अग्रलेख : अपेक्षा संवादपर्वाची

पंतप्रधानांचा व्यापक सहमतीचा मुद्दा केवळ बोलण्यापुरता राहू नये, त्यासाठी ठोस प्रयत्नांची गरज आहे.

निवडणुका हा लोकशाहीच्या प्रक्रियेतील जेवढा महत्त्वाचा घटक आहे, तेवढाच लोकाभिमुख कारभार हाही कळीचा मुद्दा आहे. लोकसभेसाठी निवडणुक पार पडली. आता आव्हान आहे ते या कारभाराचे. अठराव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन सुरू झाले असून त्यात लोकांच्या आशा-आकाक्षांचे प्रतिबिंब पडले पाहिजे, ही अपेक्षा वावगी नाही.

नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीतील जनादेशाचा अर्थ काय, याचे कवित्व बराच काळ चालले. त्यात सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला तिसऱ्यांदा सत्ता मिळाली, यावरच भारतीय जनता पक्षाचे नेते भर देताना दिसताहेत. पण जनादेशाचा हा अगदी सीमित अर्थ झाला. लोकांनी पुन्हा सत्ता दिली आहे, पण ती देताना त्यात एक इशाराही अध्याहृत आहे.

मतदारांकडून मिळालेला तो संदेश आपण विचारात घेतला आहे, हे सरकारच्या कारभाराच्या शैलीतून दिसायला हवे. दुसऱ्या बाजूला विरोधकही या निवडणुकीत भाजपचे संख्याबळ घटले, याचा अर्थ भारतीय मतदारांना हे सरकार नकोच आहे, असा अर्थ लावताहेत आणि हे सरकार केव्हाही पडू शकते, अशाप्रकारची पतंगबाजीही उत्साहाने करताहेत. हेही चूकच आहे.

जनादेशाचा योग्य अर्थ लावणे व त्याचा आदर करणे, हे दोन्ही बाजूंना अवघड जात असल्याचे हे लक्षण. पण आता या असल्या चर्चेतून बाहेर पडून पुढे पाहा, असे सांगण्याची वेळ आली आहे. अधिवेशनाच्या मुहूर्तावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याचा मनोदय व्यक्त केला, हे स्वागतार्ह आहे.

पण त्यांच्या कार्यपद्धतीत ही समावेशकता दिसणार का? स्वातंत्र्यानंतर सलग तिसऱ्यांदा एखाद्या पक्षाला-आघाडीला सत्ता मिळणे ही खूपच मोठी गोष्ट आहे, याचा त्यांनी उल्लेख केला, तो अपेक्षितच होता. लोकांच्या कल्याणासाठी आणि २०४७पर्यंत भारत विकसित देशांच्या पंक्तीत बसला पाहिजे, या स्वप्नाच्या पूर्ततेसाठी आम्ही आणखी मेहनत करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

‘सरकार चालवण्यासाठी बहुमत लागते; पण देश चालविण्यासाठी व्यापक जनसहमती आवश्यक असते’’, असाही मुद्दा त्यांनी मांडला. पण हा विचार केवळ शोभेपुरता वा टाळ्या मिळविण्यापुरता राहू नये. देशात अशा प्रकारच्या सहमतीचे, सामंजस्याचे वातावरण प्रत्यक्षात यावे, यासाठी ठोस प्रयत्न करायला हवेत. ज्या चुका झाल्या, त्या दुरुस्त करून पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे. प्रत्येक समाजघटकाला ही व्यवस्था आपली आहे, असे वाटले पाहिजे.

संयुक्त जनता दलाच्या एका नवनिर्वाचित खासदाराने ‘‘आपल्याला मत न देणाऱ्यांची कामे करणार नाही’, असे जाहीररीत्या सांगितले. ही उघडउघड सरंजामी वृत्ती आहे. त्यांचा रोख मुस्लिम आणि यादव या समाजांकडे होता. पण ‘‘या समाजातील कोणीही तुम्हाला मतदान केले नाही, हे तुम्ही कशाच्या आधारावर म्हणता’, या पत्रकारांच्या प्रश्नावर हे महाशय काहीही सांगू शकले नाहीत.

त्यांची ही वृत्ती पूर्णपणे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी आहे, हे सांगण्याचीही गरज नाही. दुदैवाचा भाग असा की, हे खासदारमहाशय जे जाहीरपणे बोलले ते अनेकांच्या मनात असते आणि त्याचा प्रत्यय वेगवेगळ्या वक्तव्यांतून, निर्णयांतून येत असतो.

आमच्या उमेदवाराला मत दिले नाहीत तर मतदारसंघासाठी, परिसराच्या विकासासाठी केंद्राचा निधी मिळणार नाही, अशी भाषा प्रचारात वापरणे हादेखील गर्भित धमकीचाच प्रकार होय. अशी भाषा अनेकठिकाणी प्रचारात वापरली गेली. मोदी ज्या आम सहमतीचा, ‘सबका साथ, सबका विकास’चा उल्लेख करीत आहेत, त्याच्याशी हे पूर्णपणे विसंगत आहे.

भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढाई जारी ठेवू, असे पंतप्रधान वारंवार सांगत आहेत. हेही स्वागतार्हच. परंतु ही लढाई राजकीय सोई पाहून लढली जात असेल तर भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन बाजूलाच राहाते; तपासयंत्रणांची स्वायत्तताच नव्हे तर विश्वासार्हता मात्र धुळीला मिळते. यातून घातक पायंडे पडतात. त्यामुळेच याबाबतीतले धोरणही मोदी सरकारने दुरुस्त केले पाहिजे.

निवडणुकीत लोकांनी सत्ता पुन्हा सुपूर्द केली, याचा अर्थ सरकारच्या धोरणांवर पसंतीची मोहर उमटवली आहे, असे मोदी म्हणाले. परंतु असा सरसकट निष्कर्ष काढणे सयुक्तिक ठरणार नाही. याचे कारण तसा तो काढला तर भाजपची सदस्यसंख्या ३०३ जागांवरून २४० वर आली, यामागच्या मतदारांनी दिलेल्या संदेशाकडे दुर्लक्ष केल्यासारखे होईल. संसदेत एखादे विधेयक रेटून नेण्याची शैलीही चालणार नाही.

या निवडणुकीने मजबूत विरोधी पक्ष दिला आहे. त्यांचा आवाज ऐकावाच लागेल. हा आवाज संसदेच्या सभागृहात उमटावा; त्यासाठी सर्व संसदीय आयुधे वापरली जावीत; सत्ताधाऱ्यांवर प्रभावी असा अंकुश विरोधकांनी ठेवावा. मात्र गोंधळ आणि बहिष्काराच्या माध्यमातून विरोध केवळ ‘दृश्यमान’ राहावा, याच्या खटपटीत इंडिया आघाडीने अडकू नये. या अधिवेशनात जर अशा प्रकारचे बदल दिसले तर नवे वातावरण निर्माण होत असल्याचा विश्वास लोकांना वाटेल. संसदेच्या नव्या वास्तूत होत असलेल्या अधिवेशनाकडून सर्वसामान्यांची तीच अपेक्षा आहे.