भाष्य : ‘विकसित’पणामागचे ‘अधिक-उणे’

- डॉ. अशोक कुडले

भारत एकीकडे अर्थव्यवस्था म्हणून पाचव्या क्रमांकावर गेला असताना, त्याला ‘विकसित’ देशाचा दर्जा मिळण्यासाठी मात्र बराच पल्ला गाठावा लागणार आहे. या दोन्हीमध्ये इतकी तफावत कशामुळे, याचा विचार नक्कीच करावा लागेल. भारताला ‘विकसित’ बनवण्यात कोणत्या गोष्टींचा अडथळा आहे आणि त्यावर मात कशी करता येईल याबाबतचे विश्लेषण.

इंग्लंड, फ्रान्स, इटली, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, स्वित्झलँड यांसारख्या अनेक विकसित राष्ट्रांना मागे टाकून जीडीपीनुसार भारत आज जगातील ‘पाचव्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था’ म्हणून उदयास आला आहे, तर ‘पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी’नुसार चीन व अमेरिकेनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

तथापि, ‘द ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन ॲण्ड डेव्हलपमेंट’ या संस्थेने भारताचा विकसनशील राष्ट्रांच्या यादीत समावेश केला आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्थेत विकसित राष्ट्रांना मागे सारत भारताने मोठी मजल मारली म्हणून आनंद व्यक्त करावा, की या टप्प्यावर येऊनही ‘विकसनशील’चा शिक्का अद्याप असल्याची खंत बाळगावी?

खरेतर अभिमान वाटावा, असे जागतिक स्तरावरील स्थान आज भारताने मिळविले आहे; परंतु ‘ग्लोबल फायनान्स मॅगझिन’ने प्रसिद्ध केलेल्या २०२४ मधील जगातील सर्वाधिक शंभर श्रीमंत देशांच्या यादीमध्ये भारताचा समावेश केला नाही. म्हणूनच ‘विकसित’ म्हणून फुशारकी मारणाऱ्या पाश्चिमात्य राष्ट्रांना सडेतोड उत्तर देण्यात भारताला अद्याप तितकेसे यश आलेले नाही. त्यामुळे भारताला ‘विकसित’ अवस्था गाठण्यासाठी अजून काय साध्य करावे लागेल हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

विकसित राष्ट्राचे प्रमुख निकष

जागतिक बँकेच्या ‘वर्ल्ड डेव्हलपमेंट इंडिकेटर्स’च्या अहवालामध्ये जगातील २१७ अर्थव्यवस्थांसाठी सुमारे १६०० निकष/निर्देशांकांचा समावेश केला असून यातील प्रमुख महत्त्वाचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत :

१) गरिबी, असमानता व दरडोई उत्पन्न,

२) सर्वसामान्य लोकांचे शिक्षण, आरोग्य, खानपान, नैतिकता, रोजगार, बेरोजगारी, महागाई, सामाजिक संरक्षण, लिंगभाव असमानता, लोकसंख्या इत्यादी,

३) पर्यावरण, संरक्षण, प्रदूषण, जंगलतोड इ.,

४) केंद्र व अंतर्गत सरकारचे कामकाज व धोरणे, कायदा व सुव्यवस्थेचा स्तर, देशाचे एकूण उत्पन्न, भांडवलनिर्मिती, उत्पादन व उपभोग इ.,

५) खासगी क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक, सार्वजनिक क्षेत्राची वाढ, दूरसंचार व वाहतूक सेवेचा दर्जा व जाळे, कृषी, विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विकास इ.,

६) उद्योग, व्यापार, आयात-निर्यात, पर्यटन इत्यादींमधील परकीय देशांशी असलेला संबंध. यातील गरिबी, असमानता, शिक्षण, रोजगार, प्रदूषण, दरडोई उत्पन्न यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या निकषांची पूर्तता भारत आजही करीत नाही.

या बाबतीत अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. वरील निकषांचा विचार केल्यास प्रामुख्याने जाणवते, की केवळ देशाचे एकूण उत्पन्न (जीडीपी) वाढल्याने देश विकसित अवस्था गाठू शकत नाही, तर त्या देशातील एकूण सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक तसेच जीवनाच्या इतर अनेक दृष्टिकोनातून राहणीमान कशा प्रकारचे आहे यावर मुख्यत्वे राष्ट्राचा विकसित दर्जा ठरतो.

याचे कारण सर्वसामान्य जनतेच्या राहणीमानाचा दर्जा सर्व बाजूंनी उंचावलेला असेल, तर देशाचा दर्जा आपोआपच उंचावतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे युरोपमधील लक्झेम्बर्ग हा देश. या देशातील लोकांचे दरडोई उत्पन्न जगात सर्वाधिक असून भारतातील दरडोई उत्पन्नाच्या पन्नासपटीपेक्षा अधिक आहे.

चार ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणाऱ्या भारताचे दरडोई उत्पन्न मात्र आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार केवळ २७०० डॉलर इतके आहे, जे क्रमवारीत भारताला १३६ व्या स्थानावर घेऊन जाते. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत खूप खाली असणाऱ्या श्रीलंका, भूतान, इजिप्त, पॅलेस्टाइन यांसारख्या देशांचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा अधिक आहे.

लक्झेम्बर्गचा जीडीपी ८३ अब्ज डॉलर म्हणजे भारताच्या जीडीपीच्या केवळ २.२ टक्के इतका असताना भारताचे दरडोई उत्पन्न मात्र लक्झेम्बर्गच्या केवळ १.९६ टक्के इतके आहे. चीनचेही दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा पाचपटीने अधिक म्हणजे १३.७ हजार डॉलरवर पोहोचले आहे.

दरडोई उत्पन्नच नव्हे, तर उत्पन्नातील विषमतेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे दैनंदिन आयुष्य, आरोग्य, सामाजिक व शैक्षणिक विकास इत्यादी जीवनाच्या मुख्य अंगांबाबतही भारतात आज मोठी विषमता, अस्थिरता व विकलांग अवस्था आहे. वाढती परकीय गुंतवणूक, औद्योगिक विकास, माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गरुडझेप इत्यादी जमेच्या बाजू भारताकडे असताना सर्वसामान्य जनतेचा सर्वांगीण विकास (ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्सनुसार) म्हणावा तितका अजूनही साध्य करता आलेला नाही, जो भारताला ‘विकसित राष्ट्र’ म्हणून पुढे आणण्यात मोठी भूमिका बजावेल.

जगात भारताची लोकसंख्या सर्वांत जास्त आहे आणि तिचाच सर्वोत्तम उपयोग करून सर्व क्षेत्रांतील उत्पादनक्षमता वाढविण्याची मोठी संधी आज भारतापुढे आहे. यासाठी गरज आहे ती योग्य धोरणांची व त्यांच्या कार्यक्षम, पारदर्शक अंमलबजावणीची.

‘विकसित भारता’साठी चतु:सूत्री

पुढील वीस वर्षात भारताला विकसित राष्ट्र म्हणून नावारूपास येण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर आठ ते नऊ टक्क्यांपर्यंत राखावा लागेल, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. भारताला कृषिक्षेत्राबरोबरच औद्योगिक उत्पादन व सेवाक्षेत्रातील उत्पादनवाढीचा उच्चदर राखण्याबरोबरच हरित ऊर्जा, तंत्रज्ञान, औद्योगिक कौशल्ये यांत वेगाने वाटचाल करावी लागेल. भारतात तीस वर्षांखालील युवकांची आणि महिलांची संख्या लोकसंख्येच्या सुमारे सत्तर टक्के असून त्यांना औद्योगिक क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित केल्यास हा सर्वांत मोठा ऊर्जास्रोत ठरेल. (संदर्भ : प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स इंटरनॅशनल लिमिटेड अहवाल).

विकसित भारताच्या चतुःसूत्रीचे विश्लेषण पुढीलप्रमाणे करता येईल -

१) औद्योगिक विकासासाठी सोयीसुविधा : गेल्या काही वर्षातील भारताची औद्योगिक व सेवाक्षेत्रातील प्रगती पाहता विकासाच्या या क्षेत्रात भारताला सर्वाधिक संधी आहे. गरज आहे ती या क्षेत्रांना प्रशिक्षित मनुष्यबळासह मूलभूत, आवश्यक व अद्ययावत सुविधा पुरविण्याची.

२) कृषी व उद्योगक्षेत्रातील कौशल्याधारित रोजगारनिर्मिती : पारंपरिक शेतीव्यवसायाबरोबर कृषी उत्पादननिर्मिती क्षेत्र; तसेच सातत्याने वाढणाऱ्या उद्योगक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणे आवश्यक आहे आणि रोजगाराच्या संधींसाठी नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत मोठ्या संख्येने युवक, युवतींना नवनिर्मिती व औद्योगिक कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी धोरण राबवणे अपेक्षित आहे.

३) तंत्रज्ञान क्षेत्राचे नेतृत्व : माहिती-तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मोबाईल तंत्रज्ञानाबरोबरच इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईलसारख्या उद्योगक्षेत्रातील वाढते तंत्रज्ञान या क्षेत्रात भारताची स्पर्धा मुख्यत्वे अमेरिका व चीनबरोबर असून देशभरातील इंटरनेटचे विस्तीर्ण जाळे, डिजिटल सॅव्ही युवकांची मोठी संख्या यांमुळे भारताला या क्षेत्रात नेतृत्वाची मोठी संधी आहे.

४) लोकसंख्या नियंत्रण : सतत वाढणारी लोकसंख्या भविष्यात देशाला विकसित अवस्था गाठण्यात अडथळा ठरेल, कारण इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसुविधा इत्यादी सुविधा पुरविण्यात सरकारवर मर्यादा येत आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी सरकार पातळीवर प्रभावी प्रयत्न होत असून देशभरातील जनसामान्यांची साथ लाभणे गरजेचे आहे.

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)