अग्रलेख : शिष्टाईची चिनी लिपी

चीनच्या शिष्टाईमुळे युद्धबंदीच्या दिशेने निदान चर्चा सुरू झाली. परंतु त्यातून समझोता होईलच, याची खात्री नाही, याचे कारण त्या देशाच्या उक्ती-कृतीतील फरक. अमेरिकाही युद्धज्वर कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे.

युद्धखोरांमध्ये समेट घडवायचा असेल तर तो घडवून आणणाराही जसा ताकदवान लागतो तितकाच तो विश्‍वासार्ह, निरपेक्ष, समतोल भूमिकेचा लागतो. महत्त्वाचे म्हणजे शांतता आणि सौहार्दाची त्याची भूमिका कृतिशीलतेतून दिसावी लागते. त्यामुळेच रशिया-युक्रेन युद्धात चीनने सुरू केलेले शिष्टाईचे प्रयत्न कितपत यशस्वी होतील, याची साशंकता असली तरी जगातील महत्त्वाच्या संघर्षांमध्ये काही तोडगा काढायचा असेल तर त्या प्रक्रियेत चीनचे स्थान मध्यवर्ती असेल, हे दाखवून देण्यास त्या देशाने सुरवात केली आहे. इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील समझोत्यासाठीचे प्रयत्न करून चीनने अलीकडेच याची चुणूक दाखवूनही दिली आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध शमण्याची चिन्हे नाहीत.

उलट युद्धाचा ज्वर कायम राहावा, अशीच पावले अमेरिकेकडून पडत आहेत. ‘हवी ती रसद देतो, पाहिजे तितकी, पाहिजे तेवढी नवनवीन शस्त्रास्त्रांची कुमक युक्रेनच्या युद्धभूमीवर पाठवतो, पण युद्धात माघार घेऊ नका; युद्धखोर रशियाला युक्रेनने धडा शिकवावाच’, अशा ईर्षेने अमेरिका युक्रेनला ‘बळ’ देत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चीन मात्र आपण शांततेस बांधील आहोत, असे दाखवू पाहात आहे. चीनने रशियाची तळी उचलून धरली असली तरी त्या देशाला शस्त्रास्त्र पुरवठा केलेला नाही, ही बाब खरीच आहे. त्या देशाने युद्ध थांबविण्यासाठी बारा कलमी प्रस्ताव ठेवला आहे. पाठोपाठ चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी मॉस्कोत अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची भेट घेतली.

एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा, नीतिनियमांचा आदर करा. वैरभावाला तिलांजली देवून शांतताचर्चा करा, महिला, मुले, नागरिक आणि युद्धकैद्यांना मानवतेच्या भूमिकेतून वागवा. धान्याची वाहतूक, व्यापार निर्वेध सुरू राहूदे. अशा मुद्द्यांचा यात समावेश आहे. पुतीन आणि झेलेन्स्की दोघांनीही चीनच्या प्रस्तावाला सकारात्मक म्हटले असले तरी; रशियाने आधी युक्रेनच्या भूमीवरून पूर्णपणे माघार घ्यावी, यावर झेलेन्स्की ठाम आहेत. चीनचा हा शांतता प्रस्ताव नसून आदर्श तत्त्वांची यादी असल्याची टीका होत आहे. मानवी हक्क, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन, अन्य देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर यांसारखे चीनचे मुद्दे तर ‘दुसऱ्या सांगे ब्रह्मज्ञान...’असे आहेत. आक्रमक भूमिका घेत, सतत कुरापती काढण्याचा उद्योग चीन भारताबाबत करत आहे. शी जिनपिंग यांच्या तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदावर शिक्कामोर्तब झाल्याने ते आत्मविश्‍वासाने वावरताना दिसतात. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या संदर्भातही चीन आपले राजकारण पुढे रेटण्यास जास्त उत्सुक आहे, असे दिसते. एकध्रुवीय अमेरिकी वर्चस्वाला शह देण्याची प्रत्येक संधी चीन घेऊ पाहात आहे.

आखातातील बाजारपेठ, खनिज तेलाचा पुरवठा यावर डोळा ठेवत त्याची वाटचाल सुरू आहे. अमेरिकेचे आखाताकडे दुर्लक्ष झाल्याने ती पोकळी चीन भरू पाहात आहे. अमेरिका आणि युरोपीय वर्चस्वाला शह देण्यासाठी चीन आणि रशिया दोघांनाही एकमेकांची गरज आहे. त्यामुळेच युद्धकाळातही रशियाला फायद्याचा व्यापार करून त्याची आर्थिक तटबंदी मजबूत राखायला चीन मदत करत आहे. संयुक्त राष्ट्रात राजनैतिक आघाडीवरही पाठिंब्याची रसद कायम आहे. पुतीन आणि शी जिनपिंग यांच्या दशकभरात चाळीस भेटी झाल्या, यावरून उभय नेत्यांतील मैत्रातील घनिष्ठता आणि त्यातून परावर्तीत होणारी ध्येय-धोरणांतील साम्य दिसते. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पुतीन यांच्यावर युद्धगुन्ह्यांचा ठपका ठेवल्यानंतर लगेचच शी जिनपिंग यांनी केलेला दौरा त्यामुळेच खूप काही सांगणारा आहे. पण चीनच्या या आक्रमक राजनैतिक पुढाकारामुळे संघर्षाचा परिघ विस्तारणे आणि छावण्या तयार होणे हा धोका संभवतो.

चीनच्या सर्वंकष प्रभावाची चिंता वाटणाऱ्या देशांत जपानचाही समावेश होतो. दुसऱ्या महायुद्धापासून धडा घेऊन आंतरराष्‍ट्रीय बाबतीत धोरणात्मक बदल केले होते. तथापि, हिंद-प्रशांत क्षेत्रातली चीनची वाढती दादागिरी, त्यातून वाढणारी प्रादेशिक आव्हाने लक्षात घेऊन जपान पुन्हा आक्रमक झाला आहे. ‘क्वाड’मधील सहभाग हा त्याचाच परिपाक. हत्या झालेले माजी पंतप्रधान किंजो अबे त्याचे पुरस्कर्ते होते. त्यांचे वारसदार फुमिओ कशिदा यांनी त्यामुळेच भारताला भेट दिल्यानंतर लगेचच युक्रेनच्या भूमीवर पाऊल ठेवून पाठिंब्याचा उच्चार केला आहे. जपानकडे जी-७चे अध्यक्षपद आहे. युद्धग्रस्त देशाला जपानी पंतप्रधानांनी भेट देण्याची दुसऱ्या महायुद्धानंतरची ही पहिलीच वेळ.

पुतीन-शी जिनपिंग यांच्यात चर्चेचा अध्याय सुरू असतानाच त्याला नकारघंटा वाजवणे अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी चालवले आहे. चीनच्या विश्‍वासार्हतेवरच शंका घेतली आहे. चीनने रशियाला शस्त्रास्त्रे पुरवू नये म्हणून दबाव आणला जात होता. झेलेन्स्कींनी तसे झाल्यास तिसऱ्या महायुद्धाला तोंड फुटण्याची भीती व्यक्त केली होती. युद्धाची धग कमी करण्यासाठी कोणत्याही प्रयत्नांचे स्वागतच केले पाहिजे. तथापि, ते कोण करतेय, त्याची विश्‍वासार्हता काय, हेही तितकेच महत्त्वाचे. त्यादृष्टीने इतर देशांनीही या बाबतीत पुढाकार घेतला तर युद्धबंदीच्या प्रयत्नांना गती मिळू शकेल.