अग्रलेख : शेजाऱ्याची युद्धखोरी

‘गलवान’ नंतरही सीमेवर कुरापती काढण्याचे उपद्‍व्याप चीन थांबवेल, अशी चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे भारताला अखंड सावधानता बाळगावी लागणार आहे.

शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालचा चीन सर्वंकष वर्चस्वाच्या महत्त्वाकांक्षेने इतका झपाटलेला आहे, की आशियातील अनेक देशांना कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने अंकित ठेवण्याची चाल तो खेळतो आहे. त्यातही भारत त्या देशाच्या डोळ्यात खुपतो आहे, तो बऱ्याच अंशी तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी असल्याने. प्रत्येक पातळीवर भारताला शह देण्याच्या पवित्र्यात तो देश आहे.

त्यातला सर्वाधिक गंभीर प्रकार म्हणजे प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील स्थितीत बळाचा वापर करून परस्पर बदल करण्याचे उपद्‍व्याप. कोविडच्या ऐनभरात १५ जून २०२०मध्ये गलवान खोऱ्यात ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ आणि भारतीय जवानांमध्ये थेट संघर्ष झाला. चिनी सैनिकांनी गलवान खोऱ्यात प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या भारताकडील भागात आपली टेहेळणी नाकी उभारली आणि तेथे तंबू-राहुट्या उभ्या करण्याचे काम सुरू केले.

कर्नल संतोष बाबू यांनी त्या ठिकाणी जाऊन चिनी सैनिकांना तेथून जाण्यास सांगितले, तेव्हा त्यांना मारहाण करण्यात आली. यातून संघर्षाने पेट घेतला. करारानुसार शस्त्रे वापरायची नसल्याने काठ्या आणि दगड वापरले गेले. पाच तास चाललेल्या या संघर्षात भारताचे वीस जवान धारातीर्थी पडले. चीनने आपली जीवितहानी कधीच जाहीर केली नाही; परंतु अनधिकृत माहितीनुसार हा आकडा ३८ इतका होता.

भारत व चीन यांच्या संबंधांतील ही एक अत्यंत महत्त्वाची घटना होती. याचे कारण प्रत्यक्ष ताबारेषेवर १९७५ नंतर असा प्रकार घडलेला नव्हता. तीन वर्षांनंतर परिस्थिती काय आहे, याचा आढावा घेतला जाणे स्वाभाविक आहे. तसा तो घ्यायलाही हवा. याचे कारण या घटनेने चीनच्या पाताळयंत्री आणि विश्वासघातकी कार्यशैलीबाबत कोणतीच शंका बाकी ठेवलेली नाही. सीमाभागात शांतता निर्माण व्हावी म्हणून दोन्ही देशांच्या लष्करी पातळीवर चर्चा सुरू झाली.

या चर्चेच्या अठरा फेऱ्या झाल्या. ती अद्याप पूर्ण झालेली नाही. गलवानमधील घटनेत चीनलाही भारत प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील स्थिती बदलण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन करणार नाही, याची पुरती जाणीव झाली असेल. तरीही चीन असे उपद्‍व्याप करण्याचे थांबवेल, अशी चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे भारताला अखंड सावधानता बाळगावी लागणार आहे.

त्यातील मुख्य भाग अर्थातच सीमाभागाचा. दोन्ही देशातील सीमावादावर कायमस्वरुपी तोडगा निघालेला नाही. हा अनिर्णीत प्रश्न सोडविण्यासाठी मार्ग एकच आहे तो म्हणजे वाटाघाटी. या विषयावर युद्ध होणे दोन्ही देशांना परवडणारे नाही, हे वास्तव आहे. ‘ एकच घाव...’ वगैरे भाषा भुरळ घालणारी असली तरी ते शक्य नाही. त्यामुळेच वाटाघाटींचे प्रयत्न चिकाटीने चालू ठेवावे लागणार.

गलवान खोऱ्यातील घटनेआधी देस्पांग भागात एक टेहेळणी नाका भारतीय जवानांच्या ताब्यात होता, तिथे त्यांना आता अटकाव केला जात आहे. याशिवाय लष्करी अधिकाऱ्यांच्या चर्चेनुसार निर्लष्करीकरण केलेला जो ‘बफर झोन’ आहे, त्यातील काही ठिकाणांचा उपयोग ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’चे सैनिक टेहेळणीसाठी करीत असल्याचे लेहच्या पोलिस अधीक्षकाने निदर्शनास आणून दिले आहे.

सरकारचे याविषयी काय म्हणणे आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. एकूणच या भागातील नेमकी स्थिती काय आहे, याविषयीचे वास्तव चित्र समोर यायला हवे. सीमावादाच्या संदर्भात संसदेत सविस्तर चर्चा व्हायला हवी होती. आजवर तरी मंत्र्यांच्या निवेदनाव्यतिरिक्त या विषयावर साधकबाधक चर्चा झालेली नाही, ही खेदाची बाब आहे. गलवान खोऱ्यात आपल्या जवानांनी गाजवलेला पराक्रम निःसंशय अभिमानास्पद आहे.

परंतु पुढच्या काळातही गलवान खोरे, यांगत्से, सियाचीनसारख्या भागात चिनी उपद्रव चालूच राहण्याचा धोका आहेच. तिथे नेमके काय घडत आहे, याची सर्वासामान्यांनाही चिंता असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच त्यांना हे वास्तव कळले पाहिजे.

प्रत्यक्ष ताबा रेषेजवळ चीनने ज्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर रस्ते, पूल, विमानतळ बांधण्याचा सपाटा लावला आहे, तसाच भारताने आता मोठ्या प्रमाणावर त्या भागातील पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. विमानतळही उभारले जात आहेत. ही कामे चालू ठेवतानाच संरक्षणसामग्रीच्या बाबतीत आत्मनिर्भरतेकडे वेगाने वाटचाल करावी लागेल. तवांगचा भाग चीनला व्यूहरचनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा वाटतो. ते बौद्ध धर्माचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे.

बौद्धधर्मीय तिबेटवर चीनचा ताबा आहे आणि अरुणाचल प्रदेशातील तवांगवरही ते दावा सांगत आहेत. या परिस्थितीत भारताला लष्करी, राजनैतिक आणि आर्थिक अशा सर्व पातळ्यांवर चीनशी मुकाबला करायचा आहे. विभागीय सत्तेच्या चौकटीत भारताने राहावे, त्या पलीकडे महत्त्वाकांक्षा बाळगू नयेत, ही अपेक्षा पूर्ण होत नसल्याने चीनला ते झोंबते आहे. भारताचे अमेरिकेबरोबर व्यूहरचनात्मक सहकार्य वाढत आहे, ही बाबही चीनला अस्वस्थ करीत आहे.

या परिस्थितीत एकीकडे वाटाघाटी सुरू ठेवतानाच ‘क्वाड’सारख्या गटांतील राष्ट्रांशी अधिक अर्थपूर्ण, परिणामकारक सहकार्य भारतासाठी उपयुक्त ठरेल. चीनसारख्या देशांचे आव्हान पेलताना मोठे दावे करण्यापेक्षा या आव्हानाची चर्चा वास्तवाधिष्ठित आणि व्यवहार्य पातळीवर ठेवणे जास्त हिताचे ठरेल. याचे कारण ही लढाई दीर्घकाळ चालणारी आणि सर्वंकष स्वरुपाची असणार आहे.