भाष्य : सुरक्षा अन्नाची अन्‌ दात्याची

जीनिव्हामध्ये होणारी जागतिक व्यापार संघटनेची मंत्रिपरिषद अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली गेली आणि नकळतपणे भारतीय शेती उद्योगासह अनेक क्षेत्रांवर उभे राहिलेले काळे ढग दूर झाले. अन्नसुरक्षा कायदा किंवा एमएसपीला ‘ग्रीन बॉक्स’च्या कक्षेत कसे आणता येईल, यासाठी आता भारताने प्रयत्न केले पाहिजेत.

‘डब्ल्यूटीओ’ ची मंत्रिपरिषदेची बैठक कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दोन वर्षे पुढे ढकलली गेली आणि आता अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. या पूर्वीची डब्ल्यूटीओची मंत्रिपरिषद  २०१७ मध्ये अर्जेंटिनाला झाली आणि त्या मंत्रिपरिषदेत आपल्या देशाला तारेवरची कसरत करावी लागली होती. त्यातून आपला शेती व्यवसाय विशेष करून आंतरराष्ट्रीय व्यापारी दृष्टिकोनातून सुरक्षित करता आला आणि त्याबाबत पुढील मंत्रिपरिषदेमध्ये ठोस निर्णय घेण्यात येईल, असे ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर २०१९ मध्ये ‘डब्ल्यूटीओ’ची मंत्रिपरिषद होणार होती, परंतु कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. ती  डिसेंबर २०२१ ला जीनिव्हा येथे निश्चित करण्यात आली होती. पण दक्षिण आफ्रिकेतल्या ओमिक्रॉनमुळे आता ती पूर्णत अनिश्चित काळापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

मंत्रिपरिषद जरी पुढे ढकलली गेली असली तरीसुद्धा  महत्त्वाच्या विषयाच्या वाटाघाटी डब्ल्यूटीओच्या जीनिव्हामधील मुख्य कार्यालयात चालू राहतील, असे जाहीर करण्यात आले आणि त्याचाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे  भारताचा अन्नसुरक्षा कायदा आणि त्यातून विशेषतः सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमत किंवा ‘एमएसपी’ हा आहे आणि तो सध्या पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा महत्त्वाचा विषय बनला आहे. ‘डब्ल्यूटीओ’च्या शेतीविषयक करारानुसार सभासद राष्ट्रांनी अनुदान देण्यास बंदी आहे आणि असे केल्यास शेतीविषयक कराराचा भंग होतो व या कराराचे उल्लंघन करणाऱ्या देशाच्या विरोधात ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये दाद मागता येते. भारताचा अन्नसुरक्षा कायदा आणि किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्याची तरतूद ही ‘प्रत्यक्ष अनुदान देणारे’ या कक्षेत येत आहे आणि ती शेती कराराचे उल्लंघन करणारी ठरत आहे अशी भूमिका विकसित राष्ट्रांनी डब्ल्यूटीओच्या बाली मंत्रिपरिषदेमध्ये घेतली होती, परंतु भारताने आपली भूमिका सादर करीत सदर अन्नसुरक्षा कायदा आणि आधारभूत किंमत हे अनुदान कक्षेत येत नाहीत व या गोष्टी देशाच्या शेती संवर्धनाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून अंमलात आणल्या जात आहेत, असे प्रतिपादन भारताने केले. देशातील शेतकरी जगला पाहिजे आणि गरीब जनतेला परवडणाऱ्या किमतीत अन्नधान्य उपलब्ध व्हायला पाहिजे, अशी यंत्रणा केली असल्याचेही भारताने स्पष्ट केले आहे. सदर यंत्रणेतून कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला तडा जाईल, असे कुठलेही घटक समाविष्ट नाहीत. भारताच्या या भूमिकेला अनेक मित्रराष्ट्रांनी सहाय्य केले आणि त्यावेळेस कुठलाही निर्णय न घेता पुढच्या मंत्रिपरिषदेत त्यावर सविस्तर वाटाघाटी होतील असे ठरविण्यात आले.

बड्यांची दुटप्पी भूमिका

ही परिषद दोन वेळ पुढे ढकलण्यात आल्याने आपल्याला फटका बसला नाही. परंतु नवीन प्रशासकीय मंडळींना पुन्हा विकसित राष्ट्रांकडून दबाव घातला गेल्याने सदर विषय विशेष वाटाघाटीच्या कक्षेत आले आहेत. त्यातच भारत सरकारने अनेक पदार्थांसाठी ‘एमएसपी’ जाहीर केल्याने चर्चेला उधाण आले आहे,. अनुदान देण्यास डब्ल्यूटीओने मनाई केली आहे. विकसित राष्ट्रे आपल्या शेतीला अप्रत्यक्षरीत्या मोठ्या प्रमाणात अनुदान देत असतात आणि भारतासारख्या विकसनशील देशांना मात्र अनुदानाबद्दलच्या नियमाच्या तरतुदी दाखवत डब्ल्यूटीओमध्ये त्रास देत असतात.

‘डब्ल्यूटीओ’मधील शेती कराराच्या अनुषंगाने अनुदान या घटकाला धरून तीन बॉक्स तयार करण्यात आले आहेत. ज्याला ग्रीन बॉक्स, ब्ल्यू बॉक्स आणि अंबर बॉक्स अशी नावेही देण्यात आली आहेत. ग्रीन बॉक्समध्ये तुम्ही तुमच्या देशाची शेती वाचवण्यासाठी आणि त्यासाठीच्या विशेषतः शेतीच्या शिक्षणासाठी जे काही अनुदान द्याल त्याला पूर्ण मान्यता असेल व ते डब्ल्यूटीओच्या शेतीविषयक कराराच्या विरोधात नसेल,असे गृहीत धरण्यात आले आहे,. याचा अर्थ तुम्हाला अनुदान देण्यास येथे ग्रीन सिग्नल आहे म्हणून त्याला ग्रीन बॉक्समध्ये घालण्यात आले आहे. याच तरतुदीचा फायदा विकसित राष्ट्रे मोठ्या प्रमाणात घेतात व अमाप खर्च अनुदानरूपी या गटात करतात आणि स्वतःला नामानिराळे करतात, बाकीच्या दोन बॉक्स मधील अनुदान हे प्रत्यक्ष अनुदान असे गृहीत धरले गेले आहे आणि त्यातल्या त्यात जे निर्यातीसाठी अनुदान दिले जाईल ते तर पूर्णतः आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या विरोधात असेल आणि म्हणून ते अमान्य राहील, असे मानण्यात आले आहे. विकसित देश शेती प्रशिक्षणाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात निर्यात अनुदानही देतात आणि विकसनशील देशांची बाजारपेठ घेतात, आपण सखोल अभ्यास केला तर आपल्याला निर्यात अनुदानाचा परिणाम आपल्या बाजारपेठेवर कसा झाला आहे हे लक्षात येईल.

थोडक्यात निर्यात अनुदान हे अयोग्य आणि ते अवाजवी नसले पाहिजे ही भूमिका भारतासह अनेक विकसनशील राष्ट्रांची डब्ल्यूटीओमध्ये पहिल्यापासून राहिली आहे, परंतु कुठल्या ना कुठल्या प्रकाराने राजनैतिक खेळी करत भारतीय शेती पदार्थांना अडचणीत कसे आणायचे यासाठी कायम बड्या देशांनी त्रास दिला आहे. सध्याचा अन्नसुरक्षा कायदा आणि ‘एमएसपी’ चा मुद्दा आता त्यांनी ऐरणीवर घेतला आहे, दुर्दैवाने आपली काही सरकारी मंडळी जाहीररीत्या ‘एमएसपी’ ही अनुदान आहे असे समर्थन करत सरकार शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात सहाय्य करीत आहे याची वाच्यता करत आहेत. वास्तवात ते सरकारचे कर्तव्य आहे आणि जनतेच्या गरजेचे आहे; परंतु आपण त्याची वाच्यता करून बड्या राष्ट्रांना आयते कोलीत देत आहोत. त्याचाच परिणाम आता जीनिव्हाच्या मुख्य कार्यालयामध्ये पुन्हा एकदा भारतावर दबाव आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

‘किमान शांतता मुद्दा’ बाली परिषदेमध्ये स्वीकारण्यात आला होता, त्यामुळे सध्या तरी जैसे स्थिती राहील. तूर्त कोणतेही राष्ट्र भारताच्या विरोधात डब्ल्यूटीओमध्ये दावा दाखल करणार नाही. त्यामुळे जोवर अन्नसुरक्षा किंवा एमएसपीच्या मुद्द्यांवर ठोस असा निर्णय होत नाही तोपर्यंत सरकारने जाहिरातबाजी कमी करून शेतकऱ्यांच्या आणि जनतेच्या हिताचे आपले कार्य चालू ठेवावे व सदर अन्नसुरक्षा कायदा किंवा एमएसपीला ‘ग्रीन बॉक्स’ च्या कक्षेत कसे आणता येईल व ही तरतूद कायमस्वरूपी भारताच्या हितासाठी कशी बसविता येईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सध्या ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये घेतल्या गेलेल्या या कायद्याचा आणि ‘एमएसपी’च्या मुद्द्याला सुद्धा राजनैतिक शिष्टाचाराने योग्य दिशा देत आपली बाजू भक्कम करणे आवश्‍यक आहे. ‘डब्ल्यूटीओ’च्या मुख्यालयातील मसुद्यामध्येच भारताची भूमिका आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या विरोधात नसून देशातील शेतकऱ्यांच्या आणि जनतेच्या हिताची आहे, अशा पद्धतीने मांडली गेली पाहिजे. म्हणजे मग पुढे ढकलण्यात आलेल्या बाराव्या मंत्रिपरिषदेच्या वेळेला आपली अडचण होणार नाही.