अध्यादेशांना विरोध शेतकऱ्यांच्या हिताला मारक 

उत्तर भारतातील पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यातील शेतकरी संघटनांचा, केंद्र सरकारने जारी केलेल्या तीन अध्यादेशांना विरोध आहे. पंजाबातील विरोधाची परिणती अकाली दलाने केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्यात झाली. परंतु या विरोधाने नेमके कुणाचे हित साधणार आहे? या बदलांना विरोध करण्यात खरोखर शेतकरीहित सामावले आहे का, या प्रश्‍नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न. "एक देश एक बाजार', जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्या'तून काही शेतीमाल वगळणे व करार शेतीला प्रोत्साहन देणे हे अध्यादेशाचे तीन विषय आहेत. 

1) एक देश एक बाजार 
आक्षेप - या अध्यादेशामुळे बाजार समित्या बंद होणार आहेत. आधारभूत किमतीने होणारी सरकारी खरेदी बंद होणार आहे. 
वास्तव- या अध्यादेशाद्वारे सरकारने देशातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपवली आहे व ऑनलाईन शेतीमाल व्यापाराला मान्यता दिली आहे. यापूर्वी बाजार समिती कायद्यानुसार, विक्रीचा व्यवहार बाजार समिती आवारात व परवानाधारक व्यापारालाच करता येत होता. बाजार समितीच्या बाहेर व्यवहार करणे गुन्हा होता. शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्येच माल विकण्याची सक्ती होती व परवानाधारक व्यक्तीच खरेदी करू शकत होती. या अध्यादेशामुळे शेतकरी कुठेही, घरी, शेतावर किंवा गावात माल विकू शकतो. पॅन कार्ड असलेली कोणतीही व्यक्ती माल खरेदी करू शकते. व्यापारी घरी किंवा शेतात येऊन माल खरेदी करणार, त्याचा बारदाना, त्याचे हमाल, त्याचे वाहन घेऊन येणार व समोर वजन करुन रोख पैसे देऊन माल घेऊन जाणार. यात शेतकऱ्यांचा बराच वेळ व खर्च वाचेल. परवान्याची गरज नसल्यामुळे खरेदीदार वाढणार, स्पर्धा वाढणार व शेतकऱ्याला दोन पैसे जास्त मिळणार आहेत. बाजार समितीत मालाचा लिलाव होत होता. भाव नाही पटला तरी परत घेऊन जाण्यायेण्याचा खर्च व त्रास नको म्हणून शेतकरी नाईलाजाने माल देऊन येत होता. घरी व्यापारी आला व सौदा नाही पटला तर माल घरात सुरक्षित राहील. काही खर्च नाही. शिवाय शेतकरी आपल्या मालाची किंमत ठरवेल. 

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

बाजार समितीत शेतीमाल विकल्यास "मार्केट सेस' देणे बंधनकारक आहे. नव्या कायद्यानुसार बाजार समितीच्या आवाराबाहेर खरेदी झाल्यास सेस देण्याची गरज नाही. व्यापारी व शेतकरी दोघांनाही याचा लाभ आहे. अध्यादेशांमुळे ना सरकारी खरेदी बंद होणार आहे, ना बाजार समित्या. फक्त त्यांना स्पर्धेत उतरावे लागणार आहे. 

जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातून काही शेतीमाल वगळला 
आक्षेप- साठवणुकीवरील मर्यादा हटविल्यामुळे भांडवलदार लोक स्वस्तात माल खरेदी करुन साठेबाजी केली जाईल व महाग विकून प्रचंड नफा कमावतील. 
वास्तव- या अध्यादेशानुसार, धान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा व बटाटा हे शेतीमाल जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले आहेत. ज्या ज्या वेळेस शेतीमालाला चांगला भाव मिळण्याची संधी निर्माण होते, त्या त्या वेळेस शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी सरकार आवश्‍यक वस्तू कायद्याचा वापर करुन निर्यातबंदी, महागड्या आयाती, साठ्यांवर बंधने, किमान निर्यात शुल्क आकारणे, राज्यबंदी, जिल्हाबंदी अशा उपाययोजना करुन शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे काम करत आले आहे. आता जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यात समावेश नसल्यामुळे सरकारला हस्तक्षेप करता येणार नाही. साठ्यांवर बंधने असल्यामुळे शेतीमाल साठवण्यासाठी गोदामे, शीतगृहे किंवा प्रक्रिया उद्योग उभे करण्यात कोणी गुंतवणूक करण्याचे धाडस केले नाही, याचे कारण कधीही सरकार साठ्यांवर मर्यादा घालून माल जप्त करू शकते. प्रक्रिया उद्योग करणाऱ्यालाही काही प्रमाणात साठा करावा लागतो. निर्यातदारांवर अनिश्‍चिततेची टांगती तलवार कायमच असते. या अध्यादेशांमुळे शेतीमाल व्यापारात शाश्वती प्रस्थापित होणार आहे. ज्या वेळेस दर पडलेले असतात तेव्हा साठा करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात माल उचलला तर बाजारातील माल बाहेर जाऊन पुरवठा कमी झाल्यामुळे शिल्लक मालाला जास्त दर मिळण्याची शक्‍यता निर्माण होते. या कामासाठी सरकारचा "मूल्य स्थिरीकरण निधी'आहे व अतिरिक्त उत्पादन झाल्यास सरकार चालू बाजार भावात खरेदी करुन साठवते व बाजारातील माल कमी करण्याचा प्रयत्न करते. मग हेच काम खाजगी क्षेत्राने केले तर काय बिघडले? 

जगभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

करार शेतीला प्रोत्साहन 
आक्षेप- परदेशी किंवा भांडवलदारांच्या कंपन्या जमिनी कराराने घेतील व शेतकऱ्याला त्याच्याच शेतात मजूर म्हणून राबावे लागेल. परकी कंपन्या प्रचंड नफा कमवतील गुजरातमधील पेप्सिको कंपनीसारखे शेतकऱ्यांना लुबाडतील. 
वास्तव- करार शेती दोन प्रकारे होऊ शकते. एक जमिनी करारावर घेणे व दुसरे शेतीतील उत्पादनाचा करार करणे. एखाद्या कंपनीने जमीन करारावर घेतली तर त्याची नोंदणी करावी लागणार आहे व त्यात कालावधी, रक्कम व इतर अटी स्पष्ट केलेल्या असतील. दुसऱ्या प्रकारात, बिग बास्केट, रिलायन्स, कारगिल, स्विगी सारख्या मॉलमध्ये विकणाऱ्या किंवा घरपोच भाजीपाला, धान्य, डाळी पोचवणाऱ्या कंपन्या शेतकऱ्यांशी, त्यांना हव्या असलेल्या मालाचे करार करतील. मालाचा दर्जा, किंमत, पैसे देण्याची पद्धत व कालावधी सर्व अगोदर ठरलेले असेल." रिलायन्स फ्रेश'ने प्रायोगिक तत्त्वावर वर्षभर एकाच दराने भाजीपाला खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून निविदा मागविल्या आहेत. या कंपन्यांनी काही गावांमध्ये भाजीपाला संकलन केंद्र सुरु केले आहेत. दोन दिवस अगोदर भाज्यांचे दर शेतकऱ्यांना सांगितले जातात व ज्याला तो दर परवडतो तो तेथे माल विकतो. पैसे ऑनलाईन शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा होतात. शेतकऱ्यांचा शहरातील बाजार समितीत जाण्याचा खर्च वाचला, काय दर मिळणार आहे ते अगोदर माहीत असते, वाहतूक खर्च वाचला व वेळही वाचला. परकी गुंतवणूक येते तेव्हा त्यासोबत तंत्रज्ञानही येते. रोजगारनिर्मिती होते. 

ही तरतूद बदलायला हवी 
या अध्यादेशातील मेख म्हणजे, जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातून वगळलेल्या वस्तू पुन्हा या कायद्यात समाविष्ट करण्यासाठी ठेवलेली तरतूद. कांदा, बटाट्यासारखा नाशिवंत मालाच्या किरकोळ विक्रीच्या किमतीत, मागील पाच वर्षाच्या किरकोळ विक्रीच्या सरासरीपेक्षा 100 टक्के वाढल्या तर त्या पुन्हा "आवश्‍यक वस्तूं'च्या यादीत टाकल्या जातील. तसेच कमी नाशिवंत धान्य, कडधान्ये, तेलबियांच्या किमती 50 टक्के वाढल्या तर त्या "जीवनावश्‍यक वस्तू' होतील. अध्यादेशातील ही तरतुद गुंतवणुकदारांच्या मनात शंका निर्माण करणारी आहे. ही तरतुद या अध्यादेशातुन रद्द केली तर शेतकरीच नाही तर देशासाठी समृद्धीचे द्वार उघडेल. अध्यादेशाला विरोध करणारे एपीएमसी कर्मचारी, हमाल, मापाडी व व्यापाऱ्यांचा विरोध आपण समजू शकतो. कारण त्यांच्या मिळकतीवर परिणाम होणार आहे. पण शेतकऱ्यांनी या अध्यादेशांना विरोध करणे म्हणजे "लांडग्यामागे शेळी धावल्या'सारखे आहे. 

(लेखक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)