भाष्य : हाक कायदेपालनाच्या चळवळीची

जंगल भागातील शेतकऱ्याच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्काचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यासाठी कारणीभूत ठरले दोन शेतकरी भगिनींनी सुरू केलेले उपोषण. वनखातेच नव्हे तर सर्वच सरकारी खात्यांनी आधी स्वतः कायदा पाळावा, अशी चळवळ सर्वसामान्य माणसांमधूनच उभी राहिली पाहिजे. तरच कायद्याचं राज्य नांदेल.

ब्रिटिशांच्या काळात कायदे लोकांना जुलमी वाटले म्हणून सविनय कायदेभंगाची चळवळ करावी लागली होती. स्वतंत्र भारतात अनेक लोककल्याणकारी कायदे केले गेले, योजना आखल्या गेल्या. परंतु ज्या लोकांपर्यंत त्याचा लाभ पोचायला पाहिजे, त्यांच्यापर्यंत तो पोचतच नाही, याचे कारण अनेक वेळा सरकारच कायदे पाळत नाही.

त्यामुळे आम्ही कायदे पाळतो तुम्हीही पाळा, अशी चळवळ सामान्य माणसांना सरकारी खात्यांविरुद्ध करण्याची वेळ आली आहे. खरं तर जागोजागी अशा चळवळी सुरुही झाल्याही आहेत. त्यांना जराही पक्षीय राजकारणाचा वास नाही. त्यामुळे माध्यमांचं त्याकडे लक्ष नाही.

याचं सर्वात ठळक उदाहरण वनखाते आणि सामान्य माणूस यांच्यातला संघर्ष आणि त्यातली सर्वात ताजी घटना ही की अमरावती जिल्ह्यातील वरुड गावातल्या दोन शेतकरी भगिनी तहसील कार्यालयासमोर दहा जूनपासून कायदा पालनाच्या आग्रहासाठी बेमुदत उपोषणाला बसल्या आहेत.

पन्नास वर्षांपूर्वी वन्यजीव आणि जंगलांची अवस्था फारच केविलवाणी झाली होती. त्यावेळी वन्यजीव संरक्षण कायदा केला गेला, कमी अधिक प्रमाणात त्याची अंमलबजावणी सर्वत्र झाली आणि त्याची फळेही दिसू लागली. यात वनखात्याने काही ठिकाणी खूपच चांगली कामगिरी केली. पण वन्यप्राण्यांची संख्या जशी जशी वाढू लागली, तसतसे वन्यप्राणी शेतात घुसून पिकांचे नुकसान करण्याचे प्रमाण वाढू लागले.

सन २००४ मध्ये महाराष्ट्रात आणि इतर अनेक राज्यांमध्ये नुकसान भरपाईची तरतूद करण्यात आली. त्यामागचा हेतू चांगलाच होता. नुकसानभरपाईची प्रक्रिया नीट राबवली गेली असती, त्याचा योग्यप्रकारे लाभ कसा घ्यायचा, याबद्दल शेतकऱ्यांना नीट मार्गदर्शन केलं गेलं असतं तर त्याचा मूळ हेतू साध्य झाला असता.

भारतात कुटुंबनियोजन, मुलींचं शिक्षण मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झालं. पण या दोन्ही योजनांसाठी जनजागृती किती करावी लागली ते पाहा. प्रत्येक गावाच्या भिंतीभिंतीवर घोषवाक्ये लिहिली गेली. शाळांपासून दूरचित्रवाणीपर्यंत कानीकपाळी तेच सांगत राहिल्यावर अगदी अशिक्षितातल्या अशिक्षित माणसांपर्यंत त्याचं महत्त्व पोचलं.

भारतासारख्या देशात एखादा कायदा करण्यातला हेतू चांगला असला की झालं असं होत नाही. तो लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी योजनापूर्वक कष्ट घ्यावे लागतात. वनविषयक जे कायदे चांगल्या हेतूने झाले, ते लोकांपर्यंत पोचवण्याचे प्रयत्न तर सोडाच, लोकांना त्याचा लाभ मिळूच नये असे पद्धतशीर प्रयत्न वन खात्यामार्फत सातत्याने झाले आणि अजूनही चालू आहेत.

सामूहिक वनहक्क आणि वन्यप्राण्यांकडून झालेल्या नुकसानीची भरपाई हे दोन कायदे जणू आपल्या विरोधातच केले गेले आहेत आणि आपण ते हाणून पाडायचे आहेत, अशीच अलिखित भूमिका वनखात्याने घेतली काय, अशी शंका येते.

पीक नुकसानीसंबंधी जो शासकीय आदेश आहे, त्यात अनेक त्रुटीही आहेत. पण त्यांसकट तो पाळला गेला तरी बरंच काम होऊ शकेल. वन्यप्राण्यांकडून नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याने तीन दिवसांच्या आत अर्ज करावा. अशा प्रत्येक प्रकरणाचा वनरक्षक, तलाठी आणि कृषीसहाय्यक अशा तिघांच्या समितीने १४ दिवसांचे आत मौका पंचनामा करावा. त्यात सर्वानुमते नुकसानीचा अंदाज लिहावा.

त्यावर पुढील कार्यवाही करून घटनेपासून २६ दिवसांच्या आत नुकसानभरपाई अदा केली जावी असे शासकीय आदेश म्हणतो. पण बहुतेक प्रकरणी हे तीन सदस्य पंचनाम्याला उपस्थित नसतातच. अनेक ठिकाणी आपल्याला बोलावलं जातच नाही, नंतर फक्त सहीसाठी पंचनामा अहवाल पाठवला जातो असे तलाठी आणि कृषी सहाय्यक म्हणतात. अनेकदा नुकसानीचा अंदाज न लिहिताच सर्वांच्या सह्या घेतल्या जातात.

आकडा मागाहून आमचा साहेब लिहील असं वनरक्षक सांगतो. म्हणजे जो शेतावर स्वतः आलाच नाही तोच नुकसानीचा अंदाज लिहिणार. अनेकदा पंचनाम्याच्या वेळेस रक्कम लिहिली तरी वरचा साहेब ती नंतर कुठलेही कारण न देता कमी करतो. असं नाही केलं तर वनरक्षक भ्रष्टाचारी होतील अशी सबब काही अधिकाऱ्यांनी खासगीत सांगितली आहे.

पण पंचनाम्यात लिहिलेली रक्कम आणि शेतकऱ्याला मिळणारी रक्कम यात खूप तफावत असणे हा पंचनाम्याचा उद्देशच धाब्यावर बसवण्याचा प्रकार अगदी सर्रास सर्वत्र दिसतो. आता उपोषणाला बसलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील बिडकर भगिनींच्या बाबतीत हीच गोष्ट घडली. पंचनाम्यात तीन-चार प्रकारच्या पिकांचे मिळून सुमारे पासष्ट हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याची पंचनाम्यांवर स्पष्ट नोंद केली गेली. त्यावर सर्व पंचांच्या सह्या झाल्या.

त्यानंतर काही दिवसांनी या शेतकरी भगिनींच्या खात्यावर फक्त एकवीस हजार रुपयेच जमा झाले. मुकाट्याने ऐकून न घेता या लढाऊ वृत्तीच्या भगिनींनी यावर सर्व पातळीवर तक्रारी आणि अपिले दाखल करायला सुरुवात केली. अगदी नागपूरच्या प्रधान मुख्य वनरक्षकापर्यंत. पण कुठेच दाद लागली नाही. या प्रकरणाची मूळ कागदपत्रे पाहिली तर सर्वांच्या सह्या झाल्यानंतर पंचनामा अहवालात मागाहून अनेक खाडाखोडी केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

पण हे नवीन नाही. अशी बेकायदा गोष्ट वनखात्यात नेहमीच घडते. रक्कम मागाहून लिहिल्याची किंवा लिहिलेली कमी केल्याची अनेक प्रकरणे मी स्वतः पाहिली, ऐकली आहेत. रक्कम आमच्या मर्जीप्रमाणे कुठलेही कारण न देता आम्ही बदलू शकतो, अशी वनअधिकाऱ्यांची प्रामाणिक समजूत आहे. इतके दिवस याला आव्हान दिलं गेलं नव्हतं, ते आता बिडकर भगिनींनी प्रथमच दिलं आहे. महाराष्ट्रात सेवा हक्क कायदा आणि त्यासाठी आयोगही आहे.

पण अमरावतीच्या सेवा हक्क आयोगाने अशी प्रकरणे आम्ही हाताळू शकत नाही, असे लेखी देऊन कानावर हात ठेवले. हेही बेकायदाच आहे. कुठेच दाद न मिळाल्याने बिडकर भगिनींनी उपोषणाला बसत असल्याचे जाहीर केले. दहा तारखेच्या सोमवारी उपोषण चालू होणार तर त्याआधीच्या शुक्रवारी मुख्य वनरक्षकांनी उपवनरक्षकांना आदेश दिले की, पंचनाम्याप्रमाणे पैसे त्वरित अदा करावेत, परंतु बिडकर भगिनींना लेखी काहीच कळवले नाही.

उपोषणामागची त्यांची दुसरी भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. शासकीय कर्मचारी उठसुठ कायद्याला धाब्यावर बसवतात. हे थांबलं पाहिजे. तुम्ही वन्यप्राण्यांना मारू नये असा कायदा केला. आम्ही तो पाळला. आता या प्राण्यांनी केलेल्या नुकसानीची यथायोग्य भरपाई द्यावी हा कायदा तुम्ही पाळला पाहिजे. तो नाही पाळला तर तो वन्यप्राणी मारण्याइतकाच गंभीर गुन्हा आहे.

त्या गुन्हेगाराला जोवर तितकीच गंभीर शिक्षा होत नाही, तोवर आमची चळवळ चालूच राहील. ही चळवळ कायदेभंगाची नाही तर कायदेपालनाची आहे. ती कुणा दोन भगिनींची नाही, तर सर्वत्र पंचनाम्यातील आकडे वाटेल तसे बदलण्याची पडलेली प्रथाच बदलण्याची आहे. देशातल्या कायदा, सुव्यवस्था, न्याय, घटनात्मक अधिकार यांची आहे. शेतीच्या एका मुख्य समस्येची आहे.

केवळ पासष्ट हजाराचा हा प्रश्न नाही तर जंगल भागातील शेतकऱ्याच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्काचा आहे. या एका प्रकरणाच्या पलीकडे जाऊन वनखातेच नव्हे तर सर्वच सरकारी खात्यांनी आधी स्वतः कायदा पाळावा, अशी चळवळ सर्वसामान्य माणसांमधूनच उभी राहिली पाहिजे. तरच कायद्याचं राज्य नांदेल.

(लेखक विज्ञान संशोधक आहेत.)