अग्रलेख : वैद्यक शिक्षणाची मात्रा

वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अशा पायाभूत संरचनांकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे.

लोकसंख्या जशी वाढते, त्याप्रमाणात पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज वाढत जाते. त्यातही सर्वाधिक गरज भासते, ती पुरेशा वैद्यकीय सुविधांची. चांगल्या डॉक्टरांची. महाराष्ट्रात आठ नवी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यास केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेली परवानगी या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र केवळ परवानगी देऊन भागणारे नाही.

आनुषंगिक प्रश्नांचाही विचार झाला पाहिजे. महाविद्यालये तर वाढवली; पण तेथे शिकवणार कोण हा एक नवा प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे. वैद्यकीय महाविद्यालये चालविणाऱ्या संस्थाचालकांची मनमानी, तेथील शिक्षणाचा दर्जा, सरकारी वर्गवारीतील महाविद्यालयांना अद्याप न मिळालेल्या इमारती अशी प्रश्‍नमालिकाच समोर येते.

खरे तर वैद्यकीय शिक्षणात जीवनाची दहा ते बारा वर्षे जात असल्यामुळे आजकाल गुणवान विद्यार्थी ‘एमबीबीएस’ प्रवेशांकडे वळत नाहीत. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणारे चार ते पाच वर्षात गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी मिळवू शकतात आणि वैद्यकीय शिकणारे मात्र अत्यंत अरुंद जागेतल्या ‘पीजी हॉस्टेल’मध्ये राहून रुग्णसेवेचा भार उचलत राहतात.

खुल्या प्रवर्गातील जागादेखील कमी असल्यामुळे ‘काय करायचे डॉक्टर होऊन?’ हा एक प्रश्न सध्या बुद्धिवान वर्गामध्ये विचारला जातो आहे. ‘नीट’ ही वैद्यकीय शिक्षणाचा परवाना मिळवण्यासाठी घेतली जाणारी परीक्षा. यावर्षी ‘नीट’ परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे सत्य समोर आले. बरीच भवति न भवति झाली. ‘कोचिंग क्लास’चे मोहरे यादी हलवत आहेत, हेही लक्षात आले. वर्षभर मेहनत करून वैद्यकीची प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झालेले गोंधळून गेले.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला. परीक्षाच मुळात सोपी असल्यामुळे यावर्षी मार्कांची लयलूट झाली. गेल्या वर्षीपेक्षा गुणपातळी वाढली. त्यातच वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढल्याने देखील पालक व विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला. असे अनेक प्रश्न असले तरी जालना, गोंदिया अशा छोट्या मोठ्या गावांमध्येदेखील आता वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू होणार आहेत, ही दिलासा देणारी बाब.

प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयाला वैद्यकीय महाविद्यालय करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे. सरकारी महाविद्यालयांची क्षमता कमी झाल्यानंतर विनाअनुदान तत्त्वावर राज्यात वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये मोठ्या प्रमाणात उभी राहिली. या खासगी क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांनी गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, असे सरकारने ठरवले. या पद्धतीने गुणवत्तेवर खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळालेल्यांची फी सरकार देईल, असेही ठरले.

मुलींना शंभर टक्के फी माफ झाल्यामुळे त्यांची फीदेखील सरकारनेच भरायची, हेही ठरले; पण खासगी महाविद्यालये चालवणारी व्यवस्थापनांची वृत्ती केवळ नफेखोरीची असली की प्रश्न तयार होतात. जोपर्यंत सरकार पैसे देत नाही, तोपर्यंत आम्ही गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशच देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. ही मग्रुरी आहे. सरकारनेच अशा व्यवस्थापनांना ताळ्यावर आणायला हवे.

दुसऱ्या फेरीनंतरही जर गुणवान विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेश मिळणार नसतील, तर तरुण पिढी नाराज होऊ शकते. यातून परदेशाची वाट धरली जाते. मोदी सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवली. खासगी आणि सरकारी या दोन्हीकडच्या जागा आता जवळपास सारख्या झाल्या आहेत, मात्र या सर्व प्रवेशांसाठी पारदर्शकता असावी. सरकारने वेळोवेळी व्यवस्थापनांना निर्देश देत शिक्षणात सुधारणा करावी.

सरकारी रुग्णालयांची स्थिती तर वाईटच आहे. तेथे खरेदीत चालणारा भ्रष्टाचार औषधांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. औषधे नाहीत, प्रशिक्षित कर्मचारी नाहीत आणि प्रशिक्षणदेखील नाही, अशा अवस्थेतून सरकारी महाविद्यालये जात आहेत. ज्याप्रमाणे आरोग्याशी खेळ योग्य नाही, त्याचप्रमाणे आरोग्यसेवा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळही योग्य नाही.

जेथे वैद्यकीय महाविद्यालये दिली गेली आहेत, तेथे इमारती आहेत का, खासगी संस्थांच्या दंडेलीवर अंकुश ठेवता येतो आहे का, याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. विद्यार्थी अत्यंत मेहनतीने परीक्षा देतात. त्यातले काही मूठभर उत्तीर्ण होतात. जगाच्या दृष्टीने हुशार असलेल्या या विद्यार्थ्यांची जी प्रवेश फरफट होते आहे, ती अत्यंत लाजिरवाणी आहे.

सरकारने खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णसंख्या नसतानाही कित्येकदा वैद्यकीय महाविद्यालयांची परवानगी दिली आहे. ‘मेडिकल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ या त्रुटीवर कायम बोट ठेवत असते. या संस्थेचे पदाधिकारी जेव्हा तपासणी करण्यासाठी जातात, तेव्हा कशाप्रकारे रुग्ण उभे केले जातात, याच्या कहाण्याही सुरस व चमत्कारिक आहेत.

वैद्यकीय शिक्षणाचा भाग म्हणून गावात जाऊन सेवा देणे हे सक्तीचे असते; पण कुठे गावात या पद्धतीची रुग्णालये नसतात. एकंदरीतच वैद्यकीय महाविद्यालयांसंबंधीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी हव्या असलेल्या पायाभूत संरचनांकडे सरकार लक्ष देते आहे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे.