नुकतीच दिवाळखोरीत निघाली. एखादी नगरपालिका दिवाळखोरीत निघते, म्हणजे नेमके काय होते, हे समजून घेणे भारतीय शहरवासीयांच्या दृष्टीनेही थोडेसे उद्‍बोधक ठरावे.

बर्मिंगहॅम हे ब्रिटनमधले दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर. इथली नगरपालिका मजूर पक्षाच्या ताब्यात आहे. एकेकाळच्या संपन्न व ऐतिहासिक शहरातील अत्यावश्यक सेवांसाठीही नगरपालिकेकडे पैसा उरलेला नाही. कचरा उचलणे, शिक्षणसेवा चालू ठेवणे, नागरिकांच्या किमान सोयी पाहाणे, यापलिकडे कुठलाही खर्च आता आवाक्याबाहेर गेल्याचे तिथल्या प्रशासनाने गेल्या आठवड्यात जाहीर करुन टाकले.

सतराव्या शतकापासून गाजणारे, औद्योगिक क्रांतीमध्ये झळाळून उठलेले हे समृद्ध नगर अचानक असे भणंग, फाटके का झाले? शहरातल्या धोरणकर्त्यांचे नियोजन फसले की, वारेमाप उधळपट्टीचा हा फटका? नाकापेक्षा मोती जड अशा एखाद्या राजघराण्यासारखाच हा पोकळ वासा निघाला का, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

बर्मिंगहॅम हे काही तसे साधेसुधे शहर नव्हे, ‘जगातले पहिले उत्पादक शहर’ अशी या गावाची ख्याती औद्योगिक क्रांतीच्या वेळी होती. संसदीय लोकशाही प्रगल्भ करण्यात सिंहाचा वाटा उचलणारे अनेक समाजधुरीण या शहरात निपजले, मोठे झाले. जेमतेम अकरा लाख वस्तीचे शहर; पण तरीही ते दिवाळखोरीत गेले. हे कसे घडले असेल? सुमारे बारा वर्षापूर्वी समान वेतन मिळावे, म्हणून काही महिला कर्मचारी न्यायालयात गेल्या.

सहायक शिक्षिका, स्वच्छतागृहांतील कर्मचारी, कचरा-व्यवस्थापन विभागातले कामगार यांना या विषमतेचा नेहमी फटका बसत असे. मागणी नि:संशय न्याय्य होती, आणि तसाच कौल न्यायालयाने दिला. बर्मिंगहॅमने तात्काळ त्या आदेशाची अंमलबजावणी केली. आजमितीस एक अब्ज पौंडापेक्षा जास्त रकमेचे दावे नगरपालिकेने पूर्ण केले आहेत, आणि जवळपास आठ कोटी पौंडांचे दावे पूर्ततेच्या प्रतीक्षेत आहेत.

या भरपाईच्या बोज्याखाली पालिकेचे बजेट वर्षागणिक कोलमडत गेले. इलाख्यात तळ ठोकून असलेले उद्योगसमूह वेगवेगळ्या कारणांनी रोडावत गेले, साहजिकच त्यांच्याकडून कररुपाने मिळणारा पैसा कमी होत गेला. क्लाऊड तंत्रज्ञानाधारित आयटी प्रणाली वापरात आणण्यासाठी काम तर सुरु झाले; पण सतरा लाख पौंडांचे हे काम बघता बघता एक कोटी पौंडापर्यंत फुगत गेले, अजूनही ही प्रणाली सुरु झालेली नाहीच!

आर्थिक अडचणीत आलेल्या मध्यवर्ती सरकारने निधीसाठीचा हात आखडता घेतला, त्यात भर पडली ती गेल्या वर्षी आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा-स्पर्धांची. असला सोहळा बर्मिंगहॅमच्या नगरपरिषदेला परवडणारा नव्हताच. अखेर यंदा लेखापालाने ‘बहीखाता’ तपासून कुठलाही नवा खर्च करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने प्रशासनाने नोटिस काढली. ही नोटिस म्हणजे एक प्रकारची दिवाळखोरीच.

ही बर्मिंगहॅमची भंबेरी तपशीलात सांगण्याचे कारण आपले भारतीय भय हे आहे. आपल्याकडील अनेक महापालिकांची अवस्था सध्या काळजीची आहे. मुंबई किंवा पुणे वा पिंपरी-चिंचवडसारख्या तुलनेने ‘बऱ्या’ अवस्थेत असलेल्या मोजक्या महापालिका सोडल्या तर बाकीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अवस्था सध्या बिकट झालेली आहे. आर्थिक शिस्त मुरलेली नसणे हा दोष तर आहेच.

पण जकातीसारखे कर रद्द होऊन वस्तु आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वतःच्या मिळकतीचे साधनच हरवले. आता त्यांना राज्य सरकारकडे सतत याचना करावी लागते. मुंबईचा अर्थसंकल्पच ५२ हजार कोटी रुपयांच्या घरातला आहे. म्हणजेच मणिपूर, मेघालय, मिझोराम अशा छोट्या राज्यांपेक्षाही मोठा!

पुणे महापालिकेचे वार्षिक बजेट आठेक हजार कोटींच्या वरचे, आणि शेजारची पिंपरी-चिंचवड पालिका सात हजार कोटींमध्ये कारभार करणारी. नागपूर नगरपालिका तीन-साडेतीन हजार कोटींची आणि छत्रपती संभाजीनगरचे बजेट जेमतेम दोनेक हजार कोटींच्या आतलेच. या सर्व ठिकाणी गेल्या काही वर्षात निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या पातळीवरची राजकीय प्रक्रियाच ठप्प आहे. त्यामुळे अर्थकारणावरच्या चर्चेचा मार्गही बंदच.

महापालिकांसाठी मिळकतकर हाच काय तो प्रमुख उत्पन्नस्रोत. परंतु मिळकतकर आकारणीच्या, वसुलीच्या बाबतीतही अनेक प्रश्न आहेत. ज्या भागात जागांना प्रचंड मागणी आहे, तेथे बांधकाम विकसनशुल्कातला वाटा पालिकांना मिळतो, पण जिथे तसे नाही, तिथे प्रश्न आणखी बिकट आहे. अशा पालिकांना स्वत:चे आर्थिक स्त्रोत उभे करता आले नाहीत, तर काय होईल, हे वेगळे सांगायला नको.

उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षाही बऱ्याच महापालिका लोकानुनयासाठी बजेट फुगवतात. त्यातून साध्य काहीच होत नाही. आर्थिक तोटा मात्र वाढलेला दिसतो. प्रशासकांच्या कार्यपद्धतीतही सध्या तेच घडताना दिसते. नगरपालिकांची अवस्थाही वेगळी नाही. या सर्वच पालिकांच्या हद्दीतील लोकसंख्या बर्मिंगहॅमपेक्षा कित्येक पटींनी अधिक आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देणे, त्यांना स्वायत्त करणे, हे खरे केंद्र सरकारचे काम, पण त्याच्या उलट घडू लागले की सारे गणित कोलमडू लागते. बर्मिंगहॅमच्या आर्थिक आणीबाणीला पाठबळ देण्याबाबत पंतप्रधान ऋषि सुनक यांच्या सरकारने असमर्थता दर्शवली आहे. काप गेले, भोके उरली, अशी ही बर्मिंगहॅमची उद्‍बोधक कहाणी!