प्रादेशिक पक्षांचा वाढता प्रभाव

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने प्रादेशिक पक्षांचे बळ आणि महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या ताकदीची दखल घेऊनच काँग्रेस आणि भाजपला आगामी लोकसभा निवडणुकीची रणनीती आखावी लागेल.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे सूप वाजले, तरी त्यावर अजूनही विविध अंगांनी चर्चा सुरूच आहे. यात काही गैर नाही. तेथे जे घडले ते अभूतपूर्व होते व त्या घटनांचा राजकीय जीवनावर दीर्घकाळ परिणाम होणार आहे. यातील एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे राष्ट्रीय राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचे वाढलेले व वाढत जाणारे महत्त्व. एकूण २२४ आमदारसंख्या असलेल्या कर्नाटक विधानसभेत जनता दला(धर्मनिरपेक्ष)चे अवघे ३८ आमदार असूनही, आज त्या पक्षाचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होत आहेत. भाजप व काँग्रेस यांसारख्या राष्ट्रीय पक्षांना जे जमले नाही, ते जनता दल (एस) पक्षाने करून दाखवले. याला स्थानिक परिस्थिती कारणीभूत होती. देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करणारी ही घटना आहे.

जनता दल (एस) सारख्या प्रादेशिक पक्षाने कर्नाटकात सत्ता मिळवली असली, तरी ही युती फार काळ टिकणार नाही, असा काही अभ्यासकांचा होरा आहे. मात्र, आजचे आपले राजकीय जीवन व काँग्रेसची एकूण अवस्था बघता हे सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल, असा अंदाज करता येतो. असाच प्रकार १९९० मध्ये केंद्रात झाला होता, जेव्हा चंद्रशेखर यांचे सरकार राजीव गांधींच्या पाठिंब्यावर सत्तेत होते. चंद्रशेखर यांच्या समाजवादी जनता पक्षाचे फक्त ६० खासदार होते. त्यांच्या सरकारला १९९ खासदार असलेल्या काँग्रेसने पाठिंबा दिला होता. नोव्हेंबर १९९० मध्ये सत्तेत आलेले हे सरकार जून १९९१ मध्ये पायउतार झाले. राजीव गांधी हे चंद्रशेखर सरकार पाडायला योग्य मुहूर्ताची वाट पाहत होते. तेव्हापासून काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिलेल्या सरकारचे भवितव्य सर्वस्वी काँग्रेसच्याच हातात असते, हे सिद्ध झाले.

आताही एका बाजूने जवळपास परिस्थिती तशीच असली, तरी दुसरीकडे परिस्थितीत खूप बदल झाला आहे. आजची राहुल गांधींची काँग्रेस गलितगात्र अवस्थेत आहे, तर तेव्हाची राजीव गांधींची काँग्रेस जोरात होती. मे १९९१ मध्ये त्यांची हत्या झाली नसती, तर ती लोकसभा निवडणूक काँग्रेसने दणक्‍यात जिंकली असती. हा बदल लक्षात घेता म्हणजे जनता दल (एस) व काँग्रेसचे कर्नाटकातील सरकार कार्यकाळ पूर्ण करेल, असा अंदाज बांधता येतो. वर उल्लेखलेला बदल फक्त कर्नाटकापुरता सीमित नाही, तर देशातील सर्व महत्त्वाच्या राज्यांतही दिसून येत आहे. आपल्या देशातील राजकीय पटलावर उत्तर प्रदेश (लोकसभेच्या ८० जागा), महाराष्ट्र (४८), पश्‍चिम बंगाल (४२), बिहार (४०) आणि तमिळनाडू (३९) या पाच राज्यांना अतोनात महत्त्व असते. या पाच राज्यांतून एकूण ५५२ खासदारांपैकी २४९ खासदार निवडून जातात. म्हणजे देशातील ४५ टक्के राजकीय शक्ती या पाच राज्यांत एकवटली आहे. नेमके याच पाच राज्यांत प्रादेशिक पक्ष चांगले प्रबळ आहेत!

उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव यांचा समाजवादी पक्ष व मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष हे प्रादेशिक पक्ष गेली अनेक वर्षे प्रभावशाली आहेत. या दोन्ही पक्षांनी अगदी अलीकडेपर्यंत उत्तर प्रदेशावर एकहाती सत्ता गाजवली आहे. २००७ ते २०१२ दरम्यान मायावती, तर २०१२ ते २०१७ दरम्यान अखिलेश यादव उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री होते. २०१४ मधील लोकसभा निवडणुका व २०१७ मधील उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांची वाताहत झाली, तरी आज हे दोन्ही पक्ष नवी उभारी घेऊन काम करत आहेत. (कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मायावतींनी कुमारस्वामींच्या पक्षाशी युती केली होती. मायावतींच्या प्रचारामुळे कर्नाटकातील दलित मतदारांनी कुमारस्वामींच्या पारड्यात मते टाकली, हे नाकारता येणार नाही.) उत्तर प्रदेशात भाजपने २०१४ मध्ये स्वबळावर ७१ खासदार निवडून आणले होते. पण आता बदलत्या राजकीय परिस्थितीत भाजप हा चमत्कार २०१९ लोकसभा निवडणुकीत करू शकेल काय? हा खरा प्रश्‍न आहे. असाच प्रकार महाराष्ट्रातही दिसून येतो. महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये भाजप- शिवसेना युतीने ४८पैकी तब्बल ४१ जागा जिंकल्या होत्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीचे भवितव्य काय असेल? या दोन तथाकथित मित्रपक्षांतील कलगीतुरा रोज बघायला मिळत असतो. तमिळनाडूची कहाणी यापेक्षा वेगळी आहे. तेथे १९६७ पासून द्रमुक व नंतर द्रमुकतून फुटून निघालेला अण्णा द्रमुक हे प्रादेशिक पक्ष आलटून-पालटून सत्तेत असतात. आजपर्यंत तेथे कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाची डाळ शिजू शकलेली नाही. डिसेंबर २०१६ मध्ये जयललितांचे झालेले निधन व द्रमुकचे वयोवृद्ध नेते करुणानिधी यांच्यामुळे तेथे राजकीय पोकळी निर्माण झालेली असली, तरी त्याचा फायदा घेण्याच्या स्थितीत ना भाजप आहे ना काँग्रेस. आता तर तेथे रजनीकांत व कमल हसन या लोकप्रिय अभिनेत्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आहे. परिणामी, तेथे २०१९ मध्ये काय होईल, याचा अंदाज बांधणे सर्वस्वी अवघड आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष फॉर्मात आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने ४२ जागांपैकी ३४ जागा जिंकल्या होत्या. भाजपला दोन, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला दोन, तर काँग्रेसला चार जागांवर समाधान मानावे लागले होते. या तीन राष्ट्रीय पक्षांची ही अवस्था आगामी राजकारणाच्या दृष्टीने बोलकी आहे.

बिहारमध्ये यापेक्षा जरा वेगळी स्थिती आहे. तेथे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने २२ जागा जिंकून बाजी मारली, तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांनी नऊ जागा जिंकल्या होत्या. या निवडणुकीत लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षाला चार, काँग्रेसला दोन, तर नितीशकुमार यांच्या पक्षाला दोन जागा जिंकता आल्या. या पराभवातून धडा घेऊन २०१५ मधील विधानसभा निवडणुकीत लालूप्रसाद व नितीशकुमार यांनी ‘महागठबंधन’चा प्रयोग केला. या निवडणुकीत २४३ जागांपैकी भाजपला फक्त ५३ जागा जिंकता आल्या. मोदींचा अश्‍वमेघ रोखता येतो, हा बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा संदेश होता. नेमका हाच संदेश उत्तर प्रदेशात मार्च २०१८ मध्ये लोकसभेच्या दोन पोटनिवडणुकांच्या निकालांनी दिला. गोरखपूर (मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचा मतदारसंघ) व फुलपूर (उपमुख्यमंत्री मौर्य यांचा मतदारसंघ) या दोन्ही मतदारसंघांत समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांनी युती करून भाजपचा पराभव केला. हे सर्व तपशील समोर ठेवले म्हणजे भविष्यात खास करून २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांची भूमिका कशी वरचढ ठरणार आहे, हे लक्षात येते. याचा अंदाज आल्यामुळेच आता ममता बॅनर्जी व तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ‘बिगर भाजप - बिगर काँग्रेस’ आघाडीची चर्चा करत आहेत.