अग्रलेख : अंत्योदयाचा आरक्षणमार्ग

‘आरक्षणांतर्गत आरक्षणा’चा उपाय घटनापीठाच्या निर्णयामुळे दृष्टिपथात आला आहे.

आरक्षणाच्या मार्गानेच आपले हित साधले जाईल, अन्यथा नाही, ही समजूत आता इतकी घट्ट होत चालली आहे, की वेगवेगळे समाज त्यासाठी आंदोलने करीत आहेत. सध्या आरक्षणाच्या परिघाबाहेर असल्याने अशांमधील अस्वस्थता एकीकडे वाढत असतानाच दुसरीकडे आरक्षणाच्या परिघात असूनही त्याचा लाभ सर्वांत तळातील वर्गाला मिळत नसल्याने या घटकांना सामाजिक न्याय मिळणार की नाही, हा प्रश्नही समोर आला आहे.

त्यामुळे राजकारणच नव्हे समाजकारणही ढवळून काढणाऱ्या या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेला ताजा निर्णय महत्त्वाचा तर आहेच; पण दूरगामी परिणाम घडविणारा आहे. पहिल्यांदाच ‘अनुसूचित जाती’ या वर्गवारीत येणाऱ्या समाजसमुहांचे उपवर्गीकरण करणे योग्य आहे आणि राज्य सरकारे ते करू शकतात, हे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

‘अनुसूचित जाती’ या वर्गवारीत समाविष्ट असलेल्या कोणत्या जातींना आरक्षणाचा जास्त लाभ झाला आहे आणि कोणत्या त्यापासून वंचित राहिल्या, हे आता राज्य सरकारांना ठरवता येईल. मुख्य म्हणजे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणासंदर्भात `क्रिमी लेअर’चे तत्त्व लागू होईल. त्यायोगे आणखी तळाशी असलेल्यांना संधी देता येतील.

अर्थातच हे सगळे घडवून आणणे सोपे नाही. त्यासाठी राज्यांना सखोल आणि व्यापक अशी अभ्यास-पाहणी आधी हाती घ्यावी लागेल. शिवाय त्या माहितीवर आधारित निर्णयाला तीव्र विरोधाला तोंड द्यावे लागू शकते. आधीच आरक्षणावरून समाजात विलक्षण ताणतणाव निर्माण झालेले असताना ही सगळी प्रक्रिया पार पाडणे हे मोठेच आव्हान आहे.

पण त्यामुळे घटनापीठाच्या निर्णयाचे महत्त्व कमी होत नाही. यापूर्वी म्हणजे २००४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने अनुसूचित जाती हा एकसंघ समाजघटक असून त्यात उपवर्गीकरण करणे योग्य नाही आणि ‘आरक्षणांतर्गत आरक्षण’ म्हणजे घटनेतील समानतेचे तत्त्व सांगणाऱ्या चौदाव्या कलमाचे उल्लंघन असे म्हटले होते. घटनापीठाने तो पूर्वीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.

‘सामाजिक न्याय’ हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून केलेला ‘सकारात्मक हस्तक्षेप’ म्हणजे आरक्षणाचे धोरण. पिढ्यान् पिढ्या वंचित राहिलेल्या दलितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्याची घटनात्मक तरतूद करण्यात आली. ‘अनुसूचित जाती-जमाती’च्या बाहेर असलेल्या अन्य अनेक जातीदेखील मागास राहिल्या असून त्यांच्यासाठीही अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपाची गरज आहे, या मागणीचा जोर वाढल्यानंतर न्या. मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

या आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार अन्य मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षण लागू करण्यात आले. हे सगळे सहजसोप्या पद्धतीने झाले, असे नाही. तीव्र विरोध, प्रशासकीय अकार्यक्षमता-उदासीनता, मुळातील संधींचे प्रमाण आटणे अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही याची अंमलबजावणी झाली. या काळात काहींनी त्याचा लाभ उठवत प्रगती साधली आणि ही स्वागतार्ह घटना आहे, यात शंका नाही.

परंतु या परिवर्तनाचे स्वरूपही सर्वसमावेशक राहिले नाही. काही जाती तळाशीच राहिल्या. उजेडाचे किरण त्यांच्यापर्यंत पोचलेच नाहीत. या व्यस्त प्रमाणाचे वास्तव ओबीसींच्या संदर्भात ‘रोहिणी आयोगा’ने मांडले आणि आरक्षण असूनही ओबीसींमधील ९८३ जातींना शिक्षण वा नोकऱ्यांत कोणत्याच प्रकारचा लाभ मिळू शकला नाही, यावर बोट ठेवले.

ओबीसींमध्ये ‘क्रिमी लेअर’ना वगळण्याची तरतूद असूनही एवढी वंचितता राहात असेल तर त्यावर मुळातून उपाय शोधला पाहिजे. घटनापीठाच्या निर्णयाने आता अनुसूचित जाती-जमातींतही ‘क्रिमी लेअर’ चा निकष येईल. ऩ्या. बी. आर. गवई यांनी अनुसूचित जाती-जमातींमधील ‘क्रिमी लेअर’ निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारांनी धोरण आखावे, अशी सूचना केली आहे.

थोडक्यात `आरक्षणांतर्गत आरक्षणा’चा मार्ग घटनापीठाच्या निर्णयाने मोकळा झाला आहे, असे म्हणता येईल. तळातल्यांचे, दीर्घकाळ वंचित राहिलेल्या समुहांचे प्रश्न पोटतिडकीने आणि कार्यक्षमतेने हाताळून संधीच्या दरवाजापर्यंतही पोचू न शकलेल्यांना हात द्यायलाच हवा. त्यातून देशाचीही प्रगती साधणार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

परंतु या खंडप्राय देशातील अक्राळविक्राळ प्रश्नांवर आरक्षण हा एकमात्र तोडगा नाही, याची नोंद न घेणे हे वास्तवाकडे पाठ केल्यासारखे होईल. देशातील सर्वव्यापी अस्वस्थतेच्या मुळाशी संधींचे बंद दरवाजे हे एक कारण आहे. सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण अगदी मर्यादित झाले असून खासगीकरणावरच रोजगारनिर्मितीची मुख्य भिस्त आहे.

तिथे ती पुरेशा प्रमाणात होण्यासाठी औद्योगिक विकासाला पर्याय नाही. तो विकास जर आपण गतीने करू शकलो, तरच संधींचा पैस विस्तृत होईल, आर्थिक प्रगतीचे मार्ग सापडतील आणि सामाजिक ताणतणाव सैलावतील. उद्योगस्नेही वातावरणासाठी सुटसुटीत आणि कालानुरूप कायदेकानून, परदेशी उद्योगांशी स्पर्धा करू शकेल, अशी उत्पादनतंत्रे आणि पद्धती विकसित करणे आणि उद्योजकतेला सर्वप्रकारे प्रोत्साहन देणे हा आर्थिक विकास आणि समृद्धीचा मार्ग आहे. त्या मार्गाने जाण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. समृद्धी निर्माण केली तर वाटप सोपे होते.