Manipur Violence : उत्तरांच्या प्रतीक्षेत मणिपूर

घरात एकात्मभाव असेल, तर देश समर्थ होतो.

- कन्फ्युशियस,तत्त्वज्ञ

मणिपूरमधील संतप्त जनतेचा आक्रोश, महिलांवर झालेले अमानुष अत्याचार यांस तीन महिने पूर्ण होत आले आहेत. या काळात केंद्र सरकारचे अनाकलनीय दुर्लक्ष आणि डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसलेले राज्य सरकार याची परिणती तेथील परिस्थिती चिघळण्यात झाली आहे.

एकवीस विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने शनिवार तसेच रविवार असे दोन दिवस या राज्याला भेट देऊन तेथील समाजमन समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला. सीमेवरील संवेदनशील राज्यातील परिस्थिती बिकट होत चालली असून, तेथील सर्वच समाजघटक संतप्त आहेत, अशा निष्कर्षाप्रत हे ‘इंडिया’ या अलीकडेच स्थापन झालेल्या विरोधी आघाडीचे सदस्य आले आहेत.

एवढ्या काळात ना राज्य सरकारला या स्थानिक जनतेच्या संतप्त भावना समजून घेता आल्या, ना केंद्र सरकारने त्यासंबंधात काही हस्तक्षेप केला. राज्यातील कुकी तसेच नागा हे आदिवासी समाज आणि मैतेई यांच्यातील वांशिक मतभेद आता टोकाला गेले असून,

त्यांच्यात निर्माण झालेली दरी शक्य तितक्या वेगाने आपली सर्व शक्ती पणाला लावून कमी करणे, हे खरे तर सत्ताधाऱ्यांच्या अजेंड्यावरील तातडीचे काम असायला हवे.

त्याऐवजी मणिपूरमध्ये महिलांवर झालेल्या अत्याचाराची प्रकरणे चव्हाट्यावर येताच सत्ताधारी नेतेमंडळी भाजपेतर पक्षांची राजवट असलेल्या राज्यात महिलांवर होत असलेल्या अत्याचारांच्या घटनांचा शोध घेण्यात दंग आहेत. देशातील सत्ताकारण किती खालच्या स्तरावर जाऊन पोचले आहे, हेच यावरून दिसते.

या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी मणिपूरमध्ये तेथील जनतेच्या भावना समजून घेण्याच्या प्रयत्नाकडे बघायला लागते. बंगळूर येथे अलीकडेच झालेल्या बैठकीनंतर प्रथमच या ‘इंडिया’ आघाडीचे सदस्य सामूहिकरीत्या एखाद्या प्रश्नावर भूमिका घेत आहेत, याची नोंद घ्यावी लागेल.

केवळ सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याऐवजी, देशातील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी काही ठोस कृती करण्याच्या मनःस्थितीप्रत ते आले असल्याचे त्यामुळे समोर आले आहे. राज्यपाल अनसूया उईके यांना त्यांनी निवेदनही दिले.

त्याकडे पक्षीय राजकारण दूर ठेवून बघायला हवे. विरोधी खासदारांच्या या पाहणी दौऱ्यापूर्वी, गेल्याच आठवड्यात तेथील किमान लाखभर महिलांनी मोर्चा काढून भावना व्यक्त केल्या होत्या. त्यानंतरही तेथील स्थानिक सरकारने आपल्या डोळ्यावरील पट्टी काढलेली नाही, हे निषेधार्ह आहे.

महिलांच्या प्रश्नांकडे सत्ताधारी कोणत्या दृष्टिकोनातून बघतात, यावर त्यामुळे प्रकाश पडलेला आहे. मणिपूरमधील रहिवासी म्हणजेच प्रामुख्याने मैतेई समाज कुकीबहुल वस्ती असलेल्या भागात जाऊदेखील शकत नाहीत, इतके हे वैमनस्य टोकाला जाऊन पोचले आहे.

ही बाबही राज्यपालांच्या कानावर घालण्यात आली. सध्या राज्यात जीवनावश्यक वस्तू, विशेषत: अन्नधान्याचा कमालीचा तुटवडा आहे. शालेय तसेच महाविद्यालयीन शिक्षण व्यवस्थाही कोलमडून पडली आहे.

तेथील अंशतः सुरू असलेली इंटरनेट सेवाही शक्य तितक्या लवकर पूर्ववत करण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर तेथील राज्य सरकारने कार्यक्षम उपाययोजना केल्या नाहीत, तर वेगळा विचार करायला लागेल, याचा स्पष्ट इशारा खरे तर केंद्र सरकारने द्यायला हवा.

पक्षीय लाभहानीचा संकुचित विचार करीत बसला तर साऱ्या देशाचे नुकसान आहे. कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे आवश्यक आहेच; पण प्रश्नाचे गुंतागुंतीचे स्वरूप लक्षात घेता केवळ सुरक्षा दलांच्या माध्यमातून सुव्यवस्था निर्माण होईल, असे नाही.

माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी मणिपूरमधील हिंसाचार तसेच वांशिक दंगलींमध्ये परकी हात असल्याचे सूचित केले आहे. तसे असेल तर सरकार तसेच लष्कर यांनी या प्रश्नाशी संबंधित सर्वच आघाड्यांवर कोणती पावले उचलली, हेदेखील कळायला हवे.

खनिजसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या या राज्यातील आदिवासी जमिनी बिगर-आदिवासींना विकत घेता येत नाहीत. यातून निर्माण झालेले तणाव दिवसेंदिवस अधिक दाहक रूप धारण करीत आहेत. त्यामुळेच प्रथम परिस्थिती सामान्य व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावेत.

त्यानंतर आर्थिक, सामाजिक आणि वांशिक भेदातून निर्माण झालेल्या कटूतेवर, संघर्षावर उतारा शोधावा. हे अर्थातच सोपे नाही. तरीही दुभंगलेली मने सांधण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. सध्या ती दृष्टी सरकारच्या धोरणांत कुठेच आढळत नाही.

विरोधी पक्षांनीही मणिपूरच्या दौऱ्यानंतर या विषयाचा पाठपुरावा सातत्याने व राष्ट्रीय हित सर्वोपरी मानून केला पाहिजे. किमान आतातरी या प्रश्नाच्या निमित्ताने सुरू असलेली चिखलफेक थांबेल आणि काही ठोस प्रयत्न होतील, अशी अपेक्षा आहे.