अग्रलेख : सीमावासीयांना बळ

सुईच्या अग्रावर मावेल, इतकीही जमीन कौरवांना देणार नाही, ही ‘महाभारता’तील दुर्योधनाची दर्पोक्ती प्रसिद्ध आहे. त्याचीच आठवण करून देणारे ‘कर्नाटकाची एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला देणार नाही, असे दर्पाने भरलेले उद्‍गार कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी गेल्या आठवड्यात काढले होते. आता कर्नाटक विधानसभेने एकमताने मंजूर केलेल्या याच आशयाच्या ठरावास थेट त्याच भाषेत खणखणीत उत्तर देऊन महाराष्ट्र विधानसभेतील सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी सीमाभागातील मराठी जनतेच्या पाठीशी अवघा महाराष्ट्र एकमुखाने उभा असल्याची ग्वाही दिली आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकीसह सीमाभागातील ८६५ गावांतील एक इंचही जमीन कर्नाटकाला दिली जाणार नाही आणि त्यासाठी न्यायालयीन पातळीवर संघर्ष करण्याची ग्वाही देणारा ठराव अखेर महाराष्ट्र विधानसभेने मंगळवारी मंजूर केला आहे. कर्नाटक सरकारचा जुलूम गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ सहन करत, तेथे मराठी अस्मिता तेवत ठेवण्याचे काम करणाऱ्या मराठी माणसाला अशा प्रकारच्या पाठिंब्याची नितांत गरज होती. ते जिद्दीने लढत असले तरी राज्याच्या इतर भागातून त्यांच्या लढ्याला पाठबळ मिळण्याची नितांत आवश्‍यकता होती.

ठरावाचे महत्त्व त्यामुळेच विशेष आहे. विरोधकांनी हा विषय विधिमंडळात लावून धरला. अखेर एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकारने हा ठराव मांडला आणि तो एकमताने मंजूर झाल्याने या विषयावर राज्यात मतैक्य असल्याचा संदेशही देता आला. या ठरावात महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावादाचा तपशीलवार उहापोह करण्यात आला असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर आपले सरकार काय काय करत आहे, याचीही माहिती देण्यात आली आहे.

हे योग्यच झाले. मात्र एवढे पुरेसे नाही. आता सीमावर्ती भागांत शांततेचे तसेच सलोख्याचे वातावरण कायम राहील, हे बघण्याची जबाबदारीही दोन्ही राज्यांच्या आणि प्रामुख्याने कर्नाटकच्या सरकारवर आली आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका आता अवघ्या तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या असल्यामुळे तो पावेतो तरी या भागातील वातावरण तापलेलेच राहील, अशीच चिन्हे दिसताहेत. या भागात अनुचित प्रकार घडले तर त्याची झळ ही तेथील ‘मराठी माणसा’लाच बसेल. महाराष्ट्र सरकारनेही याबाबत अधिक जागरूक राहायला हवे.

विशेषतः गेल्या महिनाभरात जे काही घडले, त्यामुळे ही काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. बोम्मई यांचे वादग्रस्त वक्तव्य, सीमाभागातील कन्नड माथेफिरूंचा हिंसाचार, महाराष्ट्रातून गेलेले ट्रक पेटवणे या घटनांमुळे तणाव निर्माण झाला. त्यातच बेळगावात कर्नाटक विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले आणि तेथेही माथी भडकवणारी भाषणे झाली. या प्रकाराची दखल घेऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह संयुक्त बैठक घेणे भाग पडले.

त्या बैठकीत शांतता तसेच सलोखा राखण्याचे आश्वासन बोम्मई यांनी दिल्यावरही सीमाभागातील कन्नड जनतेचा बेमुर्वतखोरपणा सुरूच राहिला. याचा अप्रत्यक्ष उल्लेख महाराष्ट्र विधानसभेने मंजूर केलेल्या ठरावात तसेच मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सभागृहातील भाषणात होता. त्यामुळे आता पुनःश्च एकवार शहा यांना या साऱ्या घटनांची अधिक गांभीर्याने दखल घ्यावी लागेल. सीमाभागातील मराठी माणसाला ‘भाषिक अल्पसंख्याक’ म्हणून असलेले मूलभूत हक्क मिळायलाच हवेत. मात्र, आपल्या भाषेत व्यवहार करण्याचे, दुकानांवर आपल्या म्हणजेच मराठी भाषेत पाट्या लावण्याचे हक्क तर सोडाच, महाराष्ट्र एकीकरण समितीला साध्या बैठका घेऊ देण्याचे सौजन्यही कर्नाटक सरकार दाखवायला तयार नसते.

मराठी भाषकांची, विद्यार्थ्यांची साध्यासाध्या शासकीय कामांसाठी अडवणूक केली जाते, अशा तक्रारी आहेत. गेली पाच- सात दशके सुरू असलेल्या या प्रकारांना वैतागूनच सोमवारी या समितीच्या नेत्यांनी अखेर कोल्हापूरात येऊन धरणे आंदोलन केले आणि ‘महाराष्ट्र बंद’ पुकारण्याचे आवाहन विरोधी नेत्यांना केले. आता विधानसभेने मंजूर केलेल्या या ठरावामुळे समितीच्या कार्यकर्त्यांना भावनिक का होईना दिलासा मिळाला असेल.

गेली १५-१६ वर्षे हा विषय न्यायालयाच्या चावडीवर रेंगाळत आहे, हे सर्वांनीच ध्यानात घ्यायला लागेल. सर्वोच्च न्यायालयात विविध कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करून, ही सुनावणी रेंगाळत कशी राहील, हे बघण्याचे काम कर्नाटक सरकार करत आले आहे. मात्र, या प्रश्नांची तड ही केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या दालनात नव्हे, तर फक्त आणि फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच लागू शकते, हेही सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळे विधिमंडळात ठराव झाला म्हणजे आपण या प्रश्नांची दखल घेतली, अशा समजुतीत महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी रममाण होता कामा नये. खरी गरज सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय लावून धरण्याची आहे. त्यासाठी केवळ नामवंत कायदेपंडित उभे करणे पुरेसे नाही. त्यांना योग्य तो ‘डेटा’ पुरवण्याचे कामही राज्य सरकारला करावे लागणार आहे. अन्यथा, ‘...इंच इंच लढवू!’ ही फक्त भाषणबाजीच ठरेल.