अग्रलेख : आडाखे आणि आखाडे!

अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेला अफगाणिस्तानात तडा गेला. तिच्या क्षमतांबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले गेले. तथापि, आपली बाजू पटवून देत, त्याला धोरणात्मक मुलामा देत या महासत्तेचे फेरमांडणीचे प्रयत्न नव्याने सुरू झाले आहेत. ‘क्वाड-१’ पाठोपाठ ‘क्वाड-२’ साठीची खटपट त्याच दिशेने आहे.

वेगाने बदलत्या जागतिक परिस्थितीत नवी समीकरणे आकाराला येऊ शकतात. एकदा ती अस्तित्वात आली, की मित्र-शत्रूविषयक जाणीवांमध्येही त्यानुरूप बदल होतात. त्या चौकटींना प्रमाण मानून व्यवहार होत असतात. ‘नाइन इलेव्हन’नंतर दहशतवादाविरुद्ध युद्ध आरंभलेल्या अमेरिकेने दोन दशकांनंतर नामुष्की स्वीकारत अफगाणिस्तानातून माघार घेतली, हा टप्पा तसाच असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. दहशतवादाच्या निःपातासाठी ज्या तालिबानला सत्ताच्युत केले, त्याच्या हाती आपसूक सत्तासूत्रे गेली. अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेला, विश्वासार्हतेला तडा गेला. तथापि, आपली बाजू पटवून देत, त्याला धोरणात्मक मुलामा देत जगाच्या नव्या फेरमांडणीच्या दिशेने अमेरिकेची पुन्हा वाटचाल सुरू आहे. आगामी काळात जगासमोर चीनचे आव्हान असेल. त्याला विविध पातळ्यांवर वेसण घातली पाहिजे, या धारणा बळकट करत अमेरिकेने हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात ‘क्वाड’ ही अमेरिका, भारत, जपान आणि आॅस्ट्रेलिया यांची आघाडी निर्माण केली. आॅस्ट्रेलियाला आण्विक पाणबुड्यांबाबत करारमदाराद्वारे त्याच्या सक्षमीकरणावर भर दिला. ‘आॅकस’ या अमेरिका, आॅस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन यांच्या आघाडीची रुजवात केली गेली. त्यानंतर महिन्याच्या आतच अमेरिका, भारत, इस्त्राईल आणि संयुक्त अरब अमिराती यांची आघाडी साधत ‘आशियाई क्वाड’ जन्माला घातले आहे. नव्या संघटनेच्या सहकार्याची व्याप्ती आणि क्षेत्रे, कार्यवाहीची आणि आढाव्याची यंत्रणा अशा अनेक बाबींसंदर्भात अद्याप स्पष्टता नसली तरी सहकार्याचे नवे पर्व पश्चिम आशियात सुरू होऊ शकते.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर इस्त्राईलच्या दौऱ्यावर असतानाच, इस्त्रायली परराष्ट्रमंत्री येर लिपीड, अमेरिकेचे अॅन्थनी ब्लिंकेन आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे परराष्ट्रमंत्री शेख अब्दुलाह बीन झईद अल नहान यांच्यातल्या बैठकीत ‘आशियाई क्वाड’ची घोषणा केली गेली. सहभागी सर्वच नेत्यांनी मैत्री आणि सहकार्याचे नवे पर्व यानिमित्ताने सुरू झाल्याचे म्हटले आहे. सोव्हिएत संघराज्याच्या समाप्तीनंतर शीतयुद्धोत्तर काळात रशियाची ताकद घटली. त्याच काळात आर्थिक, सामरिक आणि निर्मिती उद्योग यांच्या बळावर भौगोलिक आणि संख्यात्मक पातळीवर महाकाय चीनने विकासाची झेप घेतली. आफ्रिकेसह हिंद-प्रशांत क्षेत्रात तो देश आक्रमक पावले टाकत आहे. त्याने अमेरिकेला व्यापारासह सामरिक आव्हानांसाठी शड्डू ठोकला आहे. हे लक्षात घेऊनच चीनला घेरण्याचा अमेरिकेचा विचार ‘क्वाड’ आणि ‘आॅकस’ यांच्या निर्मितीमागे आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात त्याला चीनला आव्हानासाठी मोकळीक रहावी, म्हणून युरोप आणि आखातातील अस्तित्व घटवण्याच्या तिच्या विचारातूनच आशियाई क्वाडची संकल्पना आकाराला आली.

भारताने पूर्वीपासून आखातासाठी ‘लूक वेस्ट’ धोरण राबवले. त्यामुळे आखातातील अरब देशांशी सहकार्यात आश्वासक वाढ झाली. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यापासून इस्त्राईलशी सामरिक, धोरणात्मक आणि व्यापार, तंत्रज्ञान पातळीवरील सहकार्य वाढले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना अरब आणि इस्त्राईल यांच्यात अब्राहम कराराने शांतता नांदेल, ही अटकळ पुढे नेण्यासाठी झालेल्या बैठकीनंतर आशियाई क्वाडची घोषणा झाली आहे. बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्या जागी इस्त्राईलच्या पंतप्रधानपदी आलेल्या नफताली बेनेट यांना संघर्षापेक्षा सौहार्द हवे आहे. संयुक्त अरब अमिरातीशी त्यांचे व्यापारासह अनेक पातळ्यांवरील व्यवहार वाढले आहेत. काही वर्षांपासून चीन व्यापार, अर्थकारणापाठोपाठ सामरिक विस्तार करत आहे. चीनने इराणशी २५ वर्षांत ४०० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचे करारमदार केले आहेत. त्यांचे चाबहर बंदर आपल्या हातातून निसटल्यात जमा आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेबरोबर आपले वाढत असलेले सहकार्य आणि त्यातून छोट्या, छोट्या सहकार्य कराराच्या आघाड्यांतला आपला सहभाग महत्त्वाचा मानावा लागेल. गेल्या काही वर्षांत आपले परराष्ट्र धोरण कूस बदलत आहे. संक्रमणावस्थेतून जात आहे. त्या पर्वाचा एक घटक म्हणून या घडामोडीकडे पाहिले पाहिजे. अमेरिकेने ट्रान्सपॅसिफिक पार्टनरशीप कराराकडे (टीपीपी) आणि भारताने रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशीपकडे (आरसेप) पाठ फिरवण्याने चीनला मोकळे रान मिळालेले आहे. त्याला रोखण्यासाठीच दोन ‘क्वाड’, ‘ऑॅकस’ आकाराला आले आहेत.

आपल्या सीमेवर दीड वर्षे चीन ठाण मांडून आहे. आडमुठेपणा करत आहे. शक्य तितके दबावाचे राजकारण करत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आपली पडणारी पावले महत्त्वाची आणि परिणामकारक ठरणार आहेत. आघाड्या करण्यात माहीर अमेरिकेसोबत जाताना आपल्यातील स्वत्वाची जाणीव आणि अजेंडा महत्त्वाचा ठरणार आहे. अफगाणिस्तानात आपण केलेली हजारो कोटींची गुंतवणूक आणि चर्चांच्या फेऱ्यांत अमेरिकेसह इतरांनी आपल्यालाच सहभाग नाकारणे, यातून धडाही घेतला पाहिजे. म्हणजे त्यांच्यासोबत जाऊच नये, असे नव्हे! पण दुधाने तोंड पोळल्यावर ताकही फुंकून प्यायचे असते. अमेरिकेच्या ताकदीवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण केले गेले, त्याची उत्तरे तूर्त तरी मिळालेली नाहीत. अमेरिका आखातात गुंतून पडू इच्छित नाही. त्यामुळे आपला प्रभाव आशियाई क्वाडद्वारे राखू पाहात आहे. देशादेशांतील मैत्री व्यावसाय़िक गणिते आणि सामरिक उपयुक्तता समोर ठेवूनच केली जाते. त्यामुळेच आता ‘नाटो’ची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. अमेरिकेची आॅस्ट्रेलियाशी असलेले फ्रान्सचे कंत्राट रद्द झालेतरी बेहत्तर अशी भूमिका घेणे हेही त्याचेच प्रतिबिंब आहे. त्यामुळेच अमेरिकेचे मनसुबे, आडाखे, अंतःस्थ हेतू ओळखले पाहिजेत. भारताच्या पदरात काय पडणार, याचा विचार सजगपणे करावा लागेल.