अग्रलेख : मुत्सद्देगिरीचा कस

‘हमास’च्या हल्ल्याचा जळजळीत निषेध आणि त्या मुद्यावर इस्राईलला पाठिंबा एवढाच मोदींनी स्वीकारलेल्या भूमिकेचा अर्थ आहे. पॅलेस्टिनींच्या न्याय्य हक्कांबाबत भारताने आजवर नेहेमीच संवेदनशीलता दाखविली आहे.

गेल्या अडीच-तीन दशकांच्या काळात परराष्ट्र धोरणात वास्तव, व्यवहार आणि राष्ट्रवाद या गोष्टींचे महत्त्व ठळक होत गेलेले दिसते. हे एखाद-दुसऱ्या देशाच्या बाबतीत नाही, तर जगभरच हा प्रवाह निर्माण झाला आहे आणि अर्थातच भारत त्याला अपवाद नाही. त्यामुळेच भारत प्रत्येक देशाबरोबर स्वतंत्रपणे संबंध प्रस्थापित करू इच्छितो.

शत्रूचा शत्रू तो मित्र असल्या शीतयुद्धकालीन समीकरणांच्या सापळ्यात न अडकण्याची दक्षता भारत नेहेमीच घेत आला. आवश्यक तिथे इतिहासाची ओझी उतरवून भविष्याचा विचार हेही या बदलाचे एक लक्षण. या स्थित्यंतरातून जात असताना भारतीय परराष्ट्र धोरणासमोर काही कसोटीचे प्रसंग येत आहेत. इस्राईलवरील हल्ला आणि त्यामुळे भडकलेल्या युद्धाच्या संदर्भात भूमिका घेण्याचा प्रश्न हे त्याचे ताजे उदाहरण.

त्याआधी रशिया-युक्रेन संघर्षातही भारतावर एक प्रकारे ‘समरप्रसंग’च ओढवला होता. रशियाची ही कृती ` अन्य देशांबरोबरचे प्रश्न युद्धाच्या मार्गाने सोडविणे योग्य नाही’, या भारताच्या भूमिकेला छेद देणारी होती. रशिया दुखावेल, असा विचार करून त्या भूमिकेचा उच्चार करण्याचे भारताने टाळले नाही. उलट जी-२०सह वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी तो आवर्जून केला.

मात्र त्याचवेळी रशियाकडून सवलतीच्या दराने मिळणारे खनिज तेल घेण्याबाबत भारत ठाम राहिला. अमेरिकी महासत्तेच्या दबावाखाली येऊन भारताने आपले धोरण बदलले नाही. एकीकडे रशिया-युक्रेन संघर्षाचे आगीचे आकाशाला भिडलेले लोळ खाली बसलेले नसतानाच तिकडे पश्चिम आशियात ‘हमास’ने थेट इस्राईलवर भीषण असा दहशतवादी हल्ला चढवून त्या टापूत आकांत उडवून दिला.

इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी तातडीने युद्धच जाहीर करून टाकले आणि आता गाझा पट्टी भागात इस्राईली लष्कर बॉम्बगोळ्यांचा अविरत मारा करून त्या भागाचा अक्षरशः संहार करीत आहे.

या संघर्षादरम्यान नेतान्याहू यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दूरध्वनी केला, तेव्हा मोदी यांनी या कठीण प्रसंगाच्या काळात भारत इस्राईलबरोबर आहे, असे निःसंदिग्ध शब्दांत सांगितल्याने भारताचे परराष्ट्रधोरण इस्राईलच्या आहारी गेले का, किंवा त्या देशाला धार्जिणे झाले काय, अशा प्रश्नांचे काहूर उठले.

भारतातील सार्वजनिक चर्चाविश्व सध्या इतके दुभंगलेले आहे की, जवळजवळ प्रत्येक बाबतीत, प्रत्येक प्रश्नात भारतातील दोन्ही छावण्या एकमेकांवर तुटून पडण्यात धन्यता मानतात. खरे तर या प्रश्नावर तसे होण्याची आवश्यकता नव्हती; परंतु समाजमाध्यमांवर याही विषयावरून तुंबळ ‘युद्ध’ सुरू झालेले दिसते. भाजप व काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांमध्येही दोन तट पडले.

मोदींनी इस्राईलला पाठिंबा देऊन भारतीय परराष्ट्र धोरणाला विपरीत वळण दिल्याचा आरोप केला जाऊ लागला आहे. खरे तर मोदींनी जो पाठिंबा जाहीर केला आहे, तो केवळ दहशतवाद्याच्या मुद्याच्या चौकटीत. ‘हमास’ने ज्याप्रकारे हल्ला चढवला तो दहशतवादी हल्ला होता. अलीकडच्या काळात दहशतवादाच्या मुद्यावर सर्वाधिक आवाज उठवणारा देश म्हणजे भारतच.

हे लक्षात घेतले तर ‘हमास’च्या हल्ल्याचा जळजळीत निषेध आणि त्या मुद्यावर इस्राईलला पाठिंबा एवढाच मोदींनी स्वीकारलेल्या भूमिकेचा अर्थ आहे. पॅलेस्टिनींच्या न्याय्य हक्कांबाबत भारताने आजवर नेहेमीच संवेदनशीलता दाखविलेली असून त्या धोरणापासून सरकार फारकत घेईल असे वाटत नाही. पश्‍चिम किनारपट्टीमधील पॅलेस्टाईन सरकारनेदेखील ‘हमास’च्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला आहे.

याशिवाय संयुक्त अरब अमिराती, बहारिन यांनीही ‘हमास’च्या हल्ल्याचा निषेध केला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. एकीकडे यानिमित्ताने मोदी सरकारकडे बोट दाखविण्याची संधी यादृष्टीने काहीजण या मुद्याकडे पाहात असताना दुसरीकडे अनेकांच्या इस्राईलभक्तीला या युद्धामुळे उधाण आलेले दिसते.

इस्राईलच्या शौर्यगाथांमुळे अनेकांचे बाहू फुरफुरू लागले आहेत; पण नेतान्याहू यांनी खुद्द इस्राईलमध्ये जी काही हडेलहप्पी चालविली आहे, ज्या प्रकारे न्यायव्यवस्थेचे अधिकार छाटून सगळे अधिकार आपल्या हातात एकवटण्याचा उद्योग चालवला आहे, त्याविषयी ही मंडळी मूग गिळून आहेत. गाझापट्टी भागात गेल्या वर्षभरात इस्रायली सैन्याने सातत्याने जे हल्ले चालवले आहेत, त्याकडेदेखील ते डोळेझाक करतात.

मुळात पॅलेस्टिनींचा प्रश्न दीर्घकाळ अनिर्णीत राहिल्याने पश्चिम आशियातील हा संघर्ष पेटता राहिला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. बदलते आंतरराष्ट्रीय नेपथ्य लक्षात घेऊन इस्रायलशी व्यूहरचनात्मक दृष्टिकोनातून परस्पर सहकार्य आवश्यक आहे, असे भारताला वाटले. ते रास्तही होते.

त्यामुळेच १९९२ मध्ये भारताने त्या देशाबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करून या संबंधांना नवे वळण दिले. त्या घटनेच्या पंचविशीनंतर भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी त्या देशाचा दौरा केला. त्याचवेळी आवर्जून पॅलेस्टाईनलाही त्यांनी भेट दिली होती.

एवढेच नव्हे तर पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्याला त्यांनी पाठिंबाही जाहीर केला होता. अरब देशांशी भारताचे अगदी पंडित नेहरूंच्या काळापासून मैत्रीचे, सहकार्याचे संबंध आहेत. त्यांना धक्का लागणे कोणाच्याच हिताचे नाही. ‘हमास’च्या दहशतवादाला विरोध करताना भारताकडून ही भूमिकाही अधोरेखित केली जावी.