अग्रलेख : वादाला ‘इंधन’

देशावर पुनश्च एकवार कोरोनाचे संकट घोंगावण्याची चिन्हे दिसू लागल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी आयोजित केलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत देशातील इंधन दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने एकच वादळ उठले आहे. बिगर-भाजप सरकारांनी केंद्र सरकारच्या आवाहनानुसार पेट्रोल तसेच डिझेल यावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी न केल्याचा विषय दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनीच या बैठकीत उपस्थित केला आणि एकच भडका उडाला! महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तसेच तेलंगणा या राज्यांचे मुख्यमंत्री एका सुरात केंद्र सरकारवर तुटून पडले आणि त्यांनी बिगर-भाजप राज्यांना केंद्र कशी सापत्नभावाची वागणूक देत आहे, ते आकडेवारीसह दाखवून दिले. त्यामुळे आता केंद्र आणि बिगर-भाजप राज्ये यांच्यात काही वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष पुन्हा एकवार ऐरणीवर आला आहे. पण या संघर्षात आणि वितंडात सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्याचा प्रश्न बाजूलाच पडतो आहे.

उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोलच्या दरात १० रुपये, तर डिझेलच्या दरात पाच रुपये अशी कपात करून जनतेला काहीसा दिलासा दिला होता, हे खरेच आहे. शिवाय, त्याचवेळी पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनानुसार भाजपशासित राज्यांनीही पेट्रोल-डिझेलवरील त्यांच्या अधिकारातील ‘व्हॅट’ कमी केला. मात्र, भाजपेतर राज्यांनी तसे करण्याचे टाळताना केंद्र सरकार ‘जीएसटी’ वसुलीतील राज्यांच्या वाट्याचा हक्काचा परतावा देण्यात चालढकल करत असल्याचे कारण पुढे केले होते. इंधनावरील ‘व्हॅट’मधून मिळणारे उत्पन्न हा राज्यांचा महत्त्वाचा आर्थिक स्त्रोत आहे. त्यामुळे त्याला धक्का लागू नये, अशी बहुतेक राज्यांची भूमिका असते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी तसेच के. चंद्रशेखर राव या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांच्या विधानांना जोरदार आक्षेप घेतला. केंद्र सरकार आजमितीला महाराष्ट्राला जीएसटी थकबाकीपोटी २६ हजार ५०० कोटी रुपये देणे लागते, याकडे ठाकरे यांनी लक्ष वेधले आहे.

केंद्राच्या एकूण प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष करवसुलीत महाराष्ट्राचा वाटा ३८ टक्के असतानाही, हक्काचा परतावा देताना केंद्र अन्याय करते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ममता बॅनर्जी यांनीही आपले सरकार गेली तीन वर्षे पेट्रोल-डिझेल खरेदीत जनतेला एक रुपयाचे अंशदान देत असून, ९७ हजार कोटींचा बोजा राज्य सरकारने उचलला आहे, या वास्तवाकडे निर्देश करत मोदींना प्रत्युत्तर दिले. थोडक्यात प्रत्येक मुख्यमंत्री आपापल्या भूमिकेचे समर्थन करीत होता. पण त्यामुळे मूळ प्रश्न आहे तिथेच राहिला. केंद्र सरकारने कर कमी केले, हे खरे असले तरी ही उपाययोजनाही पुरेशी आहे का, हा प्रश्न विचारायला हवा. बिगर भाजप मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या येणे असलेल्या परताव्याची आकडेवारी देण्यापेक्षा मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचे दर आणि भारतातील किरकोळ विक्रीचे दर यांची तुलना आजच्या परिस्थितीशी केली असती तर केंद्राला त्याचे उत्तर द्यावे लागले असते.

प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष; मग तो केंद्रातील असो वा राज्यातील, निवडणुकांच्या काळात जनतेला ‘वचने किम् दरिद्रता’ या न्यायाने भरमसाठ आश्वासने देतो, मात्र सत्तेवर आल्यानंतर एकदम वेगळ्या ‘मोड’मध्ये जात आणि प्रशासकीय सबबी पुढे करीत इतरांवर दोषारोप करू लागतो. मग सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रश्न अधांतरीच राहातो. नेमके हेच पंतप्रधान-मुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत घडल्याचे दिसले. राज्यांची देणी देणे केंद्राने लांबवू नये आणि राज्यांनीही नागरिकांना दिलासा देण्यात कुचराई करू नये, अशीच लोकांची अपेक्षा आहे. बैठकीत असा काही विधायक दृष्टिकोन दिसला नाही. याचे कारण कोणताही प्रश्न समोर आला, की पहिल्यांदा तो पक्षीय भेदांमध्ये अडकतो. त्या बैठकीत दुर्दैवाने पंतप्रधानांसह सर्वचजण त्याच दृष्टिकोनातून प्रश्नाकडे पाहात असल्याचे दिसले.

केंद्राने पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दर कमी करून जनतेला दिलासा दिला होताच; मात्र त्यानंतर १६ दिवसांत १४ वेळा भाव वाढवण्यात आले, हेही ध्यानात घ्यायला लागते. त्यामुळे आज गगनाला भिडलेल्या इंधनभावामुळे जनतेच्या हालांना केंद्राबरोबरच राज्य सरकारेही जबाबदार आहेत, हे नाकारता येणार नाही. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्र सरकारने ‘सीएनजी’वरील कर साडेतेरा टक्क्यांवरून तीन टक्के असा घसघशीत कमी करून एक पाऊल उचलले आहे; पण तेही पुरेसे आहे, असे म्हणता येणार नाही.

पेट्रोल तसेच डिझेल ‘जीएसटी’ अंतर्गत आणण्याबाबत ‘जीएसटी परिषदे’च्या बैठकीत झालेली चर्चा अनिर्णीतच राहिली. त्यावेळीही राज्यांनी तसे झाल्यास आपले हक्काचे उत्पन्न जाईल, केंद्रावरचे राज्यांचे आर्थिक अवलंबित्व वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली होती. आधीच केंद्र-राज्य संबंध ताणले आहेत. बिगर भाजप राज्यांवर केंद्र सरकार अन्याय करीत असल्याचा आरोप होतोच आहे. हा अविश्वास आणि विसंवाद कमी होणे संघराज्याच्या बळकटीसाठी आवश्यक आहे. पण त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा तोदेखील पंतप्रधानांनी. पण तेच जर पक्षीय विचाराला प्राधान्य देत असतील तर पुढील काळात केंद्रावरील राज्यांचे अवलंबित्व वाढण्याचाच धोका दिसतो आहे. केंद्र आणि राज्य संघर्षात परवड होत आहे ती जनतेची. त्याकडे लक्ष द्यायची कोणाची तयारी नसणे, हे या भडक्यापेक्षाही मोठे दुर्दैव आहे.