बंदूक संस्कृतीत दडलेले हितसंबंध 

अमेरिकेत गोळीबाराच्या घटना वाढल्या असूनही तेथील धोरणकर्ते याबाबत गांभीर्याने विचार करताना दिसत नाहीत. शक्तिशाली 'गन लॉबी' आणि त्यांचा अमेरिकी सरकारवर असलेला अंकुश हाच याच्या मुळाशी आहे. 

चोवीस मार्चचा शनिवार. वॉशिंग्टनमध्ये आंदोलक रस्त्यावर उतरले. लंडन, पॅरिस, बर्लिन, टोकयो अशा विविध शहरांतही निदर्शकांचा आवाज त्या दिवशी घुमला. अमेरिकेतील बंदूक संस्कृतीच्या विरोधात ते घोषणा देत होते. बंदूक परवान्याविषयी धोरण ठरविणारे, तज्ज्ञ आणि अमेरिकी कॉंग्रेस सदस्य यांच्या निष्क्रिय भूमिकेबद्दल मनस्वी चीड हे आंदोलक व्यक्त होते. अमेरिकी शाळांमध्ये गोळीबाराच्या वारंवार घटना वाढत आहेत. अनेक निरपराध मुलांचा त्यात बळी गेला आहे. अद्यापही हे सत्र थांबले नाही. मोठा रक्तपात होऊनही बंदूक परवानाविषयक कायदे बदलण्यास किंवा अधिक कडक करण्यास अमेरिकी धोरणकर्त्यांनी नकार दिला होता. आता त्याविषयी लोकांमधूनच संताप व्यक्त होत असून, निषेधाला चळवळीचे रूप आले आहे. अतिप्रगत अमेरिकेत व्यक्तिस्वातंत्र्याचा दुरुपयोग कशाप्रकारे होतोय, हे सर्व जगाने अनुभवले आहे. कथित तज्ज्ञ, धोरणकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी यावर ढिम्म भूमिका घेताना दिसताहेत. सगळ्यांना प्रश्‍न पडतो, की हे कसे काय? पण मेख इथेच आहे. जबरदस्त शक्तिशाली 'गन लॉबी' आणि त्यांचा अमेरिकी सरकारवर असलेला अंकुश हाच याच्या मुळाशी आहे. 

1968पासून अमेरिकेत आत्तापर्यंत 15 लाख लोक वेगवेगळ्या गोळीबाराच्या घटनांमध्ये किंवा तत्सम हिंसाचारात मरण पावलेले आहेत. 2018 मध्ये आपण नुकताच प्रवेश केला; पण तेवढ्या अवधीत गोळीबाराच्या तब्बल 18 घटना घडल्या आहेत. 2012 मध्ये कनिक्‍टिकट येथे 20 मुले आणि सहा शिक्षकांची गोळीबारात हत्या झाली. गेल्या वर्षी ऑक्‍टोबरमध्ये लास वेगास येथे संगीताचा कार्यक्रम सुरू असताना एका माथेफिरूने केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारात 57 निरपराध व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या. एवढी भीषण हत्याकांडे घडूनही अमेरिकी कॉंग्रेसने बंदूक परवानाविषयक कायदे बदलण्यास किंवा अधिक कडक करण्यास नकार दिला होता. चळवळीचा रेटा वाढल्याशिवाय अमेरिकी व्यवस्था हालणार नाही, हे लक्षात आल्याने अलीकडच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर बंदूक संस्कृतीच्या विरोधातील चळवळीने जोर धरला असल्याचे दिसते. ज्यांचे कुटुंबीय, मित्र, नातलग हल्ल्यात मृत्युमुखी पडले, अशांनी एकत्र येऊन बंदूकविरोधी मोहीम हाती घेतली आहे. विशेष म्हणजे जगभरातून त्याला व्यापक समर्थन मिळत आहे. ही बाब महत्त्वाची आहे. अमेरिकी धोरणकर्त्यांनी पुरेशी संवेदनशीलता दाखविली नसली तरी या प्रश्‍नाचे गांभीर्य जगभरातील लोकांच्या लक्षात आले आहे. गोळीबाराच्या या घटनांमध्ये मरण पावलेल्यांची संख्या आजवर अमेरिकेने भाग घेतलेल्या, इराक, अफगाणिस्तान युद्धात कामी आलेल्या सैनिकांपेक्षा जास्त आहे. अमेरिका व व्हिएतनाम यांच्यातील युद्ध प्रदीर्घकाळ चालू होते. या युद्धात मरण पावलेल्या अमेरिकी सैनिकांची संख्या 90 हजार होती. 'नॅशनल रायफल असोसिएशन ऑफ अमेरिका' (एनआरए ) ही संघटना शक्तिशाली आहे. जवळपास सर्व शस्त्रे बनवणारे उद्योगपती, कंपन्या आणि विक्री करणारे डीलर, एजंट हे याचे सदस्य आहेत. अमेरिकी कॉंग्रेसवर यांचा मोठा प्रभाव आहे. बंदुकांसंबंधीचे कायदे बनवणे, बदलणे यात या संघटित लोकांचा मोठा सहभाग आहे. अनेक नेते, कॉंग्रेस किंवा सिनेटचे सदस्य हे 'एनआरए'चे लाभधारक आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. 2008मधील अध्यक्षीय निवडणुकीत गन लॉबीने म्हणजेच 'एनआरए'ने चार कोटी डॉलर इतका निधी बराक ओबामा यांच्याविरुद्ध प्रचारासाठी खर्च केला होता. 2017च्या निवडणुकीत अध्यक्षपदाच्या डेमोक्रेटिक पक्षाच्या उमेदवार हिलरी क्‍लिंटन यांना याच 'एनआरए' लॉबीने पाठिंबा देण्याची तयारी केली होती, कारण सुरवातीला ट्रम्प निवडून येतील याची कोणतीच शाश्वती माध्यमांमध्ये नव्हती; परंतु नंतर हिलरी क्‍लिंटन यांची बंदूक नियंत्रणाची प्रखर भूमिका लक्षात आल्यानंतर या संघटनेने रिपब्लिकन उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाठिंबा दिला. त्यांच्या प्रचारासाठी तीन कोटी डॉलर इतकी रक्कम या लॉबीने खर्च केली. यावरून या लॉबीच्या प्रभावाची कल्पना येते. 

अमेरिकेत शस्त्रे बाळगण्याच्या नियमांची सुरवात साधारण 1935पासून झाली. म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धाच्या पूर्वकाळापासून. 'एनआरए'ने 1934च्या 'राष्ट्रीय शस्त्र कायद्या'ला संमती दिली. या कायद्याच्या नियमाप्रमाणे मशिनगन, शॉटगन आणि हवेत आवाज करणाऱ्या बंदुका यांना परवाने बंधनकारक करण्यात आले. नंतर 1938मध्ये जो सुधारणा कायदा आला, त्या 'फेडरल फायर आर्मऍक्‍ट'नुसार अमेरिकेतील आंतरराज्य शस्त्रांची तस्करी, विक्री आणि हस्तांतर यावर बंधने आणली. त्याबाबत अटी कडक केल्या. त्यानंतर थेट 1968मध्ये जो 'बंदूक नियंत्रण कायदा' आला, त्याला 'एनआरए'ने काही प्रमाणात विरोध दर्शवला. त्यातील काही अटींना त्यांची संमती नव्हती. आंतरराज्य शस्त्र विक्री आणि हस्तांतर यांची फक्त उत्पादक, वितरक, आयातदार यांनाच परवानगी असावी, ही कायद्यातील तरतूद त्यांना मान्य नव्हती. ज्यांच्यावर गुन्हा शाबीत झाला आहे आणि जो मानसिक दृष्टीने सक्षम नाही, त्यांना शस्त्रविक्री करण्यात येऊ नये, ही नियमावलीतील बाब मात्र 'एनआरए'ने मान्य केली. सध्याचे बंदूकविषयक कायदे पुरेसे नाहीत, त्यामुळे असमंजस, अल्पवयीन मुलांच्या हातात घातक शस्त्रे पडून हिंसाचाराच्या घटना वाढत आहेत. प्रतिदोन ते तीन व्यक्तींमागे एक बंदूक असे समीकरण होऊन बसले आहे. त्यामुळे कायदा अधिक कडक करण्याची मागणी जोर धरते आहे. आता तर उलट 'गन कंट्रोल'वाले अधिकाधिक गन बाळगण्याचे समर्थन करताहेत हीच खरी शोकांतिका आहे. याउलट स्वसंरक्षणासाठी अजून बंदुकांचे परवाने लागतील, असे काही लोकांचे म्हणणे आहे. शाळांना अधिकाधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी बुलेटप्रूफ उपकरणे, दरवाजे शाळेभोवती जादाचा पोलिस बंदोबस्त आणि इतर बाबींवर खर्चाची तरतूद करावी, असे त्यांनी कॉंग्रेसला सुचवलं आहे. 

आधीच अमेरिकन समाजाच्या विविध घटकांचा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारला विरोध आहे, त्यांच्या बदलत्या भूमिका, वक्तव्ये याच्याबद्दल अमेरिकन समाजात नापसंती आहे. या आंदोलनामुळे या असंतोषात भर पडलेली आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेतील समाजकारण, राजकारण ढवळून निघालं आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर आंदोलकप्रसंगी सरकार बदलण्याची भाषा करताहेत. यावर उपाय म्हणून ट्रम्प यांनी 1.3 महापद्म (ट्रिलियन) डॉलर इतक्‍या प्रचंड रकमेची तरतूद केली आहे. नुसते पॅकेज जाहीर करून समस्या सुटेल असं काही वाटत नाही. त्यासाठी कठोर कायदे आणि ठोस अंमलबजावणी व्हावी, असे अमेरिकी समाजाला वाटते. याला बहुचर्चित बंदूक लॉबी, धोरणकर्ते आणि एकूण अमेरिकी नागरिक कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. 

(लेखक जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)