डिजिटल देखरेखीच्या छायेत

‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या नावाखाली सरकार आपल्या खासगी आयुष्यावर पाळत ठेवते तेव्हा खरा प्रश्‍न निर्माण होतो. हा प्रश्‍न केवळ व्यक्तिस्वातंत्र्याचा नाही, तर आपण लोकशाहीमध्ये सरकारला कसे आणि कुठपर्यंत अधिकार देतो याचाही आहे.

बहारीनमध्ये एका पत्रकाराला तिथल्या शासकाने देशद्रोहाच्या आरोपावरून जेरबंद केले. त्याने पुरावा विचारला तर त्याने त्याच्या मैत्रिणींशी केलेला संवाद आणि काही मित्रांना पाठवलेले संदेश पोलिसांनी सादर केले. त्याच्यासारखे अनेक लोक सरकारविरुद्ध साधी कुजबूज केल्याच्या आरोपावरून डांबले गेले होते. अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. एकाधिकारशाही असलेल्या देशांप्रमाणेच लोकशाही देशातही सरकारकडे जमा होणाऱ्या माहितीमुळे वैयक्तिक गोष्टींविषयीची गोपनीयता टिकणार की नाही, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. आपण कुठे जेवतो, कुठे राहतो, सुटीला कोणत्या हॉटेलात राहणार, तिथे कसे पोचणार, तुम्ही मित्रांमध्ये काय बोलता, तुमच्या सध्याच्या बॉसबद्दल, समलिंगी जोडीदारांबद्दल, गोहत्येबद्दल आणि आत्ताच्या व्यवस्थेबद्दल, सरकारबद्दल तुम्हाला काय वाटते, हे सरकार ठरवले तर सहज माहीत करून घेऊ शकते.

 उदाहरणार्थ, आमच्या घरी काम करणारी बाई आणखी चार- पाच घरची कामे करते. या बरोबरच, कपड्यांना टीप मारून देणे, दळण आणणे अशीही कामे ती करते. संध्याकाळी एक गाडी टाकून वडापाव विकावा, म्हणजे मुलीच्या शिक्षणासाठी थोडी शिल्लक पडेल असे तिला वाटते. दुसऱ्या कामाची वेळ गाठेपर्यंत ती तिच्या मैत्रिणींशी फोनवर गप्पा मारते, ‘फेसबुक’वर एखादा अपडेट वगैरे करते. नुकतेच तिने आधार कार्ड काढले आणि सर्व गोष्टी त्याला जोडल्या. आता आपल्या सरकारचे तिच्या गप्पांवर बारीक लक्ष असू शकते. गप्पाच नाही, तर तिने पैसे कुठे खर्च केले, घरच्यांना न सांगता पैसे कुठल्या बॅंकेत जमा करायला सुरवात केली, या सगळ्यांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.

अमेरिकेसारख्या बलाढ्य लोकशाही राष्ट्राला ‘आपला शत्रू आपल्यातच कुठे दडलेला नाही ना’, अशी भीती पुन्हा सतावू लागली आणि त्यामुळे त्यांची ‘नॅशनल सिक्‍युरिटी एजन्सी’ (एनएसए) अधिकच हिरीरीने स्वत:च्याच नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊ लागली. लोकशाही असो अथवा हुकूमशाही, सरकार नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर कायमच करत आलेले आहे. पण या नव्या तंत्रज्ञानामुळे काही असे पेच निर्माण झाले आहेत, ज्यांची उत्तरे आज आपल्याकडे नाहीत. पाळत ठेवण्यासाठी फोन, संगणक हॅक करणे, टेलिफोनवरचे संवाद ऐकणे यासाठी प्रचंड पैसे, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळाची गरज असते. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य अर्थव्यवस्थेला ही यंत्रणा स्वतः उभी करणे शक्‍य आहे. पण इतर लहान अथर्व्यवस्था हे काम ‘गॅमा’ किंवा ‘हॅकिंग टीम’सारख्या खासगी कंपन्यांकडे देतात. या कंपन्या ज्या लोकांवर पाळत ठेवायची आहे, त्यांच्या संगणकाचा संपूर्ण ताबा घेऊन त्यावर असलेल्या सर्व फाईल, वेबकॅम यावर २४ तास लक्ष ठेवतात. ताज्या आकडेवारीनुसार, पाळत ठेवण्याचा हा उद्योग कमीतकमी एक हजार कोटींचा तरी आहेच. असे म्हणतात, की आज अमेरिकेतला ‘बिग ब्रदर’ खरेच सगळे बघू शकतो. याच्या तुलनेत सोव्हिएत रशिया किंवा पूर्व जर्मनीमध्ये असायचा तो सर्व्हेलन्स म्हणजे त्यांचा पोरखेळच मानावा लागेल! सायबर विश्‍वातल्या आणि अर्थातच इतरही गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी अशा प्रकारचा सर्व्हेलन्स हवा यात शंका नाही; पण, सरकार ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या नावाखाली आपल्या खासगी आयुष्यावर पाळत ठेवते तेव्हा खरा प्रश्‍न निर्माण होतो. हा प्रश्‍न केवळ व्यक्तिस्वातंत्र्याचा नाही, तर आपण लोकशाहीमध्ये सरकारला कसे आणि कुठपर्यंत अधिकार देतो याचाही आहे. याबद्दल सर्वप्रथम प्रश्‍न उपस्थित केला तो एडवर्ड स्नोडेन याने. अमेरिकेच्या ‘नॅशनल सिक्‍युरिटी एजन्सी’मध्ये काम करताना ही संस्था त्यांना दिलेल्या अधिकारांपेक्षा खोलवर डोकावते आहे, हे त्याने सिद्ध करून दाखवले आणि जगभरात या विषयावर खुली चर्चा व्हावी, यासाठी प्रयत्न होऊ लागले.

या चर्चेमध्ये समोर आलेला सर्वांत मोठा विषय म्हणजे अशा तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे नागरिक आणि सरकार यांचे बदललेले नाते. लोकशाहीमध्ये नागरिक हे सरकारला देशाच्या सुरक्षेसाठी नियम करायचे स्वातंत्र्य देतात. हे स्वातंत्र्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी असते, त्यावेळेच्या शासकांच्या नाही. पण हे सोयीस्कररीत्या विसरले जाते आणि मग त्या-त्या वेळेचा शासक ही यंत्रणा स्वार्थासाठी वापरून घेऊ शकतो. ही दुधारी तलवार वापरायला योग्य नियमांची चौकट असणे त्यामुळे गरजेचे आहे. जगभरातही असे ‘चेक्‍स अँड बॅलन्सेस’ काय असावेत यावर ऊहापोह सुरू आहे.
भारतामध्ये २००९ मध्ये ‘सेन्ट्रलाईज्ड सर्व्हेलन्स सिस्टिम’ची घोषणा झाली. ती २०१७ पर्यंत सुरू होणे अपेक्षित होते. पण अजून तसे झालेले नाही. त्यावेळेला भारतात त्याचे स्वागतच झाले. पण २०१३ मध्ये स्नोडेनने ‘एनएसए’च्या नागरिकांवर पाळत ठेवण्याच्या कारवाया जगासमोर आणल्यामुळे या विषयाबद्दल भारतातही चर्चा सुरू झाली. आज भारतात असलेल्या सुरक्षा व्यवस्था कोणत्याही एका थेट कायद्यात बांधल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे अथार्तच त्यांना कोणतेही बंधन नाही. २००८ मध्ये बदल झालेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या अंतर्गत ‘सार्वजनिक आणीबाणी किंवा सार्वजनिक सुरक्षा’ असल्यास नागरिकांची डिजिटल माहिती सरकार हस्तगत करू शकते. पण, ही आणीबाणी किंवा सुरक्षेला धोका याचे निकष कायद्यात सोयीस्कररीत्या दिलेले नाहीत. हे झाले डिजिटल माहितीबद्दल. याबरोबरच टेलिफोन कंपन्या सर्व माहिती सरकारला देण्यास बांधील तर आहेतच! सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये गोपनीयता हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे असा निवाडा दिला. याचा परिणाम पुढे होऊ घातलेल्या ‘सेंट्रलाईज्ड सर्व्हेलन्स सिस्टिम’वर कसा होतो हेही आपल्याला पाहावे लागेल.

मानवी समाजाने, त्याच्या विकासाच्या निर्णायक टप्प्यांवर काही अशी काही पावले उचलली आहेत, की जी कदाचित आपण आज उचलणार नाही. जसे काही संहारक अस्त्रे तयार करणे किंवा निसर्गाचे संवर्धन आणि मानवाचा अन्नधान्याचा प्रश्‍न, यामध्ये आपण मानवाची निवड केली. हे प्रश्‍न असे असतात ज्यांची उत्तरे त्याकाळची परिस्थिती ठरवते. तसेच आज आपण वैयक्तिक स्वातंत्र्य, गोपनीयता की सुरक्षेसाठी पाळत ठेवण्याचे सरकारला सर्वाधिकार, या पेचात अडकलो आहोत. तुम्ही-आम्ही दहशतवादी नाही, मग आपल्यावर सरकारने पाळत ठेवावी काय? एक गुन्हेगार शोधण्यासाठी ९९ लोकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात सतत ठेवावे काय? याची उत्तरे सरकारने आणि आपण नागरिक म्हणूनही शोधायला हवीत.