अग्रलेख : काँग्रेसची खेळी

घराणेशाहीवरील टीकेची तमा न बाळगता काँग्रेसने प्रियांकांना उमेदवारी देण्याची खेळी केली आहे.

लोकसभा निवडणुकीला सत्तासंपादनाचा निकष लावला तर सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) तुलनेत ‘इंडिया’ आघाडी कमी पडली असली तरी तिचा वाढलेला जनाधार तिच्या आगामी राजकारणाला बळ देणारा ठरू शकतो. निकालात बहुमतापासून दूर असल्याचे चित्र असतानाही नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर येईपर्यंत सत्तास्थापनेच्या बेटकुळ्या ‘इंडिया’ आघाडीचे नेते काढत राहिले.

त्यामागे लोकसभेत गतवेळेच्या तुलनेत दुपटीच्या जवळपास वाढलेल्या काँग्रेसच्या जागा आणि त्यामुळे आलेले बळ कारणीभूत आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी केरळमधील वायनाड आणि उत्तर प्रदेशातील रायबरेली अशा दोन्हीही मतदारसंघांतून मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले. निवडणूकविषयक कायद्यानुसार, लोकसभेवर दोन ठिकाणहून विजयी झाल्यास एका जागेचा राजीनामा देणे अपेक्षित होते.

त्यानुसार राहुल यांनी वायनाडला रामराम ठोकण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना याच वायनाडने २०१९च्या निवडणुकीत तारले होते; त्यावेळी त्यांना अमेठीतून पराभवाची धूळ चाखावी लागली होती. पडत्या काळात सावरणाऱ्या वायनाडवासीयांविषयी विशेष कृतज्ञता व्यक्त करत राजीनामा देतानाच त्यांनी तेथून काँग्रेसच्या सरचिटणीस व बहीण प्रियांका गांधी-वद्रा यांची लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीसाठी उमेदवारी जाहीर करून काहीसे डॅमेज कंट्रोल केले.

‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या नरेंद्र मोदींच्या भूमिकेला चोख प्रत्युत्तर देत ‘देशव्यापी काँग्रेस’ची व्यूहनीती यामागे दिसते. काँग्रेसचे आगामी राजकारण हिंदी पट्ट्यासह दक्षिणेतील राज्यांमध्येही अधिक प्रभावीपणे करणे, त्याच्या माध्यमातून देशभरात जनाधारवाढीसाठी प्रयत्न करणे आणि खास करून लोकसभेत ऐंशी जागा पाठवणाऱ्या उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वपूर्ण राज्याच्या विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीसाठी पायाभरणी करणे, असे हे डावपेच आहेत.

गेली सुमारे अडीच दशके काँग्रेससाठी सातत्याने मोर्चेबांधणी करणाऱ्या प्रियांका गांधींकडे उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी जबाबदारी दिली होती. उत्तर प्रदेशात त्या फारसा करिष्मा दाखवू शकल्या नाहीत. तथापि, लोकसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी पंधरावर राज्यात शंभराहून अधिक जाहीर सभा, रोडशोंद्वारे वातावरण ढवळून काढले होते.

मोदींनी मंगळसूत्राचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर आपल्या आईने गमावलेल्या मंगळसूत्राची आठवण करून देत जनतेला भावनिक आवाहन केले होते. आक्रमक प्रचारशैली, जनतेच्या भावनेला हात घालणे आणि संवादात्मक भाषणातून छाप पाडणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य. त्या वायनाडमधून विजयी झाल्यास गांधी कुटुंबातील तिघेही संसदेत असतील.

नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणात आल्यापासून काँग्रेससह अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या घराणेशाहीच्या राजकारणावर रान उठवत आले आहेत. तरीही त्याची तमा न बाळगता काँग्रेसने प्रियांकांना उमेदवारी देऊन खेळी केली आहे. उत्तर प्रदेशात यावेळी भाजपचे संख्याबळ घटून तेहेतीसवर आले आहे. दुसरीकडे ‘इंडिया’तील काँग्रेस आणि त्याच्या जोडीदार समाजवादी पक्ष यांना अपेक्षेपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या.

यावेळी सहा जागा काँग्रेसला मिळाल्या, गेल्यावेळी एकही जागा मिळालेली नव्हती. राज्य विधानसभेच्या सर्व ४०३ जागा लढूनही केवळ दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. २०२७ मध्ये होणाऱ्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी मतांचे गणित पक्के करण्यासाठी काँग्रेसने आतापासून तयारी सुरू कल्याचे दिसते. येत्या सहा महिन्यात उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या दहा जागांसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे.

लोकसभेच्या तापलेल्या वातावरणाचा लाभ उठवत भाजपला मात देण्याचा प्रयत्न ‘इंडिया’चा दिसतो. शिवाय, हिंदी पट्ट्यातील अन्य राज्यांत जनाधार विस्ताराचे काँग्रेसचे नियोजन आहे. म्हणूनच राहुल गांधींनी रायबरेलीवरील दावा कायम राखला आहे. यावेळी तमीळनाडूसह केरळमध्ये भाजपच्या मतांची टक्केवारी वाढलेली आहे. भाजपने केरळमध्ये खातेही उघडले आहे.

भाजपचा या दोन्हीही राज्यात होणारा चंचूप्रवेश आगामी काळात अधिक व्यापक होऊ शकतो. त्याला रोखण्याची व्यूहनीती प्रियांकांच्या वायनाडमधील उमेदवारीमागे दिसते. कर्नाटक, तमीळनाडूच्या सीमेवरील या मतदारसंघाचे प्रभावक्षेत्रही राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे.

डाव्या आघाडीने विधानसभेवर सलग दोनदा विजय मिळवत केरळमध्ये मांड पक्की केली आहे. तथापि, त्याचा फुगा यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीने वीसपैकी आठरा जागा पटकावून फोडला आहे. त्यामुळेच २०२६मध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीवर डोळा ठेऊन तळागाळापर्यंत जनाधार मिळवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.

भाजपनेही पक्षविस्ताराचे जोरदार प्रयत्न चालवल्याचे दिसते. महाराष्ट्रासह झारखंड, जम्मू-काश्‍मीर विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी रचनात्मक जागावाटप भाजपने केले आहे. त्यामुळे या दोन्हीही राष्ट्रीय पक्षांच्या नेतृत्वाखालील आघाड्यांमधील राजकारण आणि सत्तासंघर्ष आगामी काळात अधिक तीव्र होऊ शकतो.