अग्रलेख : नको ‘गप्पांची दुकाने’!

संयुक्त राष्ट्रांनी आतापर्यंतच्या वाटचालीत मोठे योगदान दिले. तथापि, बदलत्या जागतिक समीकरणातून उद्भवणारे प्रश्‍न आणि युद्धांसारख्या प्रसंगावर सर्वमान्य तोडगा काढण्यात ही संघटना पुरेशी धमक दाखवू शकत नाही, यातून तिच्या मर्यादा स्पष्ट होत आहेत.

अमेरिकेने टाकलेल्या अणुबॉम्बच्या अग्निज्वाळात हिरोशिमा भस्मसात झाले आणि दुसरे महायुद्ध संपले. मात्र, त्यानंतर जपानने फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे भरारी घेतली आणि हिरोशिमादेखील पुन्हा उभे राहिले. याच महायुद्धानंतर जागतिक शांततेसाठी ‘संयुक्त राष्ट्रे’ नावाची जागतिक संघटना स्थापन झाली. या संघटनेने आतापर्यंत नेमके काय केले, याची चर्चा आज सुमारे सात-साडेसात दशकांनंतर हिरोशिमातच होणे, यास अनेक संदर्भ आहेत. याच हिरोशिमात जी-७ परिषद होणे, हेही महत्त्वाचे होते.

या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेच्या समारोपाच्या सत्रात केलेले भाष्य त्यामुळे विचारात घ्यावे लागते. जागतिक स्तरावर शांतता प्रस्थापित करण्यात संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेला यश आले की नाही, याची चर्चा याच संघटनेला पन्नास वर्षे झाली, तेव्हाही अशीच झाली होती. त्यानंतर जवळपास तीन दशकांनी नेमका तोच मुद्दा मोदी यांनी पुनश्च एकवार चर्चेत आणला आहे.

सध्याच्या जगाचे वास्तव रूप संयुक्त राष्ट्रे आणि या संघटनेची सुरक्षा समिती याच्यात प्रतिबिंबित झाले नाही, तर या संस्था म्हणजे केवळ ‘गप्पांची दुकाने’ ठरतील, अशा परखड शब्दांत आपल्या पंतप्रधानांनी सुनावले. त्याचा गांभीर्याने विचार सर्वच राष्ट्रप्रमुखांनी करायला हवा. मोदी यांच्या या उद्‍गारांना अर्थातच युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणाचा संदर्भ जसा होता; तसाच चीन भारतात करत असलेल्या घुसखोरीचाही होता.

संयुक्त राष्ट्रे ही संघटना स्थापन झाल्यानंतर पुन्हा महायुद्ध झाले नाही, हे खरेच आहे. शिवाय, संघटनेच्या माध्यमातून पर्यावरण, जागतिक तापमानवाढ, आरोग्य, महिला, बालकल्याण, शिक्षण, मानवी हक्क, स्थलांतर, आधुनिकतेचा अंगिकार अशा कितीतरी आघाड्यांवर जगाची एकसामायिक प्रगती साधणे, या क्षेत्रांच्या वाटचालीतील अडथळे, समस्या दूर करणे शक्य झाले. अनेक बाबतीत मानके आणि मापदंड यांची निर्मिती करणे, त्याच्या काटेकोर पालनाचा आग्रह धरणे यामुळे एकुणात मानवी जीवनमान उंचावण्याला मदत झाली.

व्यापार, तांत्रिक सहकार्य यांच्याबरोबर जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतीमान करता आली. तथापि, विशेषतः संघर्षाचे प्रसंग, युद्धाची स्थिती, विध्वंसकारी घटनांच्या या काळात संयुक्त राष्‍ट्रांच्या पातळीवर चर्चेपलीकडे जाऊन वेगवान तोडगा, अशा अप्रिय घटनांना तातडीने पूर्वविराम मिळणे अपेक्षित होते. त्या आघाडीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या मर्यादा अधिक उठावदारपणे जगासमोर आल्या. त्यामुळे प्राणहानी, विध्वंस सुरूच राहिले, हेही कटू सत्य आहे. त्यामुळेच मोदी यांनी केलेला सवाल रास्त म्हणता येईल.

‘सध्याचे युग हे युद्धाचे युग नाही,’ असे मोदी यांनी रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर पुतीन यांना सुनावले होते. जी-७ परिषदेनिमित्ताने हिरोशिमा येथेच झालेल्या ‘क्वाड’च्या बैठकीतही हीच भूमिका सर्व बड्या नेत्यांनी घेतली, हे विशेष! मात्र, संयुक्त राष्ट्राला रसद पुरवणाऱ्या अमेरिकेच्या तालावर ही संघटनाच नव्हे तर अवघे जगच नाचू लागल्यानंतर ही परिस्थिती उद्भवली आहे. ज्याच्या हाती ससा तो पारधी... अशी संयुक्त राष्ट्रांची अवस्था आहे. सोविएत महासंघाच्या विघटनानंतर तर संयुक्त राष्ट्रे अमेरिकेची बटीक बनून गेली आणि अप्रत्यक्षरीत्या या संघटनेचे महत्त्वच संपुष्टात आले.

पाच बड्या राष्ट्रांना असलेला नकराधिकार मग एकमेकांविरोधात, शह-काटशह देण्यासाठी वापरला जाऊ लागला. या राजकारणाने समस्येची यथायोग्य तड लागणे अवघड झाले. भारतासारख्या देशांनाही सुरक्षा समितीत स्थान न मिळणे हीदेखील एक प्रकारे दादागिरीच म्हणता येईल. अशा अनेक संदर्भांमुळे या संघटनेचा धाक आणि दरारा कमी होत आहे. खरे तर ‘क्वाड’ची ही बैठक ऑस्ट्रेलियात होणार होती. मात्र, अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांचा तो दौरा रद्द झाल्यामुळे ही बैठक हिरोशिमा येथे झाली.

बैठकीत प्रामुख्याने युक्रेन प्रश्नावरच भर होता. महत्त्वाची बाब म्हणजे या बैठकीत तैवान तसेच दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या आक्रमक भूमिकेबद्दल व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतेमुळे चीनच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या आहेत. त्यामुळे लगोलग चीनने या प्रकाराचा तीव्र निषेध केला, हा चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप असल्याचे तारे तोडले. त्यामुळे जी-७ तसेच क्वाड या दोन्ही बैठकांत व्यक्त झालेल्या विचारांचे पडसाद आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटत राहणार हे उघड आहे.

मात्र, खरा विषय हा युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्याचा आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी आणि युक्रेनचे अध्यक्ष व्हीलोदीमीर झेलेन्स्की यांच्या भेटीचे महत्त्व ध्यानात घ्यावे लागते. या प्रश्नावर भारताने तटस्थ राहण्याची भूमिका यापूर्वी दोनदा सुरक्षा समितीत घेतली होती. मात्र, आता मोदी यांनी ‘युक्रेनमधील युद्ध हा राजकीय वा आर्थिक विषय नसून, तो मानवता आणि मानवी मूल्ये यांच्याशी निगडीत आहे,’ अशी भूमिका घेतली आहे.

त्यांच्या या भूमिकेचा सर्वच राष्ट्रांनी आणि विशेषत: रशियाने गांभीर्याने विचार करावा. लांबलेले युद्ध थांबवायला हवे. अन्यथा, अशा आंतरराष्ट्रीय बैठकात गप्पा मोठ्या मारावयाच्या आणि प्रत्यक्षात कृती वेगळीच करावयाची, असे सुरू राहील. मग संयुक्त राष्ट्रांबरोबरच ‘जी-७’ असो की ‘क्वाड’ या संघटनाही ‘गप्पांची दुकाने’च बनून जातील आणि बड्या नेत्यांच्या पर्यटनापलीकडे त्यांना फारसे महत्त्वही उरणार नाही. हिरोशिमातील बैठकांचा खरा अन्वयार्थ हाच आहे.