प्रतीकात्मक राजकारणाच्या मर्यादा 

राजकारण, हिंदी चित्रपटसृष्टी आणि क्रिकेट या तीन क्षेत्रांत 'लाखाचे बारा हजार' व्हायला वेळ लागत नाही. कालपरवा उत्तर प्रदेशातील दलित समाजाच्या एकमेव नेत्या म्हणून बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती ओळखल्या जात होत्या. आज मात्र त्यांना स्वतःचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देणे वगैरेंसारख्या तद्दन दिखाऊ कृतींचा आधार घ्यावा लागत आहे. दलित समाजाचे दुःख आपल्याला राज्यसभेत मांडू दिले जात नाही, अशी भूमिका घेत मायावतींनी गेल्या आठवड्यात खासदारकीचा राजीनामा दिला. आजमितीस त्यांच्या पक्षाचा लोकसभेत एकही खासदार नाही; तर उत्तर प्रदेश विधानसभेत त्यांच्या पक्षाचे 19 आमदार आहेत. अशा स्थितीत त्या पुन्हा राज्यसभेवर निवडून येऊ शकत नाहीत. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालूप्रसाद यादव यांनी त्यांना पुन्हा राज्यसभेवर निवडून आणण्याची तयारी दर्शवली आहे; पण त्याला फारसा अर्थ नाही. कारण राज्यसभेवर पुन्हा जायचे होते, तर मुळात आता राजीनामा दिलाच कशाला, असा प्रश्‍न त्यामुळे उपस्थित होईल. 

मायावतींनी राजीनामा देण्याचा जो टोकाचा निर्णय घेतला, त्यामागे तशीच महत्त्वाची कारणे आहेत. ती समजून घेणे गरजेचे आहे. म्हणजे मग देशातील, खासकरून उत्तर भारतातील दलित समाजाचे राजकारण कोणत्या दिशेने जात आहे, याचा थोडा अंदाज येईल. उत्तर प्रदेशात दलित समाज 20 टक्के आहे. या समाजात जातव हा समाज मोठा आहे. तेथील 20 टक्के दलितांच्या लोकसंख्येत 55 टक्के जातव समाज आहे व मायावती या जातव समाजाच्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर सुरवातीला झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत दलित समाज कॉंग्रेसला मतदान करत असे. त्या वेळी उत्तर भारतात कॉंग्रेसमध्ये बाबू जगजीवनराम हे दलित समाजाचे महत्त्वाचे नेते होते. तेव्हा दलित समाज कॉंग्रेसला एकगठ्ठा मते देत असे. मात्र हळूहळू या समाजाचा भ्रमनिरास होण्यास सुरवात झाली. याच्या आसपास उत्तर भारतात कांशीराम यांचे नेतृत्व उदयास येत होते. त्यांनी 1984 मध्ये 'बहुजन समाज पक्ष' स्थापन करून दलितांना स्वतःचा पक्ष मिळवून दिला. या पक्षाने बघताबघता दलित समाजाचा विश्‍वास मिळविला. तेव्हापासून दलित समाज कॉंग्रेसपासून कायमचा दूर गेला. 

दरम्यान, 1992 मध्ये मुलायमसिंह यादवांनी 'ओबीसीं'साठी 'समाजवादी पक्ष' स्थापन केला. तेव्हापासून 'ओबीसीं'ना स्वतःचा पक्ष मिळाला. उच्चवर्णीयांसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या रूपाने पर्याय निर्माण झालेला होता. डिसेंबर 1992 मध्ये कारसेवकांनी बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त केल्यानंतर मुस्लिम मतदार कॉंग्रेसपासून दूर गेला. हे लक्षात घेतले म्हणजे मग नव्वदच्या दशकांपासून उत्तर प्रदेशातील राजकारणात कॉंग्रेस गलितगात्र का होत गेली हे लक्षात येते. याचा दुसरा परिणाम म्हणजे कॉंग्रेसच्या ऱ्हासामुळे निर्माण झालेली पोकळी समाजवादी पक्ष, बसप व भाजप या पक्षांनी भरून काढली. म्हणून 90नंतर या तीनपैकी एक किंवा दोन पक्षांची आघाडी उत्तर प्रदेशात सत्तेत आलेली दिसून येते. यात 2002 मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे निकाल समोर ठेवावे लागतील. तेव्हा बसपने 98 जागा जिंकल्या; तर समाजवादी पक्षाकडे 143 व भाजपकडे 88 जागा होत्या. यथावकाश बसप व भाजप यांनी युती केली व मायावती मुख्यमंत्री झाल्या. 

या प्रयोगामुळे मायावतींच्या लक्षात आले की फक्‍त 'दलित समाजाचे राजकारण' हा एककलमी कार्यक्रम समोर ठेवत राजकारण केले तर सत्ता मिळत नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्चवर्णीयांशी हातमिळवणी केली व 2007 च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपने स्वबळावर 206 जागा जिंकल्या आणि मायावती पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्या. मात्र ही सुवर्णसंधी मायावतींनी वाया घालवली असेच म्हणावे लागते. मुख्यमंत्री असताना जागोजागी पुतळे उभारणे वगैरेंसारखे दिखाऊ कार्यक्रम त्या करत राहिल्या व दलित समाजाचे प्रश्‍न होते तेथेच राहिले. एवढेच नव्हे; तर त्या अखिल दलित समाजाच्या नेत्या होऊ शकल्या नाहीत. त्यांनी सत्तेचा वापर करून फक्‍त स्वतःच्या जातीचे, जातवांचे हित बघितले व बिगरजातव दलितांकडे दुर्लक्ष केले. हीच घोडचूक लालूप्रसाद यादव यांनी बिहारमध्ये केली. त्यांनी सर्व 'ओबीसीं'चा विचार न करता फक्‍त स्वतःच्या जातीचाच फायदा बघितला. जोडीला प्रचंड भ्रष्टाचाराचे आरोप. मायावतींनी जवळपास त्याच चुका उत्तर प्रदेशात केल्या. आज अशी स्थिती आहे की विद्यमान लोकसभेत त्यांच्या पक्षाचा एकही खासदार नाही! 

मायावतींच्या प्रस्थापित नेतृत्वाला आज दलित समाजातील तरुण पिढीकडून जबरदस्त आव्हान मिळत आहे. तेथे नुकत्याच स्थापन झालेल्या 'भीम आर्मी'ने तरुणांचा विश्‍वास संपादन केला आहे. महाराष्ट्रात 1972 मध्ये ढसाळ-ढाले यांनी स्थापन केलेल्या 'दलित पॅंथर'ने महाराष्ट्रातील प्रस्थापित दलित नेतृत्वासमोर आव्हान उभे केले होते, त्याची आठवण यानिमित्ताने होते. मायावती व 'भीम आर्मी'चे नेते चंद्रशेखर रावण यांच्यातून विस्तव जात नाही हे लपून राहिलेले नाही. 'भीम आर्मी'च्या लोकप्रियतेमुळे मायावतींच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. 

आज मायावती केविलवाण्या अवस्थेत आहेत. त्यामुळेच त्यांनी आपणच दलित समाजाचे तारणहार आहोत, हे दाखविण्यासाठी खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या खासदारकीची मुदत एप्रिल 2018 मध्ये संपत होतीच. म्हणजे हा फार मोठा त्याग आहे असेही नाही. मायावती आज ज्या अवस्थेत आहेत, त्याचे बरेचसे श्रेय भाजपने यशस्वीपणे केलेल्या 'सोशल इंजिनिअरिंग'च्या प्रयोगाला दिले पाहिजे. बसपवर नाराज असलेल्या बिगरजातव दलितांना भाजपधुरिणांनी एकत्र आणले व त्यांच्यामार्फत बसपला जबरदस्त शह दिला. ज्या मायावती 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार समजल्या जात होत्या, आज त्याच मायावतींवर ही वेळ आली आहे आणि याला सर्वस्वी त्याच जबाबदार आहेत.