लोकानुनयाचे राजकारण आर्थिक परिस्थिती कोठे घेऊन जाणार आहे, हे सांगणे कठीण आहे.
लवकरच होणाऱ्या काही राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुका जिंकता याव्यात, यासाठी केंद्रातील आणि राज्यातील सत्ताधारी पक्ष कामाला लागलेले दिसतात. केंद्र सरकारने एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेचा नवा पर्याय सरकारी कर्मचाऱ्यांना देताच पाठोपाठ राज्यानेही निवृत्तिवेतन धारकांसाठी खुशखबर दिली.