अग्रलेख : एकविसावं वरीस

विवाह वयोमर्यादेतील ‘एकविशीची समानता’ हे एक सकारात्मक पाऊल असले तरी स्त्री-पुरुष समतेचे ध्येय गाठण्यासाठी पुरेसे नाही. गरज आहे ती या प्रश्नाचे समग्र रूप लक्षात घेऊन सुरू केलेल्या व्यापक सामाजिक चळवळींची.

समाजातील प्रगतिकारक बदलांचे कायदा हे एक साधन आहे. सामाजिक सुधारणांच्या वाटचालीवर नुसती नजर टाकली, तर असे दिसते, की खुपणाऱ्या विसंगती, दंभ, अंतर्विरोध, अन्याय्य रूढी, विषमता यांच्याविरोधात सुजाण लोक उभे राहतात. लोकांचे या दोषांकडे लक्ष वेधतात. विचारकलहाने घुसळून किंवा भाजून निघालेल्या जमिनीवर कालांतराने सुधारणांचे फलित हाती येते आणि मग ते टिकविण्यासाठी कायदा मदतीला येतो. तर काहीवेळी असेही होऊ शकते, की कायद्याच्या रेट्याने एखाद्या बदलाला हात घातला जातो आणि कालांतराने समाज तो बदल स्वीकारतो. बऱ्याचदा या दोन्ही प्रक्रियाही एकात एक गुंतलेल्या असतात. मुलांप्रमाणेच मुलींचे विवाहाचे वय २१ करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिलेली मान्यता आणि कायद्यात होऊ घातलेले रूपांतर याकडे पाहताना हे व्यामिश्र वास्तव विचारात घ्यावे लागते. कायदा हे समाजपरिवर्तनाच्या अनेक साधनांपैकी एक आहे, याचे भान ठेवावे लागते. विशेषतः निसर्गमान, सामाजिक रीतीभाती-संस्कृती, वैद्यकशास्त्र अशा एकाहून अधिक परिमाणे असलेल्या विषयाच्या बाबतीत तर ही काळजी जास्तच घ्यावी लागते.

सर्वच क्षेत्रांत मुली, स्त्रिया आता कर्तृत्व गाजवू लागल्या आहेत. रूढी, परंपरांनी लादलेले दुय्यमत्व आणि बंधनांचे जाच, काच एकेक करून गळून पडत असताना विवाहाच्या वयात तरी तफावत कशासाठी, हा प्रश्न अप्रस्तुत नाही. विवाह ठरविताना वयाने, उंचीने, शिक्षणाने आणि आर्थिक कमाईने मुलगा मुलीपेक्षा पुढे असला पाहिजे, याच दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. वर्षानुवर्षे चालत आलेली ही जनरीत आहे. ती लगेच बदलण्याची शक्यता नाही. पण निदान असमानतेवर कायद्याची मोहोर नसली पाहिजे, या युक्तिवादात निश्चितच तथ्य आहे. मुलीलाही शिक्षण आणि करीअरच्या संधी मुलाइतक्याच मिळाल्या पाहिजेत, हे तत्त्व आधुनिक मूल्यांशी सुसंगत आहे. आपल्याकडच्या विशिष्ट सामाजिक परिस्थितीमुळे कधी एकदा मुलीला लग्नबंधनात अडकवून जबाबदारीतून मोकळे होतो, असे अनेक पालकांना वाटते. याचा ताण मुलीलाही सोसावा लागतो आणि तीदेखील आपल्या बाकीच्या आकांक्षांना प्रसंगी मुरड घालून तडजोड स्वीकारते. तिची काही स्वप्ने अधुरीच राहतात. अशा प्रकारचा ताण दूर झाला तर ती नक्कीच अधिक ताकदीने भरारी घेऊ शकेल.

केवळ शिक्षण आणि व्यवसायातील प्रगतीच्या दृष्टीनेच नव्हे तर अगदी आरोग्याच्या दृष्टिकोनातूनही या बदलाची आवश्यकता मांडली जाते. २०२०मध्ये केंद्रीय कुटुंबकल्याण व बालविकास खात्याऩे नेमलेल्या ‘जया जेटली समिती’ने कुपोषण,अकाली मातृत्व,अर्भक मृत्यूदर आणि मातामृत्यू दर अशा अनेक समस्यांचा आणि विवाह वयोमर्यादा यांचा आंतरसंबंध तपासला. या समितीनेही मुलींची विवाह वयोमर्यादा वाढविण्याची शिफारस केली होती. त्याला अनुसरून सरकार आता संबंधित कायद्यात बदल करणार आहे. परंतु तो करताना सर्व बाजूंनी या प्रश्नाचा विचार व्हायला हवा. एक उत्तर शोधताना नवे प्रश्न तर निर्माण होणार नाहीत ना, हे पाहायला हवे. सध्या कायदा असतानाही बालविवाह थांबलेले नाहीतच. त्यामागे प्रथा-परंपरांइतकेच सामाजिक वास्तवही आहे.

पिता असो वा पती, त्यांच्याकडे स्त्रियांचे संरक्षक म्हणून पाहण्याची मानसिकता आपल्याकडे आहे. स्त्रियांवरील अत्याचारांमुळे ती आणखीनच घट्ट होत गेली आहे. यावर उपाय आहे तो समाजव्यवस्थेत आवश्यक त्या सुधारणांचा. तो न करता एखाद-दुसऱ्या कायद्याच्या माध्यमातून बदल होतील, असे मानणे भ्रामक ठरेल. पळून जाऊन लग्न करण्याची समस्याही आपल्याकडे आहे. यातल्या बहुतेक मुली १९-२० वयोगटातील असतात. सज्ञान असल्याने व कायद्यानेही विवाहास पात्र असल्याने त्या यातून मार्ग काढू शकत होत्या. आता मात्र यातून कायदेशीर गुंतागुंत उद्भवू शकते. ती संभाव्यता कायदा करताना लक्षात घ्यावी लागेल. मुळात आपला समाज एकजिनसी, एकसंध नाही. स्त्रियांचे दुय्यमत्व हा बहुतेक समाजांतील एक धागा असला तरी शहरी सुस्थित वर्ग, तेथील झोपडवासीय, ग्रामीण भागातील गरीब, दुर्गम भागातील आदिवासी, सतत स्थलांतर करणाऱ्या भटक्या-विमुक्त जाती-जमातीतील समुदाय अशा विविध स्तरांवर लोक जगत आहेत.

या सगळ्यांचे प्रश्न खूपच वेगळे आहेत. जिथे शिक्षण आणि व्यवसायाच्या बाबतीत स्त्रियांच्या समान हक्कांचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असतो अशा समाजांत मुलींच्या विवाहाची वयोमर्यादा आधीच वाढली आहे. त्यांचे प्रश्न या वयोमर्यादेच्या निकषाशी संबंधित नाहीत. मुख्य आव्हान आहे ते लिंगभाव समानतेचे वातावरण निर्माण करण्याचे. त्यासाठीची वैचारिक प्रगल्भता निर्माण करण्याचे. ते न करता फक्त कायद्याच्या मार्गावर भिस्त ठेवणे आणि गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवरील उपायांचे सरसकटीकरण करणे ही वंचना ठरेल. त्यामुळेच या प्रश्नाशी संबंधित सर्व पैलूंची चर्चा संसदेत व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. विवाह वयोमर्यादेतील ‘एकविशीची समानता’ हे एक सकारात्मक पाऊल असले तरी स्त्री-पुरुष समतेचे ध्येय गाठण्यासाठी पुरेसे नाही. गरज आहे ती व्यापक सामाजिक चळवळीची. त्यातून एकविसाव्या शतकाची आव्हाने पेलण्यास समाज समर्थ होणे जास्त महत्त्वाचे.