शैली ‘बड्यां’ची, शिक्षा छोट्यांना

आपल्या सध्याच्या जीवनशैलीमुळे येणाऱ्या पिढ्यांना आपण किती नुकसान पोहोचविणार आहोत, याचे विदारक चित्र `युनिसेफ’च्या ताज्या अहवालाने दाखविले आहे. सरकारेच नव्हे तर सर्व संवेदनशील नागरिकांनी या अहवालाची दखल घ्यायला हवी.

हवामान बदलांचा फटका प्रामुख्याने विकसनशील देशातील शेती, पर्यटन, अन्न-सुरक्षा अशा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांना आणि खूपशा असुरक्षित घटकांना जास्त तीव्रतेने सहन करावा लागेल, हे वास्तव आता आपण जवळपास स्वीकारले आहे. पण मुळातच हा आंतरपिढीय प्रश्न आहे. आपण आणि आधीच्या पिढ्यांनी निर्माण केलेल्या प्रदूषणाची किंमत मोजणार आहेत आपल्याच येणाऱ्या पिढ्या! या पार्श्वभूमीवर ‘युनिसेफ’च्या हवामान बदल धोका निर्देशांकाच्या ऑगस्ट २०२१च्या अहवालाकडे नजर टाकली, तर गांभीर्य लक्षात येते. हा अहवाल म्हणतो, की हवामान बदलाचे संकट हे बालकांच्या नैसर्गिक हक्कांवरील अरिष्ट आहे. त्याच्या मते हवामान बदलाच्या सर्वाधिक धोकादायक अशा ३३ देशांपैकी एक भारत आहे. त्यातही अधिक धोका बालकांना आहे. द. आशियातील पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि भारत हे देश धोक्याच्या पातळीवर असून, भारताचा क्रमांक धोक्याच्या निर्देशांकात १६३ देशांत २६वा आहे. जागतिक हवा गुणवत्ता अहवालानुसार, जगातील सर्वाधिक प्रदूषित ३० शहरांपैकी २१ शहरे भारतातील आहेत. `युनिसेफ’च्या ताज्या अहवालाने सध्याच्या जीवनशैलीमुळे आपण येणाऱ्या पिढ्यांना किती नुकसान पोहोचविणार आहोत, याचे विदारक चित्र दाखविले आहे. हा अहवाल बालक हवामान धोक्याच्या निर्देशांकाच्या संदर्भात दोन आधारभूत निकष निश्चित करतो: १.हवामान व पर्यावरणीय धक्के आणि तणाव. त्यामुळे येणारी असुरक्षितता. २.बालकांची धोकाप्रवणता/दुबळेपणा.

या आधारभूत घटकांच्या अंतर्गत ५७ उपघटकांच्या आधारे १६३ देशातील बालकांना असलेल्या धोक्याचे मोजमाप हा निर्देशांक करतो. हे सर्व घटक बालकांची असुरक्षितता, संसर्ग आणि त्यांच्या विकासात निर्माण होणारे अडथळे यांच्याआधारे बालकांच्या नैसर्गिक हक्कांवरील संकट स्पष्ट करतात. पहिल्या मुद्यात प्रामुख्याने पाण्याचे दुर्भिक्ष, समुद्र व नद्यांचे पूर, वादळे, साथीचे रोग, हवा, जल आणि मृदा प्रदूषण आणि अतिउष्ण हवामान अशा संदर्भाने देशातील बालकांची असुरक्षितता विचारात घेतली जाते, तर दुसरा बालकांची अतिसंवेदनशीलता किंवा दुबळेपणा;तसेच आरोग्य, पोषण, शिक्षण, दारिद्र्य, सांडपाण्याची व्यवस्था अशा सामाजिक सुरक्षिततेच्या निकषावर बालकांची असुरक्षितता ठरवितो. अशा प्रकारे अनेक देशांतील बालके त्यांच्या नैसर्गिक हक्कांपासून किती आणि कशी वंचित राहतात, हे दर्शविणारा हा सर्वसमावेशक निर्देशांक आहे. या निर्देशांकाच्या आधारे कोणत्या देशात असे धोके सर्वाधिक आहेत आणि त्यासाठी कोणते घटक जबाबदार आहेत, हे जाणून घेऊन त्यावर प्रभावी उपाययोजना राबविता येतील.

गरीब, विकसनशील राष्ट्रे या असुरक्षिततेचे बळी ठरतात. म्हणजेच विकसित राष्ट्रांनी वाटेल तसे प्रदूषण करायचे आणि ज्या देशांचे जागतिक पातळीवरचे प्रदूषण कमी किंवा अगदी नगण्य आहे, अशा देशांनी आणि त्यातही ज्या बालकांना याची जाणीवही नाही, त्यांनी ह्या प्रदूषणाची मोठी किंमत येणाऱ्या काळात मोजायची हा कुठला न्याय आहे? येथे दिलेला तक्ता बराच बोलका आहे. त्यात काही राष्ट्रांचे ‘युनिसेफ’च्या या अहवालातील निर्देशांकाप्रमाणे क्रमांक आणि गुण दिले आहेत. (०-१० अशा प्रमाणावर ० कडे कललेले निर्देशांक गुण हे कमीतकमी धोका दर्शवितात, तर १०च्या जवळ जाणारे निर्देशांक गुण हे जास्तीत जास्त धोका दर्शवितात.) चीन, अमेरिका, जर्मनी व इतर युरोपीय देश हे आजमितीला सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणारे देश आहेत. पण त्या देशातील बालके तुलनेने खूपच कमी असुरक्षित आहेत. याउलट मध्य आफ्रिकेतील अनेक देश, पाकिस्तान आणि भारत यांचा जगाच्या एकूण कार्बन उत्सर्जनात अत्यल्प वाटा असूनही या देशांतील बालके मात्र खूपच असुरक्षित आहेत. हवामान बदलाच्या सर्वाधिक धोकादायक अशा ३३ देशांचा जागतिक कार्बन उत्सर्जनात १० टक्क्यांपेक्षाही कमी वाटा आहे. सर्वाधिक धोकादायक अशा ३३ देशांतील केवळ ४०% म्हणजे अंदाजे १०/१२ देशातच संयुक्त राष्ट्रांच्या बालक हक्क परिषदेच्या नियमानुसार धोरणात्मक पद्धतीने बालक आणि त्यांचे हक्क यासंदर्भात विचार होतो. भारत याबाबत उदासीन नसला तरीही पुरेशा गांभीर्याने विचार करत नाही किंवा कायदे आहेत पण त्यांची जबाबदारीने अंमलबजावणी होत नाहीये. बालमजुरी ही कायद्याने जरी असंमत असली तरीही दरवर्षी दिवाळीनंतरच्या काळात अनेक बालमजूर फटाक्यांच्या कारखान्यात मृत्युमुखी पडतातच हे वास्तव आहे. धोरणे ठरविताना याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. पुढील मुद्दे भारतातील बालके आणि त्यांचे हक्क या दृष्टीने महत्त्वाचे.

१) शिक्षणाचा आणि आरोग्याचा हक्क सर्व बालकांना मिळण्यासाठी सरकारची भूमिका सकारात्मक आहेच; पण कुटुंबाच्या पातळीवर मुलगी/मुलगा असा भेदभाव न होता सर्वाना हा अधिकार मिळालाच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका आवश्‍यक आहे.

२) कुपोषण, अयोग्य पोषण याबाबत सरकारी धोरणे आहेत. उदा. पोषक आहार योजना. पण यातही भ्रष्टाचार आपण पाहतोय आणि याला आळा घालण्यासाठी काही मूल्यांची जपणूक महत्वाची आहे.

३. वरील तक्त्यानुसार हवामान व पर्यावरणीय धक्के या घटकात भारतातील बालके सर्वाधिक असुरक्षित दिसतात आणि म्हणूनच किनारपट्टीच्या आणि हवामान संवेदनशील भागात विशेष पर्यावरणीय उपाययोजनांची जास्त गरज आहे. तसेच पर्यावरणस्नेही जीवनशैली विकसित करण्याचे आव्हान आहे.

४ पर्यावरणीय स्थलांतर, त्याबाबतचे नियम, अशा स्थलांतरितांची व्याख्या जागतिक व स्थानिक पातळीवर करणे आणि एकदा असे स्थलांतरित निश्चित केल्यावर त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण राबविणे आवश्‍यक. बालकांचे आरोग्य आणि त्याचा दर्जा अशा असुरक्षित वातावरणात राखणे आणि सुधारणे हे आव्हान आपण स्वीकारले पाहिजे; अन्यथा ज्या भावी पिढ्यांच्या आधारे आपण महासत्ता होण्याचे स्वप्न बघतोय, तो आधारच निसटून जाईल.

(लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राच्या सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)