अग्रलेख : काजळी अन्‌ उसळी

‘मूडीज’ या संस्थेने भारताचे मानांकन थोडे उंचावल्याने निर्माण झालेल्या आशावादाला तीव्रतेने जाणवत असलेल्या कोळसाटंचाईच्या समस्येची किनार आहे. कोळसा टंचाईमुळे वीजनिर्मितीवर परिणाम झाला तर सावरण्याच्या स्थितीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेसमोर पुन्हा आव्हान उभे राहण्याचा धोका आहे.

अर्थकारणाचे चक्र सुरळित राहायचे असेल तर संबंधित सर्व घटकांची साथ लागते. कोरोनाच्या महासाथीच्या फटक्याने अनेक देशांच्या अर्थचक्राला ब्रेक लागला. देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) उणेमध्ये पोहोचले. उद्योग बंद. उत्पादन ठप्प. पगारपाणी अनिश्चिततेत. उत्पादनच नाही तर पुरवठा कुठून होणार? परिणामी बाजारपेठेत उत्पादने कशी दिसणार? मागणी नसल्याने आहे तीदेखील उत्पादने तशीच पडून, अशा विचित्र स्थितीला कोरोना काळात तोंड द्यावे लागले. पण आता हळुहळु त्या छायेतून देश बाहेर पडू लागला असल्याचे आशादायी चित्र निर्माण होत आहे. जगप्रसिद्ध ‘मूडीज’ या पतमानांकन संस्थेने भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘नकारात्मक’ऐवजी ‘स्थिर’ या प्रकारात आणले आहे. तथापि, समाधानाच्या या चित्राला कोळशाची काजळी तीट लावते काय, ही शक्यताही समोर आली आहे.

आपल्याकडे पावसाळा सुरू झाला की, औष्णिक वीज केंद्रांना कोळश्याचा अपुरा पुरवठा, तो भिजणे आणि त्यामुळे वीज उत्पादनावर परिणाम हे नित्याचेच. तथापि, यावेळी एकूण ऊर्जानिर्मितीसाठी कोळसा पुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याने चिंतेची काजळी निर्माण झाली आहे. काही दिवसांपासून जगभरातून मागणी वाढल्याने इंधनातील ‘तेजी’चा वारू सुसाट सुटला आहे. इंधनाचे दर भडकत आहेत. त्यातच कोळसा पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे जगभरच समस्या भेडसावत आहे. त्यातून ऊर्जाटंचाईची टांगती तलवार उभी राहिली आहे. चीन काही दिवसांपासून ऊर्जा संकटाशी झगडतो आहे. ब्रिटनसह युरोपातही नैसर्गिक वायूच्या टंचाईने ऊर्जासंकट आहे. आपल्याकडे दीडशेच्या आसपास औष्णिक प्रकल्प विजेची सुमारे ७० टक्के गरज भागवतात. जगातल्या चौथ्या क्रमांकाचा कोळसा उत्पादक असूनही आपण ऑॅस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि इंडोनेशियातून कोळसा आयात करतो. ‘कोल इंडिया’ आपल्याकडे मोठा उत्पादक, पुरवठादार. मात्र, यावर्षी विशेषतः धनबादसह अन्य भागांतील अतिवृष्टी, वाढलेली मागणी, मागणीपेक्षा खूप कमी कोळसा खाणीतून काढणे व त्याचा अडखळत पुरवठा अशी स्थिती गेले काही महिने आहे. कोरोनाच्या टाळेबंदी पर्वानंतर व्यवहार पूर्ववत होऊ लागले असताना विजेची मागणी वाढणार हे उघड आहे. काही ठिकाणी पर्यावरण नियमांच्या निर्बंधांमुळे औष्णिक प्रकल्पांत अडथळे आले आहेत. शिवाय, नोव्हेंबर २०२० ते आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळश्याच्या किंमती खनिज तेलाप्रमाणेच गगनाला गवसणी घालत आहेत. एकूणच कोळसा टंचाई अर्थकारणाला ब्रेक लावेल, अशी भीती आहे.

पोलाद, अॅल्युमिनियम, फाऊंड्री, तसेच धातू हे उद्योग कोळशाच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे पहिल्यांदा धोक्यात येऊ शकतात. शिवाय, पुरेशा विजेअभावी भारनियमन करावे लागले तर त्याचा फटका कोरोनोत्तर काळात भरारी घेणाऱ्या उद्योगांवर होऊ शकतो. त्यामुळे कोळसा टंचाईबाबत तात्पुरती मलमपट्टी करून तोडगा शोधण्याऐवजी काळाची बदलती पावले आणि गरज लक्षात घ्यावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दीर्घकालीन ऊर्जा धोरण वेगाने अंमलात आणावे. अपारंपरिक ऊर्जा, नायट्रोजन इंधन, ग्रीन एनर्जी हे पर्याय वेगाने औष्णिक प्रकल्पांची जागा घेणारे व्हावेत. पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठीही औष्णिक प्रकल्पांना कधी ना कधी तिलांजली द्यावी लागेल. त्यासाठी आताच वेगाने पावले टाकावीत. ही झाली दीर्घकालीन उपाययोजना. तथापि सध्या तरी कोळश्याच्या सुरळीत पुरवठ्यासाठी ऊर्जामंत्री राजकुमार सिंग यांनी सर्व संबंधितांमध्ये समन्वय वाढवणे, प्रसंगी कोळशाची आयात गतिमान करणे याकडे लक्ष द्यावे. ऊर्जेची बचत म्हणजेच ऊर्जेची निर्मिती हे लक्षात घेऊन वीजच नाही, अशी वेळ येण्याआधी तिच्या बचतीला सगळ्यांनी हातभार लावावा.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर जून ते आतापर्यंत आपल्याकडील एकूण सर्वच उद्योगांनी वेगाने झेपावणे सुरू केले आहे. नकारात्मक ‘जीडीपी’ दराकडून आपण आशादायी वाटचालीकडे आश्वासकपणे मार्गक्रमण करतो आहोत. परंतु थबकलेल्या अर्थचक्राला गती द्यायची तर परकी गुंतवणूक येणे अत्यावश्यक आहे. भारतात अशी गुंतवणूक होण्यात जे प्रतिकूल घटक जाणवत होते, त्यातील एक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी केलेले मूल्यमापन. ‘मूडीज’ने भारताला ‘नकारात्मक’ गटात टाकले होते, त्याला विविध कारणे होती. त्यातील काही कारणे दूर झाली आहेत आणि त्याचेच प्रतिबंब भारताची ‘पत’ उंचावण्यात झाला आहे. आता भारतापुढे आव्हान आहे, ते वेगवेगळ्या अडचणींवर मात करीत पुढे जाण्याचे. हळुहळू रोजगारनिर्मिती वाढत आहे. निर्मिती, बांधकाम, सेवा, पर्यटन आणि तदनुषंगिक उद्योग पुन्हा प्रगतीकडे झेपावले आहेत.

‘जीएसटी’पोटी तिजोरीत ओघ सातत्याने नवा उच्चांक करत आहे. बँकांकडे चलनवलन वाढले, शेअरबाजार तेजीत आहे. कर्जमागणी वाढताना आणि ‘एनपीए’ घटताना दिसतो आहे. अशा परिस्थितीत याआधी झालेल्या आर्थिक सुधारणांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि नव्या सुधारणांची पावले टाकणे हे महत्त्वाचे ठरेल. सणासुदीचे दिवस तोंडावर आहेत. दसरा पंधरा दिवसांवर, दिवाळी महिन्यावर आहे. त्यात ‘मूडीज’ने भारताच्या आश्वासक, दमदार वाटचालीला पतमानांकनात सुधारणेद्वारे आशेचे चित्र निर्माण केले आहे. तथापि, वीज, इंधन महागले की, ते प्रगतीला मारक ठरू शकते, हे वास्तव लक्षात घेऊन सरकारने विकासाच्या वाटेत महागाईचे काटे अडथळा आणणार नाहीत, हे पाहिले पाहिजे.