अग्रलेख : हमे करे सो...

सुधारणा घडविण्याच्या नावाखाली अधिकार एकवटण्याचा इस्राईलच्या पंतप्रधानांचा प्रयत्न म्हणजे लोकशाहीवरचा घालाच आहे.

बहुमताच्या आधारावर लोकशाहीचा संकोच कसा केला जातो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून इस्राईलकडे बोट दाखवता येईल. सुधारणांच्या नावाखाली सत्ता आपल्या हाती एकवटण्याचा प्रकार तिथे घडला आहे. ज्या लोकशाहीमध्ये नियंत्रण आणि संतुलनाच्या तरतुदी अधिक तितकी ती बळकट समजली जाते.

पण एकाधिकारशाहीची वृत्ती असलेल्यांना नियंत्रणाचे अंकुश हे आपल्या मार्गातले अडथळे वाटायला लागतात. इस्राईलच्या पंतप्रधानांचे नेमके तेच झाले आहे. सुमारे तीन दशके युद्धाच्या छायेत वावरलेल्या इस्राईलमध्ये लोकशाहीची रुजवात केली गेली, तथापि तिला लिखित राज्यघटनेचे बळ लाभलेले नाही. त्यामुळे मूलभूत कायद्याच्या चौकटीलाच राज्यघटनेचे प्रारूप मानून तिथे कारभार होऊ लागला.

त्या राज्यव्यवस्थेत ‘सुधारणां’चा घाट इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी घातला आहे. इस्राईली संसदेने ६४ विरुद्ध शून्य मतांनी या कथित सुधारणांचा आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा केला. विरोधकांच्या अनुपस्थितीत झालेल्या या निर्णयाला लोकशाही निर्णय कसे म्हणणार?

मुळात इस्राईलमध्ये लोकशाहीची बूज राखण्यासाठी सरकारवर नियंत्रणाच्या व्यवस्थात्मक यंत्रणा अत्यंत तोकड्या आहेत. त्यात न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारांनाही कात्री लावण्याचा उद्योग नेतान्याहू यांनी केला आहे. त्यात त्यांना यश मिळाले तर इस्राईली सत्ताधाऱ्यांना रान मोकाट मिळणार आहे.

यानिमित्ताने इस्राईलमधील सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत, एवढेच नव्हे सुधारणावादी आणि सुधारणाविरोधी अशी उभी फळी निर्माण झाली आहे. परिणामी तेथे गोंधळाचे आणि अस्वस्थतेचे वातावरण आहे.

इस्राईली संसदेने सुधारणेचे पाऊल उचलल्यामुळे तेथील लोकशाही धोक्यात आल्याचा दावा करत विरोधकांसह विविध नागरी हक्क संस्था, संघटना, डॉक्टर, वकील यांच्यासह कामगार संघटनांनी विरोध अधिक टोकदार करणे चालवले आहे.

इस्राईलच्या संरक्षण व्यवस्थेत राखीव सैनिकांना विशेष महत्त्व आहे. त्यातही हवाईदलाचे राखीव सैनिक अधिक महत्त्वपूर्ण. त्यांनीही या सुधारणांमुळे आपण कामावर येणार नाही, असा इशारा सरकारला दिला. लष्कराच्या काही माजी अधिकाऱ्यांनीही ‘सुधारणां’ना विराम देण्याचे आव्हान केले तरी नेतान्याहू बधलेले नाहीत.

आता संसदेच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले आहे. त्यामुळे न्यायालयासमोर यक्षप्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. लिखित राज्यघटना नसलेल्या इस्राईलचा कारभार मूलभूत कायद्याच्या चौकटीत चालतो. असे चौदा मूलभूत कायदे आहेत, यातील पाचांची १९९० नंतर भर पडली. त्यालाच हळूहळू हादरे देण्याचा आणि सोयीनुसार ते बदलण्याचा नेतान्याहू यांनी घाट घातला आहे.

आताच्या सुधारणेमुळे न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्ये संसदेचा, पर्यायाने सरकारचा वरचष्मा राहणार आहे. त्यांच्या नेमणुकीसाठीच्या समितीची रचनाच तशी असेल. एवढेच नव्हे तर सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेले, तरी संसद न्यायालयाच्या निर्णयांना निष्प्रभ करू शकेल, तेही साध्या बहुमताद्वारे.

नेतान्याहू यांच्या या ‘सुधारणां’ची ही केवळ झलक आहे, आणखी खूप बाकी आहे. त्यामुळे त्याला विरोधासाठी जनतेने कंबर कसली आहे. नेतान्याहू यांची राजकीय कारकीर्द साडेतीन-चार दशकांची आहे. तिच्यावर भ्रष्टाचाराचा डाग आहे.

आपण निर्दोष असल्याचा दावा ते करत असले तरी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे. त्या किटाळाने आपली कारकीर्द आणि वाटचाल काळवंडू नये, तिला कायमचे ग्रहण लागू नये, म्हणूनही त्यांनी ‘सुधारणां’चा डाव मांडल्याचा आरोप आहे. त्यात तथ्यही वाटते. दोन दशके इस्राईलमध्ये आघाडी सरकार आहे. दोन वर्षांत तीन सरकारे झाली.

नेतान्याहूंच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार गेल्या डिसेंबरात सत्तेवर आले आहे. नेतान्याहू यांच्या या सुधारणा अध्यायामुळे इस्राईल आणि पॅलेस्टिनी यांच्यातील संघर्षाची धार अधिक टोकदार होऊ शकते. भूभागाच्या ताब्यावरून सातत्याने संघर्षाच्या ठिणग्या उडत असतात. त्यात वाढ होऊ शकते. पश्चिम आशियात लोकशाहीचा मुळातच संकोच आहे.

इस्राईलमधील या सुधारणानाट्याने ती अधिक धोक्यात येणार आहे. संकटमोचक अमेरिकेसह ब्रिटननेही नेतान्याहू यांना या अट्टहासापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेसह अन्य देशातील ज्यू नागरिकांनीही त्याची री ओढली. अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी नेतान्याहूंना परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ‘आमच्या देशांतर्गत बाबींत नाक खुपसू नका’,असे त्यांना सुनावण्यात आले.

इस्राईलच्या व्यापक आणि शाश्‍वत भवितव्यासाठी लिखित राज्यघटनेची निर्मिती करणे हा एकमेव नसला तरी महत्त्वाचा उपाय आहे. त्यासाठी तेथील सत्ताधारी आणि विरोधक यांना चर्चेच्या टेबलावर यावे लागेल. पण त्यासाठी सहमतीची वृत्ती आणि दृष्टी लागते. तीच नसल्याने मनास येईल ते रेटून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा एकाधिकारशाहीचा खाक्या आहे.

न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांपासून ते प्रशासकीय आणि सरकारी संरचनांची फेररचना या विषयांवर सहमती निर्माण करावी लागले. त्यासाठी नेतान्याहू यांना समजूतदारपणा दाखवावा लागेल. अन्यथा सातत्याने युद्धाच्या छायेत वावरणाऱ्या इस्राईलमध्ये पुन्हा अराजकाचे आणि अस्थिरतेचे पर्व येऊ शकते.