अग्रलेख : डबल इंजिनाची वाफ

आश्‍वासनांची पूर्तता आणि अस्मितेच्या मुद्दावर मागितलेली मते लक्षात घेऊन ओडिशा व आंध्रमधील सरकारला कारभार करावा लागेल.

कोणत्याही सत्तापरिवर्तनातून जनतेच्या नवनव्या आशा-आकांक्षाच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने पावले पडत असतात. लोकसभेबरोबर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत ओडिशात बिजू जनता दलाच्या नवीन पटनाईक यांच्या नेतृत्वाखालील अडीच दशकांच्या आणि आंध प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारला जनतेने रामराम ठोकला.

ओडिशात पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्षाचे आदिवासी समाजातील मोहन चरण माझी; तर आंध्रमध्ये तेलुगू देसम पक्षाचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. ओडिशात राजघराण्यातील कनकवर्धन सिंगदेव व प्रवती परिदा या इतर मागास महिलेला उपमुख्यमंत्रिपद; तर आंध्रमध्ये जनसेना पक्षाचे नेते पवनकल्याण उपमुख्यमंत्री झाले.

या सरकारांना अनेक आव्हानांवर मात करीत कारभार करावा लागेल. विशेषतः ओडिशात माझी यांचे सरकार आले तरी नवीनबाबूंच्या अडीच दशकांच्या कारकीर्दीने उमटवलेला ठसा आणि त्याचा उडिया जनतेवर असलेला करिश्‍मा याचा विचार करून निर्णय घ्यावे लागतील. चंद्राबाबू नायडू यांनी सत्तेवर येण्यासाठी निवडणुकीत सर्व वयोगटातील मतदारांवर आश्‍वासनांचा पाऊस पाडला होता. त्याच्या पूर्ततेसाठी कंबर कसावी लागेल. प्रामुख्याने आंध्रचे बिघडलेले अर्थकारण सावरावे लागेल.

ओडिशामध्ये भाजपने आणि विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीनबाबू आणि सनदी अधिकाराची झूल उतरवून त्यांचे राजकीय सहकारी झालेल्या के. पंडियन यांच्याविरोधात प्रचारात राळ उठवली होती. नवीनबाबूंचे वार्धक्य, ढासळते आरोग्य व पंडियन यांच्या तमीळ पार्श्‍वभूमीला लक्ष्य करून सत्तेचा सोपान सोपा केला. अर्थात, बिजू जनता दलाविरोधातले जनमत, कारभारातील ढिसाळपणा, भ्रष्टाचार याही बाजू होत्याच!

ज्या ‘उडिया अस्मिते’च्या मुद्दाने रान उठवले त्याबाबत आता भाजप सरकारला कृतीशील निर्णय घेऊन ते कार्यवाहीत आणावे लागतील. पुरीतील जगन्नाथ मंदिरातील चारही दरवाजे खुले करण्याचे दिलेले आश्‍वासन प्रत्यक्षात उतरवले असले तरी बिजू जनता दलाचे कल्याणकारी सरकार आणि भाजपचे सरकार यांच्या कार्यशैलीपासून ते कार्यवाहीपर्यंतचे वेगळेपण जनतेवर बिंबवावे लागेल.

विधानसभेच्या १४७ पैकी भाजपने ७८, तर बिजू जनता दलाने ५१ व काँग्रेसने चौदा जागा पटकावल्या आहेत. थोडक्यात, भाजपच्या कारभारावर विरोधकांचा अंकुश राहील. मात्र, भाजपची रणनीती लक्षात घेऊन नवीनबाबूंना आपला पक्ष अभेद्य ठेवावा लागेल. विशेषतः कार्यकर्ते आणि तळागाळातील समर्थकांपर्यंत ते कितपत संपर्कात राहतात, यावर पक्षाचे भवितव्य अवलंबून असेल.

अर्थात, ओडिशा आणि आंध्रमधील मावळत्या सत्ताधाऱ्यांचे कल्याणकारी कारभार हे वैशिष्ट्य मान्यच करावे लागेल. त्यामुळे तो वारसा व निवडणूक जाहीरनाम्यातल्या कल्याणकारी योजना यांचा मेळ घालावा लागेल. भाजपने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्री निवडीत आपले कसब दाखवले आहे.

ओडिशातील प्रांत, किनारपट्टी, समाजघटक, महिला यांच्यासह पक्षाशी एकनिष्ठ कार्यकर्ता अशा अधिकाधिक घटकांची दखल घेत त्यांना सरकारात प्रतिनिधीत्व दिले, हे कारभार आणि प्रशासनाला लोकाभिमुख बनवण्यासाठीचे रास्त पाऊल आहे. मात्र, या समतोल धोरणाचे प्रतिबिंब कारभारात उमटवले तरच उडिया जनतेला सत्तांतर झाले, असे वाटेल. अर्थात, भाजपची तळागाळापर्यंतची बांधणी, केंद्रात उडिया नेत्यांना दिलेले स्थान यामुळे हे सत्तांतर साधले आहे.

आंध्रात जगनमोहन रेड्डींंनी कल्याणकारी योजनांचा सपाटा लावल्याने राज्याच्या तिजोरीवरील बोजा वाढला आहे. एवढेच नव्हे तर रखडलेले औद्योगिकीकरण, बेरोजगारी, नागरी सुविधांची हेळसांड व विकासप्रकल्पांचे रेंगाळणे यांची किंमत रेड्डींना चुकवावी लागली.

आता सत्तेवर येणाऱ्या चंद्राबाबूंची प्रतिमा पुन्हा राज्यासह देशात ‘किंगमेकर’ होत असली तरी राज्याच्या तिजोरीवरील ताण व आश्‍वासनांची पूर्तता यांचा मेळ घालण्याची नाजूक कसरत करावी लागेल. रेड्डींच्या नवरत्न योजनेला सहा योजनांच्या आश्‍वासनाने धुळीला मिळवले असले त्याची कार्यवाही करताना तिजोरीवर किती बोजा येईल, हेही तपासावे लागेल.

पाच वर्षांत वीस लाख नोकऱ्या, एसटी बसमधून महिलांना मोफत प्रवास, बेरोजगारांना मासिक तीन हजार, १९-५९वयोगटातील महिलेला प्रतिमाह दीड हजार आणि शाळकरी मुलांना प्रतिवर्ष पंधरा हजार रुपये देण्याचा दिलेला शब्द पाळण्यासाठी आर्थिक कौशल्य पणाला लावावे लागेल.

शिवाय, राजधानी अमरावतीचे स्वप्न साकार करणे, रखडलेला लाखो एकर शेती ओलिताखाली आणणारा पोलावरम प्रकल्प, विशाखापट्टणमचे रेल्वे विभागीय कार्यालय, कडापा पोलाद प्रकल्प अशा कितीतरी प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाच्या दिलेल्या आश्‍वासनांना प्रत्यक्षात आणावे लागेल.

अपेक्षांचे ओझे आणि वारेमाप आश्‍वासनांची पूर्तता यामुळे ओडिशा आणि आंध्रमधील डबल इंजिनाचे सरकार सुसाट सुटणार की, आश्‍वासनांची पूर्तता करताना आर्थिक ताणाने मेटाकुटीला येते, हे त्यांच्या कारभाराच्या धोरणदिशेवरच ठरेल.