अग्रलेख : भरतीमागचे वास्तव

क्षमता नि कौशल्यविकास हे उद्दिष्ट शिक्षणाच्या माध्यमातून पूर्ण होण्यात नेमक्या काय अडचणी आहेत, याचा शोध घेऊन त्या दूर करण्याला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

रोजगाराच्या शोधातील तरुणांची संख्या प्रचंड वाढत असताना दीर्घकाळ रखडलेली पोलिसभरतीची प्रक्रिया सुरू झाली म्हणून समाधान व्यक्त करायचे की, त्यानिमित्ताने समोर येणाऱ्या आर्थिक-शैक्षणिक वास्तवाबद्दल काळजी करायची, असा प्रश्न समोर आला आहे. भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध होताच अर्जांचा जणू काही पाऊसच पडला, यात नवल काहीच नाही. इच्छुकांची संख्या आणि उपलब्ध संधी यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस रुंदावत चालली आहे.

सरकारी प्रशासनातील कोणत्याही पदासाठी जेव्हा अशा संधी समोर येतात तेव्हा संख्येच्या दृष्टीने असलेले व्यस्त प्रमाण ठळकपणे जाणवतेच; परंतु शैक्षणिक पात्रता आणि पदाचे स्वरूप यातील भलीमोठी विसंगतीही अस्वस्थ करते.

पदवीधर, द्विपदवीधर एवढेच नव्हे तर अभियांत्रिकी, वैद्यकीय क्षेत्रातील उच्च व्यावसायिक शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तीदेखील कारकून, शिपाई, हवालदार इत्यादी पदांच्या नोकऱ्या मिळविण्यासाठी जीव टाकताना दिसतात, तेव्हा आपल्या एकूणच व्यवस्थेतील समीकरण कुठेतरी चांगलेच विस्कटलेले आहे, याची जाणीव होते. सध्या सुरू असलेली भरतीही याला अपवाद असेल, असे वाटत नाही.

महाराष्ट्रात पोलिस दलातील नियुक्त्यांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. एकूण १७ हजार ४७१ पदे भरायची आहेत. कोविडमुळे तीन वर्षे भरती न झाल्याने रिक्त पदांची संख्या एवढी वाढली; अन्यथा ती संख्याही कमीच असती. त्यासाठी तब्बल १७ लाख ७६ हजार इच्छुकांनी अर्ज दाखल केले आहेत. खरे तर फेब्रुवारीतच जाहिरात प्रसिद्ध व्हायला हवी होती. पण ती आत्ता झाली.

दरम्यानच्या काळात इच्छुकांपैकी अनेकांना वयोमर्यादा ओलांडल्याने आपली संधी हुकणार असे वाटून ते रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत. सरकारने प्रक्रियेला विलंब केला, तर आमचा दोष काय? असे विचारत ही वयोमर्यादा वाढविण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. एकूणच इच्छा-अपेक्षा-आकांक्षांचा रेटा कसा आणि किती वाढतो आहे, याची कल्पना यावरून यावी. या स्थितीची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी.

याचे कारण बेरोजगाराच्या समस्येवर वेळीच मूलभूत उपाययोजना केली नाही तर वेगवेगळ्या उद्रेकांच्या रूपात याचे भीषण परिणाम पुन्हा समाजालाच भोगावे लागतात. आर्थिक-औद्योगिक विकासाचा वेग वाढला की, आपोआप रोजगारसंधी वाढतील, हा समज चुकीचा आहे. सर्वात महत्त्वाचे आव्हान आहे ते बाजारपेठेत तयार होऊ शकतील, अशा संधी आणि त्यांना अनुरूप असे मनुष्यबळ यांच्यात मेळ दिसत नाही.

आपल्याकडे शिक्षणसंस्था वाढत आहेत, तिथे शिकणाऱ्यांचे प्रमाणही मोठे आहे; पण तेथून बाहेर पडणाऱ्यांना पुरेशी क्षमता प्राप्त झाली आहे किंवा नाही, हेच पाहिले जात नाही. शिक्षणाच्या खासगीकरणानंतर मोठमोठ्या संस्था, त्यांच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहताहेत, कॅम्पसचे रूप लोभसवाणे आहे, नवनवे तंत्रज्ञानही येत आहे; पण तेथून शिकून विद्यार्थी जेव्हा प्रत्यक्ष जीवनाच्या लढाईत उतरतात, तेव्हा त्यासाठी लागणारी कौशल्यरूपी आयुधे त्यांच्याकडे अत्यंत तोकडी असतात.

जी असतात ती कालबाह्य झालेली, तांत्रिक विकासाच्या आधुनिकतेपासून कोसोमैल दूर असलेली. त्यामुळे उद्योग-व्यवसायांच्या गरजांची त्यांची सांगड न बसल्याने रोजगार असूनही ते मिळत नाहीत, अशी स्थिती निर्माण होते. दुसरीकडे शिक्षणासाठी केलेल्या मोठ्या खर्चानंतर आणि हातातील पदवीमुळे साहजिकच त्यांच्या आर्थिक अपेक्षा मात्र वाढलेल्या असतात. पण तशा संधीच उपलब्ध नाहीत, हे लक्षात येते तेव्हा ते वैफल्याने ग्रासले जातात.

शिक्षणसंस्थांचा पसारा सांभाळणारे अनेक शिक्षणसम्राट आपल्याकडे आहेत; परंतु या संस्था म्हणजे त्यांच्या एकूण राजकीय करीअरच्या बांधबंदिस्तीचे एक साधन असते. शिवाय त्यांचे वैभव वाढवणारे अर्थकारणही त्यामागे असतेच. पण पदवी-शिक्षण आणि कौशल्य यांचा निसटलेला सांधा जुळवण्यासाठी ते काय प्रयत्न करताहेत, हा प्रश्नच आहे.

अर्थात या समस्येची पाळेमुळे केवळ व्यावसायिक शिक्षणाच्या बाबतीतच नव्हे, तर संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेत सापडतील. त्यामुळे जालीम इलाज करावा लागेल, तो सर्वंकष स्वरूपाचा असायला हवा. क्षमता नि कौशल्यविकास हे उद्दिष्ट शिक्षणाच्या माध्यमातून पूर्ण होण्यात नेमक्या काय अडचणी आहेत, याचा शोध घेऊन त्या दूर करण्याला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणाने याबाबतीत काही दिशादर्शन केले असले तरी त्याच्या अंमलबजावणीची पुरेशी तयारी दिसत नाही. कौशल्यविकासाच्या अभावाची ही समस्या केवळ महाराष्ट्रातच आहे असे नाही. ती सर्वदूर आहे. आंध्र प्रदेशात नुकतीच सूत्रे हाती घेतलेले चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्यात ‘कौशल्यविषयक जनगणना’ (स्कील सेन्सस) हाती घेण्याची घोषणा नुकतीच केली.

जागतिक स्तरावर श्रम बाजारपेठेत कोणत्या कौशल्यांना मागणी आहे आणि आपल्या शिक्षणसंस्थांतून तयार होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कौशल्यपातळी नेमकी काय आहे, याचा शोध घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रानेही हा शोध घ्यायला हवा आणि या आव्हानाला सामोरे जाण्याचा कार्यक्रमही तयार करायला हवा. अन्यथा अधिकाधिक रुंदावत जाणाऱ्या या दऱ्या साऱ्या समाजजीवनालाच गर्तेकडे नेतील.