भाष्य : संपन्नतेचा बौद्धिक राजमार्ग

बौद्धिक संपदा, जीआय मानांकन याबाबत भारताने प्रभावीपणे प्रयत्न केल्यास देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग वाढू शकतो. राजनैतिक पातळीवर जागतिक दबदबा निर्माण करण्यासाठी ते प्रभावी अस्त्रही ठरेल, असे सध्याच्या परिस्थितीवरून दिसून येते.

जगभरातील राष्ट्रांचे विभाजन सर्वसाधारणपणे तीन प्रकारात केले जाते. एक प्रगतिशील राष्ट्र, दोन विकसनशील राष्ट्र आणि तीन अविकसित राष्ट्र. ज्या राष्ट्रांचे आर्थिक स्थैर्य बळकट असते, त्यांना प्रगतिशील किंवा विकसित राष्ट्रांच्या यादीमध्ये गणले जाते. तर ज्या राष्ट्रांचे आर्थिक स्थैर्य हे सामान्य स्तरावर आहे, ते प्रगतीकडे जाण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, अशांना विकसनशील राष्ट्र म्हणून मान्यता असते. ज्या राष्ट्रांचे आर्थिक स्थैर्य कमकुवत असते, अशा राष्ट्रांना अविकसित राष्ट्र म्हणून गणले. त्यांची मागास अशीदेखील गणना केली जाते. अमेरिका, जर्मनी, जपान ही राष्ट्रे प्रगतशील राष्ट्रांच्या कक्षेत मोडतात; तर ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, भारत, चीन यांचा समावेश विकसनशील राष्ट्रांच्या यादीत होतो. आफ्रिकेतील बरीच राष्ट्रे ही अविकसित राष्ट्रे किंवा मागास या वर्गवारीत गणली जातात. प्रगतिशील राष्ट्रांच्या आर्थिक स्थैर्याची गणिते अनेक प्रकारच्या संपत्तीवर अवलंबून असतात. याला सर्वसाधारण देशाच्या संपदा या अनुषंगाने गृहीत धरले जाते. यामध्ये देशात असलेले सोने, इतर साधन संपत्ती व समृद्धी आणि त्याबरोबरच सर्वात महत्त्वाची संपदा गृहीत धरले जाते ती म्हणजे बौद्धिक संपदा. ज्यामध्ये पेटंट, जीआय यांसारख्या बौद्धिक संपदांचा विशेष समावेश असतो. गेल्या २३ जुलै रोजी आपल्या संसदेत ‘रिपोर्ट आॅन इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट’ सादर केला आहे. त्यात याबाबतीत भारताने केलेल्या प्रगतीचा आलेख आणि करावयाच्या उपाययोजना मांडलेल्या आहेत.

अमेरिका, जपान या राष्ट्रांमध्ये पेटंटची संख्या किती आहे आणि त्यामधून किती उद्योगांची निर्मिती झाली आहे? त्याचबरोबर त्या पेटंटच्या औद्योगिकीकरणात परराष्ट्रांमधून किती गंगाजळी मिळाली आहे, यावर विशेष भर आहे.

युरोपमध्ये जीआय म्हणजे ‘जिओग्रफिकल इंडिकेशन’ किंवा ज्याला ‘भौगोलिक मानांकन’ समजले जाते, त्यांच्या संख्येवर आणि त्यांच्यातून निर्माण झालेल्या व्यवसायावर अर्थकारण मांडले जाते. मागील वर्षी युरोपमधून जीआय पदार्थाची विक्री किंमत (सेल व्हॅल्यू) ६५ अब्ज युरो होती. लॉकडाऊन असतानादेखील एवढी किंमत केवळ जीआय या बौद्धिक संपदेमुळेच मिळाली आणि यामध्ये १५ अब्ज युरो हे केवळ ‘जीआय’चे पदार्थ निर्यात करून युरोपने मागच्या वर्षी मिळविले आहेत.

चीनने पेटंट आणि जीआय या दोन्ही बौद्धिक संपदांच्या नोंदीमध्ये मोठी झेप घेत, आपला दर्जा विकसित राष्ट्रांच्या यादीमध्ये जवळपास निश्चित केलेला आहे. मागील वर्षी चीनने अमेरिकेलासुद्धा मागे टाकत आंतरराष्ट्रीय पेटंट दाखल करणाऱ्या राष्ट्रांच्या यादीमध्ये क्रमांक एकचे स्थान पटकावले आहे. वास्तविक पाहता, चीन काही वर्षापूर्वी बौद्धिक संपदेच्या जागतिक क्रमवारीत पहिल्या पन्नासातसुद्धा नव्हता. सिंगापूर, दक्षिण कोरिया ही त्याच्या शेजारील छोटी राष्ट्रे पहिल्या दहामध्ये गणली जायची. जपानच्या पेटंट आणि इतर बौद्धिक संपदेच्या योगदानाचा चीनने सखोल अभ्यास केला आणि बौद्धिक संपदेचा ध्यासाने झपाटलेले राष्ट्र म्हणून काम केले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून जागतिक मान्यतेत अग्रक्रम मिळवण्यापर्यंतचा पल्ला चीनने गाठला.

भारताने सक्रिय व्हावे

भारत सरकारने त्याच धर्तीवर काही वर्षांपूर्वी पेटंट आणि इतर बौद्धिक संपदेच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीच्या परिणामांच्या अभ्यासासाठी गट तयार केला होता. नुकताच या अभ्यास गटाचा अहवाल प्रसिद्ध केला गेला. हा अहवाल पेटंट आणि इतर बौद्धिक संपत्ती यांच्या भारतातील परिस्थितीवर संक्षिप्तपणे भाष्य आहे. बौद्धिक संपदेची भारतीय स्थिती दर्शविणाऱ्या या अहवालात भारत, अमेरिका आणि चीन या राष्ट्रांच्या बौद्धिक संपदांच्या नोंदीविषयीची आकडेवारी नमूद केलेली आहे. ही आकडेवारी बौद्धिक संपदेच्या सर्व प्रकारांवर प्रकाश टाकते. त्यामध्ये पेटंट, कॉपीराईट, ट्रेडमार्क आणि जिऑग्राफिकल इंडिकेशन म्हणजे ‘जीआय’ इत्यादींचा समावेश आहे. याच अहवालानुसार चीनमध्ये मागील वर्षी पंधरा लाखांच्या घरात पेटंट दाखल केले; तर भारतात हीच संख्या केवळ साठ हजार होती. या दोघांमधील गुणोत्तराचे प्रमाण मांडता चीनच्या एकूण पेटंट दाखल झालेल्या संख्येच्या मानाने भारतातून केवळ चार टक्केच पेटंट दाखल झाले आहेत. चीनने मागील वर्षी ऐंशी लाख ट्रेडमार्क दाखल केले आहेत, तर हीच संख्या भारताच्या बाबतीत फक्त साडेतीन लाख म्हणजे महिन्याला तीस हजार आणि दिवसाला एक हजार अशी दिलेली आहे. त्या तुलनेत चीन दिवसाला जवळपास २५ हजार ट्रेडमार्क दाखल करीत आहे. म्हणजे दिवसाला चीन भारतापेक्षा जवळपास पंचवीस टक्के अधिक ट्रेडमार्क दाखल करते. त्याचबरोबर इंडस्ट्रियल डिझाईन या बौद्धिक संपदेसाठी चीनमध्ये मागील वर्षी साडेसात लाख अर्ज; तर भारतात केवळ पंधरा हजार होते. म्हणजे भारताचे या बौद्धिक संपदेसाठी अर्ज दाखल करण्याचे प्रमाण पाच टक्क्यांहून कमी आहे. जीआय या बौद्धिक संपदेसाठी चीनने सात हजारावर नोंदी केल्यात. भारतात जीआयच्या नोंदी फक्त ३७० आहेत. म्हणजे पुन्हा पाच टक्केच! या सर्व परिस्थितीचा सखोल अभ्यास या अहवालात केलेला आहे.

भारताला संधी, हवेत प्रयत्न

या अहवालात भारतातील बौद्धिक संपदा नोंदीच्या अनास्थेविषयी चिकित्सक कारणमिमांसा करून, उपयुक्त अशा सूचना मांडल्या आहेत. बौद्धिक संपदेच्या नोंदणीच्या वाईट परिस्थितीची मूळ कारणे म्हणजे या विषयाबाबतचे अज्ञान. तसेच अशा स्वरूपाचे हक्क मिळवायचे असतात, याबाबत जनसामान्यात अजूनही फारशी जागरूकता नाही. त्यासाठी कशा प्रकारे अर्जप्रक्रिया राबवायची, हेही माहिती नसते. आपल्याकडे हा विषय शिक्षणक्रमांत नाही. जपानमध्ये इयत्ता सातवीपासून पेटंट आणि ट्रेडमार्क या विषयांवर ज्ञान दिले जाते. सर्वात महत्त्वाचा घटक अहवालात नमूद केलाय तो म्हणजे बौद्धिक संपदेचे सामाजिक आणि आर्थिक महत्त्व. अशा प्रकारे बौद्धिक संपदा, ट्रेडमार्क, पेटंट याबाबत शाळकरी वयापासूनच ज्ञान आणि माहिती दिल्याने त्याबाबतची जागरूकता वाढीला लागते. अशा जागरूकतेतून राष्ट्राचे सबलीकरण कसे होते आणि यापूर्वी इतर राष्ट्रांचे सबलीकरण कसे झाले, हेही अधोरेखित होते.

अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश करीत अहवालात मौलीक सूचना केल्या आहेत. त्यामध्ये बौद्धिक संपदेची कास धरण्यासाठी या विषयाची जागरुकता व्हायला पाहिजे. बौद्धिक संपदेच्या अधिक नोंदी व्हायला पाहिजेत. त्यासाठी जरूर पडल्यास कायद्यामध्ये बदल करण्याचे सुचवले आहे. तसेच बौद्धिक संपदेच्या नोंदींसाठीचा कालावधी कमी करण्यासाठी सरकारनेही तातडीने ठोस पावले उचलावीत, असे सूचित केले आहे. भौगोलिक उपदर्शन हा देशासाठी प्रगतीचा राजमार्ग आहे. तथापि, जीआयसाठी भारतातून गेल्या दीड वर्षांत आलेल्या एकाही अर्जाचे परीक्षण झालेले नाही. त्यामुळे नोंदी रखडलेल्या आहेत, हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. बौद्धिक संपदा परिस्थिती विषयक अहवाल भारतीय शिक्षण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र आणि जीआय यांसारख्या सामूहिक क्षेत्राला दिशा देणारा आहे. भारत सरकारने हा अहवाल स्वीकारत त्यावर तातडीने अंमलबजावणी केली; तर इतर प्रगत राष्ट्रांसारखा भारतही बुद्धिसंपदेने समृद्ध देश म्हणून गणला जाईल.

(लेखक बुद्धिसंपदा हक्कविषयक कायद्यांचे अभ्यासक आहेत.)