हौस ऑफ बांबू : अभिजात दर्जाची गॅरंटी!

नअस्कार! सध्याचे दिवस साहित्यिक घडामोडींचे नसून राजकीय घडामोडींचे (खरं तर नुसतेच मोडीचे) आहेत. मराठी भाषा, मराठी साहित्य, मराठी कविता याकडे कोणीही ढुंकून बघायला तयार नाही. साहित्यिकांच्या अड्ड्यांवरही वाङमयीन चर्चांऐवजी पोलिटिकल गप्पासप्पाच चालू आहेत. अशा परिस्थितीत मराठी भाषेची काळजी (डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी सोडून) कोण करतंय? कोणीही नाही, कोणीही नाही, कोणीही नाही!

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून गेली अनेक वर्षं एक लोकप्रिय खेळ चालू आहे. हा खेळ बराचसा कंप्युटर गेमसारखा आहे. यात जिंकत कुणीच नाही, आणि हरतही कुणीच नाही. ज्याच्या हातात खेळाची बटणं तो हरला की स्क्रीनवर अक्षरं उमटतात- ‘‘ओह, यू डीड वेल, बट कॅन इम्प्रूव्ह...वाँट टु कंटिन्यू?’’ ‘येस’चा ऑप्शन क्लिक केला की पुन्हा सुरु!!

गंमत म्हणजे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळू नये, अशी भूमिका कोणीच घेत नाही. जो उठतो, तो अभिजात दर्जा मिळायलाच हवा, असं ठामपणाने म्हणतो. ‘मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा ः वास्तव की मृगजळ?’ ही डॉ. किरण ठाकूरलिखित प्रश्‍नोत्तररुपी पुस्तिका पुण्यात शनिवारी (ता.१३) प्रकाशित होत आहे.

खरं तर यासारखे अनेक प्रयत्न होत असले आजवरचा अनुभव असा की, पुढे ढिम्म काही होत नाही. मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असं येणारं (आणि जाणारं) प्रत्येक सरकार सांगतं. पण तरीही आपल्या डॉ. श्रीपाद भालचंद्रांची मराठीच्या व्यापक हिताची चळवळ अव्याहत सुरु आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीनं मराठीच्या मागण्या लावून धरल्या आहेत. आजवर एका तरी महाराष्ट्राच्या खासदारानं मराठी भाषेसाठी दिल्लीत आवाज उठवला का? ४८ खासदार मराठीसाठी एकत्र का आले नाहीत? आपल्यातच उदासीनता असेल तर मराठीचं भलं कसं होणार? असले प्रश्न समितीनं विचारले आहेत. पण ते मराठीत विचारल्यानं कोणीही उत्तर देत बसलं नाही.

राजकीय पक्षांनी यासंदर्भात राजकीय भूमिका घेतल्याशिवाय आता काही तरणोपाय नाही. मराठीबद्दल गळा काढणारे किती पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देण्याचं आश्वासन देतात? नानाविध ग्यारंट्या देणाऱ्या राजकीय पक्षांनी आजवर ‘मराठीला अभिजात दर्जा देतो’ याची ग्यारंटी दिली का? आजवर एकाही पक्षानं असलं काही केलेलं नाही.

सबब, यंदाच्या निवडणुकीत मराठी मतदारांनी खमकी भूमिका घ्यायला हवी. मतं मागायला उमेदवार दारात आला, आणि त्यानं तोंडभर हसून हात जोडले की आपण आपले दोन्ही हात कमरेवर ठेवून त्याला जाब विचारायचा, ‘आमच्या मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देणार की नाही, तेवढं बोला! देणार असाल तर मताचा विचार करु, अन्यथा फुटा!’ (सॉरी! ‘फुटा’ म्हणू नका. फुटा म्हटलं तर लेकाचे फुटतील! हल्ली राजकारणात फुटाफुटीलाही अभिजात दर्जा प्राप्त झाला आहे. असो.)

काही पक्षांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यात बरीच आश्वासनं आहेत. पण मराठी भाषेचा ‘म’सुद्धा नाही. विरोधी पक्षाबद्दल मात्र बरेच ‘म’ आहेत!! जो पक्ष मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देण्याचं वचन देईल, त्यालाच मराठी माणसानं मतदान करावं, असं आवाहन काही मराठीच्या नामवंत अभ्यासकांनी केलं आहे. इथंच तर खरी मेख आहे.

कुठल्याच पक्षाच्या जाहीरनाम्यात, होर्डिंगवर, किंवा भाषणात हे वचन नसेल तर मराठी मतदारांनी काय करावं हा खरा सवाल आहे...भाषेच्या अभिव्यक्तीच्या विषयात राजकारण आणू नये, हे खरं आहे. पण राजकारणाशिवाय हा प्रश्नच सुटणार नसेल, तर आता साहित्यिकांनी साहित्य संमेलनाचं राजकारण सोडून थेट रिंगणात उतरावं, असं माझं मत झालं आहे.

साहित्यिकांनी आता राजकीय पक्षांना ठणकावून सांगावं की, ‘अभिजात दर्जा द्या, मत घ्या! आमचं ठरलंय!’