अग्रलेख : स्वायत्त ‘मार्गिका’

चाबहार बंदराच्या विकासाचे काम ताज्या करारान्वये भारताकडे येणार असून तेथील आपली उपस्थिती केवळ आर्थिक-व्यापारी दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर व्यूहरचनात्मक दृष्टीनेही महत्त्वाची.

संपूर्ण जगाचे ध्रुवीकरण दोन छावण्यांमध्ये करणारे शीतयुद्ध संपून जवळजवळ चार दशके उलटून गेली असली तरी त्यामागच्या मानसिकतेचे अंश पूर्णपणे संपुष्टात आलेले नाहीत, याची प्रचीती अधूनमधून येत असते. विशेषतः अमेरिकी अध्यक्षांच्या बोलीतून किंवा देहबोलीतून वेळोवेळी ती व्यक्त झालेली आहे.

भारत आणि इराण यांच्यात चाबहार बंदराच्या वापरासंबंधी दहा वर्षांचा करार झाल्यानंतर अमेरिकेकडून व्यक्त झालेली प्रतिक्रिया त्याची आठवण करून देणारी आहे. आमच्या शत्रूशी सहकार्य करू पाहाल तर आमच्याशीही तुम्ही वितुष्ट घेतले, असे आम्ही समजू, अशाप्रकारे त्यावेळी महासत्तेकडून धमकावले जात असे. आत्ताची प्रतिक्रियादेखील त्याच धर्तीची आहे.

भारत व इराण यांच्यातील चाबहार बंदराच्या विकासाबाबत करारावर स्वाक्षऱ्या होताच अमेरिकेकडून भारताच्या विरोधात निर्बंधांची भाषा केली गेली, हा त्याचाच एक भाग म्हणता येईल. असे निर्बंध खरोखरच लागू होतील का, त्याचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील, हे प्रश्न पुढचे आहेत. पण या सगळ्यात भारताच्या परराष्ट्रधोरणाची कसोटी आहे, यात शंका नाही.

महासत्तांच्या वर्चस्वनीतीला न जुमानता स्वतंत्र मार्गक्रमणा करण्यास आपण मोकळे आहोत, हे स्वायत्तता अधोरेखित करणारे धोरण भारताने वेळोवेळी स्वीकारले आहे. सध्या भारत ते अधिक आग्रहाने मांडत आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध अलीकडच्या काळात बिघडलेले असताना त्या देशाबरोबर करार करणे, ही जोखीम आहेच. तशी ती ठरण्याचे एक कारण म्हणजे पश्चिम आशिया क्षेत्राला सध्या इस्राईल-हमास युद्धाने ग्रासले आहे.

इस्राईलची आक्रमकता कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे संघर्षाची तीव्रता आणि व्याप्ती वाढत चालली आहे. इराणनेही या संघर्षात इस्राईलच्या विरोधात बाह्या सरसावल्या आहेत. आधीच इराणच्या अणुकार्यक्रमामुळे अमेरिका चिंतेत आहे. त्या देशाची ती काळजी अनाठायी नाही, हेही खरेच. पण ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर भारताने घेतलेल्या निर्णयाचे महत्त्व आणि जोखीम मनावर ठसते.

चाबहार बंदराच्या विकासाचे काम या करारान्वये भारताकडे येणार असून तेथील आपली उपस्थिती केवळ आर्थिक-व्यापारी दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर व्यूहरचनात्मक दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. चीनने पाकिस्तानातील ग्वादार बंदर विकसित करण्याचे काम घेतले आहे. चीनच्या वाढत्या शिरकावाला शह द्यायचा तर भारतालाही काही करणे क्रमप्राप्त होते. चाबहारच्या निमित्ताने तेही साधले गेले आहे.

या बंदराच्या विकासासाठी इंडियाज पोर्ट ग्लोबल लि.( आयपीजीएल) बारा कोटी डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. बंदराच्या संपूर्ण विकासकामांचे व्यवस्थापन भारताकडे राहील. भारत सरकार २५ कोटी डॉलरचे कर्ज देणार आहे. अफगाणिस्तानात अन्नधान्य वा वस्तू पाठवायच्या असतील तर भारताला आजवर पाकिस्तानवर अवलंबून राहावे लागत होते. ते अवलंबित्व आता राहणार नाही.

एवढेच नव्हे तर भारताला इराण, अफगाणिस्तान, आर्मेनिया, अझरबैझान, रशिया व युरोपशी व्यापारासाठी मार्ग उपलब्ध होत आहे. शिवाय खनिज तेल, नैसर्गिक वायू (गॅस) आणणेदेखील सोईचे होईल. दक्षिण आशियाचा मध्य आशिया व युरोपशी व्यापार वाढविण्याच्या दृष्टीने उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गिकेची कल्पना भारत, इराण व रशियाची.

चाबहार करारामुळे त्याबाबतीत पाऊल पडत असले तरी पश्चिम आशियातील सध्याची स्थिरता आणि युद्ध यामुळे पुढची वाटचाल निष्कंटक नाही. तरीही हे आव्हान स्वीकारले हे चांगलेच झाले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी भूमिका बजावण्याची महत्त्वाकांक्षा घेऊन भारत पुढे जाऊ पाहात आहे. अशी महत्त्वाकांक्षा ठेवायची असेल तर जोखीमही उचलावी लागते. या कराराच्या बाबतीत सातत्याने प्रयत्नशील राहून भारताने ती उचलली आहे.

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियावर अमेरिकेने निर्बंध लादले. रशियाकडून स्वस्त तेल विकत घेऊ नये, यासाठीही अमेरिकेने दबाव आणला होता. परंतु भारताने देशहिताला प्राधान्य देऊन खरेदी चालू ठेवली. अमेरिकेने याबाबतीत दुर्लक्ष केले. आता इराणबरोबरच्या कराराबाबतीतही असेच होणार की अमेरिका खरोखरच काही पावले उचलणार, हे लगेच स्पष्ट होणार नाही. त्या देशातही अध्यक्षीय निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत.

अशावेळी विद्यमान राज्यकर्ते स्वाभाविकपणेच अधिक आक्रमक भूमिका घेतात. चीनच्या अनेक वस्तूंवर अचानक मोठ्या प्रमाणात आयातशुल्क वाढवण्याचा ताजा निर्णय हे त्याचेच एक उदाहरण. एक मोठी बाजारपेठ म्हणून आणि आशियातील एक महत्त्वाचा भागीदार म्हणून अमेरिकेलाही भारताची गरज आहे.

कोणतेही पाऊल उचलण्यापूर्वी आपणच याआधी चाबहारविषयी भारताच्या भूमिकेबाबत सामंजस्याचे धोरण स्वीकारले होते, याचे महासत्तेला स्मरण ठेवावे लागेल. भारतालाही स्वीकृत मार्गाने पुढे जाताना अमेरिकेबरोबरचे संबंध बिघडू न देण्याची कसरत करावी लागेल.