इराणमधील एल्गार

हिजाब सक्तीच्या विरोधात इराणमध्ये महिलांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा वणवा म्हणजे स्वातंत्र्य आणि समतेसाठीचा लढा आहे. तो जसा आत्मसन्मानाचा आहे तसाच नैतिक मूल्यांच्या जपणुकीचा देखील आहे.

तसं पाहिलं तर तिच्या गौरवर्णावर कुठलंही वस्त्र उठून दिसायचं, त्यात एक वेगळाच खानदानी आब आणि इराणी सौंदर्य ओतप्रोत भरलेलं असायचं. हिजाब घातल्यानंतर हेच सौंदर्य तिच्या डोळ्यांत झळकायचं. महसा अमिनी (वय २२)... ही सर्वसामान्य स्त्री कालपरवापर्यंत कुणालाही ठावूक नव्हती, तसं पाहता जगाच्यादृष्टीनं ती दखलपात्र असण्याचं काही कारणही नव्हतं म्हणा... पण जे तिच्या जिवंत असण्यानं झालं नाही ते मृत्यूनं घडलं. इराणमध्ये हजारो स्त्रिया रस्त्यांवर उतरल्या, चौका-चौकामध्ये हिजाबच्या होळ्या पेटल्या, प्रत्येक शहरामध्ये आंदोलनाचा भडका उडाला. मागील आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या या आंदोलनामध्ये ७० पेक्षा अधिक बळी गेले तरीसुद्धा जनता मागे हटायला तयार नाही. या आंदोलनाचे लोण परदेशामध्येही पोचले, युरोपीय देशांतील बड्या शहरांतील महिला महसाच्या समर्थनार्थ रस्त्यांवर उतरल्या. त्यांनी इराणमधील क्रूर राजवटीच्या विरोधाला सुरूवात केली आहे.

अरब स्प्रिंगनंतर आता ‘तिनं’ इराणमध्येे क्रांतीची मशाल पेटवलीय. हा लढा फक्त तिचा नाही, तो जसा आत्मसन्मानाचा आहे तसाच तो माणूस म्हणून मिळालेल्या हक्कांचा आणि नैतिक मूल्यांच्या जपणुकीचा देखील आहे. १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी कथित नैतिक दंभाचा पीळ मिरवणाऱ्या इराणी पोलिसांनी महसाला तेहरानमधून अटक केली होती. तेव्हा ती तिच्या कुटुंबीयांसोबत पर्यटनासाठी म्हणून बाहेर पडली होती. तिच्या अटकेचं कारणही अगदीच क्षुल्लक होतं, काय तर म्हणे, तिनं चुकीच्या पद्धतीनं पोषाख परिधान केला होता. पोलिसांना हे सगळं नियमांच्या विरोधात वाटलं, त्यांनी तिला व्हॅनमध्ये घालून बेदम मारहाण केली. यानंतर तिला स्थानिक शिक्षा केंद्रामध्ये नेण्यात आलं. १६ सप्टेंबर रोजी तिला रुग्णालयात मृत घोषित करण्यात आलं. हे जनतेला कळल्यानंतर देशभर आंदोलनाचा मोठा भडका उडाला. ‘हिजाब नो मोअर’च्या घोषणा दुमदुमू लागल्या.

इराणमध्ये उत्स्फूर्तपणे सुरू असलेल्या या आंदोलनाला आता आठवडाभरापेक्षाही अधिक काळ उलटून गेला आहे. वणवा काही केल्या थांबायला नाही. मशहाद हे इराणमधील टिपिकल इस्लामी चौकटीतील शहर.. तेथे अनेक धार्मिक स्थळंदेखील आहेत. आता त्या शहरामध्येही महिला जाहीरपणे हिजाब उतरवू लागल्या आहेत. ‘हुकूमशाही राजवटीचा नाश होवो’, अशा घोषणा देत आहेत. साधारणपणे दशकभरापूर्वी ज्या गोष्टीची कल्पनाही करता येत नव्हती ते आता प्रत्यक्षात घडतं आहे. महिलांनी असं उघडपणे रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करणं, उघड्या टपाच्या गाड्यांतून घोषणाबाजी करणं ही कर्मठ व्यवस्थेला लगावलेली सणसणीत चपराक आहे.

स्त्री स्वातंत्र्याचा हुंकार

आतापर्यंत इराणमध्ये झालेल्या आंदोलनांचं मूळ हे अर्थकारणात होतं आता प्रथमच एखाद्या सामाजिक विषयावर एवढं व्यापक आंदोलन होताना दिसतं आहे. इराणच्या इस्लामिक रिपब्लिकमध्ये महिलांनी सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालणं किंवा स्कार्फ घालून स्वतःचा चेहरा अन् केस झाकणं बंधनकारक आहे. यातही बऱ्याच तरुणींनी मधला मार्ग काढत तुलनेने सैल स्कार्फ बांधायला सुरूवात केली. ही बाब पोलिसांच्या लक्षात आली होती. महसानं देखील हाच मध्यममार्ग स्वीकारला होता पण तो तिच्या जीवावर बेतला. तत्कालीन सरकारविरोधात २००९ साली झालेला जनउद्रेक आणि इराणमधील आताचं आंदोलन यामध्ये खूप मोठा फरक आहे. कारण आता पारंपरिक धार्मिक आणि राजकीय चौकटीलाच धक्के देण्यात आले आहेत.

एकोणिसाव्या शतकाचा विचार केला तर इराणमध्ये झालेल्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी महिलाच होत्या. १९०५ मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकशाही आंदोलनाला रसद पुरविण्याचं काम स्थानिक महिला समित्यांनी केलं होतं. रेझा शहाच्या राजवटीत १९३० मध्ये बुरखा घालण्यास मनाई करण्यात आली होती. पण इस्लामी क्रांतीच्या काळात हिजाब एक राजकीय प्रतीक बनला. हेच राजकीय आवरण पुढं महिलांची घुसमट वाढविणारं ठरलं. या इस्लामी राजवटीला पहिला पुरोगामी धक्का देण्याचं काम हे २००९ साली झालेल्या ‘ग्रीन मुव्हमेंट’नं केलं. पण तेव्हाही कोणत्याही उदारमतवादी पक्षानं हिजाब सक्तीला खुला विरोध केला नव्हता. पुढे अमेरिकेनं इराणवर आर्थिक निर्बंध घालताच देशात राजकीय आंदोलनाचा भडका उडाला, त्यामुळं स्थानिक राजवट आणखीनच कट्टर बनली. इराणमध्ये २०२१ साली झालेल्या निवडणुकीत अली खामेनी यांचे राजकीय वारसदार इब्राहिम रईसी हेच सत्ताधीश व्हावेत म्हणून त्यांच्या अन्य स्पर्धकांना बाद करण्यात आलं. आताही इस्लामी रिपब्लिक टिकवायचं असेल तर सत्ताधाऱ्यांना सुधारणांची दारं खुली करावी लागतील पण त्याही आधी त्यांना राजकीय विचारधारेमध्ये सुधारणा करावी लागेल. सध्याची इस्लामी राजवट त्याला फारशी अनुकूल असल्याचं दिसत नाही.

या आंदोलनाचं आणखी एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजं मध्यमवर्गातील महिला या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळंच सरकारच्या कट्टरपंथीय समर्थकांची देखील मोठी कोंडी झाल्याची दिसतं. इराणी सरकारनं हिजाब सक्तीचे नियमच बदलले तर आणखी मागण्या पुढे येऊ शकतात त्यामुळंच सावधपणे पावलं टाकली जात आहेत. विशेष म्हणजे पोलिसांनीही आम्ही महिलांविरोधात बळाचा वापर करणार नाही,अशी भूमिका घेतल्यानं सरकार अडचणीत येऊ शकतं.

भारतातील महिलांचे काय?

इराणमधील हिजाबविरोधाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील स्थितीकडं पाहिलं तर एक वेगळं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं. केवळ क्रिया अन् प्रतिक्रियेच्या वादामध्ये सुधारणांचा मुद्दा मागे पडतो की काय? अशी परिस्थिती आपल्याकडं निर्माण झाली आहे. ‘तोंडी तलाक’चा मुद्दा निकाली काढल्यानंतर हिजाबचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. तसं पाहता हा विषय संवेदनशीलपणे हाताळायला हवा होता पण त्याला हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा रंग दिला गेला. सत्ताधारी असो की विरोधक त्यांनी या विषयाकडे राजकीय सोयीने पाहिले त्यामुळे प्रबोधनाचा आणि सुधारणांचा मुद्दा मागे पडल्याची खंत पुण्यातील मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी यांनी व्यक्त केली. सुधारणांसाठी ‘अब लोहा गरम है...’ हे भारतातील मुस्लिम महिलांनी समजून घ्यायला हवं.