झेंडा अन् अजेंडाही!

शिवसेनेत मोठी फूट पाडून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद हासील केल्यानंतर आठ महिन्यांनी एकनाथ शिंदे यांचा गट हाच मूळ ‘शिवसेना’ असल्याचा अभूतपूर्व निवाडा निवडणूक आयोगाने दिला. याचा अर्थ स्पष्ट होता, आता ‘शिवसेना’ या पक्षात संस्थापक ठाकरे घराण्याला कोणताच थारा उरला नव्हता.

‘शिवसेना’ पक्ष आणि ‘धनुष्य-बाण’ हे चिन्हही हातात आल्यानंतर शिंदे यांनी पक्षाचा मूळ ‘अजेंडा’ही उद्धव ठाकरे यांच्या हातातून हिरावून घेण्याचे ठरवलेले दिसते. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या ‘शिवसेने’च्या बैठकीत त्यांचीच पक्षाच्या मुख्य नेते म्हणून विधिवत नियुक्ती होणे, हा तर निव्वळ उपचार होता.

मात्र, या बैठकीत त्यांनी घेतलेले निर्णय आणि जाहीर केलेला कार्यक्रम बघता बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९६६ मध्ये शिवसेनेची स्थापना करताना जाहीर केलेल्या अजेंड्याच्याच आठवणी जाग्या झाल्या. याचा एक अर्थ मनोहर जोशी, नारायण राणे तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या जवळपास सात वर्षांच्या राजवटीत त्या मूळ अजेंड्याची पूर्तता होऊ शकली नाही, असाही काढला जाऊ शकतो.

मात्र, शिंदे यांनी नेमक्या त्याच अजेंड्याची पुनःश्च एकवार घोषणा करताना मोठेच राजकीय चातुर्य दाखवले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर आता उद्धव ठाकरे यांना आपले राजकीय अस्तित्व कायम राखावयाचे असेल तर ‘नवा’ पक्ष काढणे भाग आहे.

त्यावेळी अर्थातच त्यांनी आपणच बाळासाहेब ठाकरेंचे खरे ‘वैचारिक’ वारसदार असू शकतो, हे दाखवण्यासाठी बाळासाहेबांच्याच मूळ अजेंड्याचा आधार घेतला असता. नेमका तोच अजेंडा जाहीर करून शिंदे यांनी राजकारणाच्या या सारीपटावर आपले घोडे दोन घरे का होईना पुढेच दामटले आहे, असे त्यावर नजर टाकताच स्पष्ट होते.

शिवसेनेतून बाहेर पडून राज ठाकरे यांनी ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’ची स्थापना केली, तेव्हा त्यांनीही हीच रणनीती आखून नेमका तोच अजेंडा जाहीर केला होता, हेदेखील या पार्श्वभूमीवर ध्यानात घ्यावे लागते. त्यामुळे एका अर्थाने हा उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला शिंदे यांनी दिलेला मोठाच शह आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांतील सर्वात महत्त्वाची बाब ही शिस्तपालन समितीची स्थापना ही आहे. बाकी महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या उद्योगात स्थानिकांना म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषेत ‘भूमिपुत्रां’ना ८० टक्के नोकऱ्या, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना ‘भारतरत्न’ पुरस्कार द्यावा, आदी घोषणा आणि मागण्या या मूळ शिवसेनेच्याच होत्या.

त्याचबरोबर अलीकडल्या काळात स्पर्धा परीक्षांचा निर्माण झालेला पेच आणि त्यामुळे रोजच्या रोज होणारी आंदोलने लक्षात घेता, आता या परीक्षांसाठी ग्रामीण भागात प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. मात्र, शिस्तपालन समितीची स्थापना करण्यामागील रोख लपून राहिलेला नाही.

सध्या उद्धव ठाकरे यांच्यासमवेत असलेल्या १५ आमदारांवरच हा शिस्तीचा बडगा सर्वात प्रथम उगारला जाणार, हेदेखील स्पष्ट आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून घोषित केल्यामुळे २०१९ मध्ये शिवसेनेच्याच चिन्हावर निवडून आलेल्या या आमदारांना आता या ‘शिवसेने’च्या ‘पक्षादेशा’नुसार वागावे लागणार आहे.

या आमदारांनी हा ‘पक्षादेश’ न पाळल्यास त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व म्हणजेच आमदारकी रद्दबातल होईल, असे यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही शिस्तपालन समिती नेमकी कोणावर आणि काय कारवाई करावी, यासाठी नेमली आहे ते स्पष्ट होते.

पक्षविरोधात काम करणाऱ्यांना या समितीला सामोरे जावे लागेल, असे या बैठकीत जाणीवपूर्वक नमूद करण्यामागील उद्देश हा या आमदारांना धाक दाखवणे, यापलीकडे दुसरा कुठला असणे केवळ अशक्य आहे.

मात्र, बुधवारी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी घेण्याचे जाहीर करतानाच, दरम्यान कोणत्याही आमदारावर कारवाई करता येणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. उद्धव ठाकरे गटाला हा एका अर्थाने दिलासा म्हणावा लागेल.

मुंबईतील चर्चगेट रेल्वे स्थानकाला चिंतामणराव देशमुख यांचे नाव द्यावे, यांसारख्या मागण्या या केवळ आपण बाळासाहेब ठाकरे यांचा मराठी माणसाचा अजेंडाच पुढे चालवत आहोत, हे दाखवून देण्यासाठीच आहेत.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याबरोबर ‘महाविकास आघाडी’ स्थापन केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाच्या बाण्यातील जोश काहीसा कमी झालाच होता. त्यामुळे ते आता ‘मराठी कार्ड’च खेळतील, हे लक्षात घेऊन शिंदे यांनी ही खेळी केली आहे.

हे धूर्त राजकारण आहे. गेले आठ महिने महाराष्ट्राला नवे राजकीय नेपथ्य बहाल करणाऱ्या शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतरच्या लढाईच्या पहिल्या फेरीत तरी उद्धव ठाकरे यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे मात केली आहे. यानंतरच्या फैरी येत्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनातच कशा खेळल्या जातील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असणार हे उघड आहे.