परीक्षापद्धतीच्या सचोटीची हमी

- प्रा. हिमांशू राय

स्पर्धा परीक्षांच्यासंदर्भात अलीकडे जे प्रश्न निर्माण झाले, त्यावर सरकारने तातडीने काही उपाय योजले आहेत. सरकार याबाबतीत अतिशय गांभीर्याने विचार करीत असून परीक्षांच्या विश्वासार्हतेला धक्का लागू नये, यासाठी सरकारची दीर्घकालिन बांधिलकी आहे, अशी ग्वाही देणारा लेख.

स्पर्धा परीक्षांच्या सचोटीबद्दल वाढत असलेल्या चिंतेची दखल घेत, सरकारने समस्येचे निराकरण करण्यासाठी त्वरित निर्णायक कारवाई केली आहे. नुकत्याच झालेल्या यूजीसी नेट परीक्षेतील पेपरफुटीसह ‘नीट- पीजी’ परीक्षा पुढे ढकलणे आणि सहा शहरांमधील ‘नीट-यूजी’च्या पुनर्परीक्षेदरम्यान पेपर फुटल्याचा आरोप यासारख्या घटनांमुळे या महत्त्वाच्या परीक्षांचा नि:पक्षपातीपणा आणि विश्वासार्हतेबद्दल देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत.

तथापि, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) या राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या प्रमुखांना पदावरून हटवणे आणि तज्ज्ञ, समित्यांची स्थापना करणे अशा उपाययोजना सरकारने केल्या. परीक्षा प्रक्रियेची सचोटी पुन्हा मिळवण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.

परीक्षा पारदर्शक सुरळीत आणि नि:पक्षपणे पार पाडण्यासाठी, शिक्षण मंत्रालयाने एक उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. तिचे उद्दिष्ट दोन महिन्यांत कृतिजन्य शिफारशी करणे हे आहे. यामुळे परीक्षाप्रक्रियेत सुधारणा होईल, शिष्टसंमत विदासुरक्षा वाढीस लागेल आणि भविष्यात असे गैरप्रकार घडू नयेत, अशा पद्धतीने ‘एनटीए’ची संभाव्य पुनर्रचना करणे शक्य होईल. या गैरप्रकारांचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवल्यामुळे सखोल, नि:पक्ष चौकशीची हमी मिळेल. गुन्हेगारांचा छडा तर लागेलच, शिवाय यंत्रणांमधील त्रुटीदेखील उघड होतील.

सरकारने अशा गैरप्रकारांना आणि ते घडवणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी ‘लोकपरीक्षा कायदा’ (पब्लिक एक्झामिनेशन अॅक्ट )आणला आहे. या कायद्यानुसार कठोर शिक्षा केली जाते. परीक्षेच्या सचोटीविषयी अविश्वास निर्माण करणाऱ्या दोषींना एक कोटी रुपये दंड आणि १० वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. एक ठोस प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून आणि सार्वजनिक परीक्षांचे पावित्र्य अबाधित राखण्यासाठी हे कठोर उपाय आवश्यक आहेत.

कठोर कायदा

ऑनलाइन परीक्षांसाठी, अत्याधुनिक एन्क्रिप्शन तंत्र आणि बहु-घटक प्रमाणीकरणाची अंमलबजावणी पेपरफुटी पासून संरक्षण करू शकते. कोणत्याही छेडछाडीचा ताबडतोब शोध घेता येईल याची खात्री करून, निर्मितीपासून ते मूल्यांकनापर्यंत परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचा मागोवा घेऊन ती सुरक्षित राखण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो.

पारंपरिक, प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) परीक्षांसाठी, प्रत्येक टप्प्यावर कडक सुरक्षा उपाय आवश्यक आहेत. यामध्ये परीक्षा सामग्रीत होऊ शकणारा संभाव्य फेरफार उघड करणारी वेष्टन बांधणी (पॅकेजिंग) प्रणाली, प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षित वाहतूक आणि परीक्षासामुग्रीची हाताळणी होऊ शकणाऱ्या सर्व टप्प्यांवर कठोर तपासणी,यांचा समावेश आहे.

परीक्षा सामुग्रीच्या वाहतुकीसाठी, त्या त्या वेळचा उपग्रह संचलित मागोवा (जीपीएस ट्रॅकिंग) आणि अंकीय ओळखसिद्धता पद्धती (डिजिटल वॉटरमार्किंग) वापरल्यामुळे देखील पेपरफुटीचा धोका कमी होऊ शकतो. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित लक्ष ठेवणारी (प्रॉक्टरिंग) प्रणाली वापरल्याने फसवणुकीची शक्यता कमी होऊन परीक्षापद्धतीवर नजर ठेवणे सोपे होते. बायोमेट्रिक पडताळणीमुळे, स्वतः उमेदवारच परीक्षा देतोय की त्याचा/तिचा अभिरुप(डमी) उमेदवार प्रश्नपत्रिका सोडवतोय याची शहानिशा होते.

विविध उपाय

याव्यतिरिक्त, स्वतंत्र संस्थांद्वारे, वारंवार, कसून परीक्षण (ऑडिट) केल्याने परीक्षाप्रक्रियेत कुठे गडबड नाही ना, हे पडताळण्यात मदत होऊ शकते. सुरक्षा मानकांचे पालन केले जाते की नाही आणि कुठल्याही प्रकारच्या विसंगती त्वरित दूर केल्या जातात की नाही हे पाहणे, पारदर्शक आणि नियमित पुनरावलोकनांमुळे शक्य होते.

भविष्यात डिजिटल लॉक यंत्रणा काम करु शकली नाही, तर प्रश्नपत्रिकांचे पाकिट मानवीय हाताळणीद्वारे उघडणे आणि त्यामुळे प्रश्नपत्रिका वितरित करण्यात होऊ शकणारा विलंब टाळण्यासाठी, कठोर देखभाल व्यवस्था आणि प्रमाणित पर्यायी यंत्रणा (बॅकअप प्रोटोकॉल) उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.

नियमित देखभाल तपासण्यांनी परीक्षेपूर्वी डिजिटल लॉक पूर्णपणे कार्यरत असल्याची खात्री करावी. कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन प्रक्रियेचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. हे उपाय परीक्षाप्रक्रियेतील अडथळे कमी करण्यात आणि परीक्षापद्धतीची सचोटी टिकवून ठेवण्यात मदत करतील.

विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि धोरणकर्ते यांचा समावेश असलेल्या नियमित संवादांसोबतच, सचोटीविषयक कार्यशाळा घेतल्या जातील. अशाप्रकारच्या चर्चा-संवाद या भागधारक मंडळींमध्ये सातत्याने होत राहिल्यामुळे एक जागरुक समुदाय-समाज तयार होईल. यामुळे प्रश्नपत्रिकांची उत्तरावली फुटण्याची शक्यता कमी होऊन गैरप्रकारांपासून त्यांचे संरक्षण होईल. अशा प्रकारचे उपक्रम हे समस्यांमुळे निर्माण होणारा ताण तात्काळ दूर तर करतातच, सोबत परीक्षा प्रक्रियेत दीर्घकालीन सुधारणांचा पाया रचतात.

‘एनटीए’अंतर्गत विविध परीक्षांसाठी दरवर्षी एक कोटीहून जास्त विद्यार्थी नोंदणी करत आहेत, तसेच २०२३ या एका वर्षामध्येच एक कोटी २३ लाख उमेदवारांची नोंदणी झाली.परीक्षा आयोजित करणाऱ्या संस्थांमध्ये ‘एनटीए’ जगात आघाडीवर आहे. परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची एवढी लक्षणीय संख्या, भारतातील युवावर्गाच्या आकांक्षांना आकार देण्यात परीक्षांची प्रभावशाली भूमिका स्पष्ट करते.

परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हे लक्षणीय प्रमाण आणि भारताच्या नावाजलेल्या शिक्षणव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षांची सचोटी आणि विश्वासार्हता दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी सरकारचे सक्रिय उपाय प्रशंसनीय आणि दूरगामी आहेत. हे उपाय आव्हानांना तात्काळ तोंड देण्यासोबतच, कोट्यवधी विद्यार्थ्यांची स्वप्ने आणि महत्त्वाकांक्षा यांच्या पूर्ततेसाठी एक मजबूत पाया रचतील.

भरभक्कम डिजिटल सुरक्षा उपायांचा अवलंब करणे ही एक महत्त्वाची गरज. ऑनलाइन परीक्षांसाठी अत्याधुनिक माहितीचे सांकेतिक भाषेत रुपांतर करणारी प्रणाली (एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल) आणि कठोर प्रमाणीकरण यंत्रणा लागू करणे हे सायबर धोके आणि पेपरफुटीपासून एक मजबूत संरक्षण असेल. हा सक्रिय दृष्टिकोन केवळ मूल्यांकनाच्या सचोटीचे रक्षण करत नाही तर भागधारकांमध्ये विश्वास देखील निर्माण करतो.

(लेखक इंदूर येथील ''इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट’चे संचालक आहेत.)