राजधानी दिल्ली : नव्या परराष्ट्र धोरणाची संधी

जागतिक घडामोडींची चैतन्यशीलता, गतिमानता ही नवी समीकरणे निर्माण करते. ही सततची प्रक्रिया असते. अफगाणिस्तानमधील अमेरिकी सैन्याची माघार आणि तालिबानकडे झालेले सत्तांतर या घडामोडी नवी समीकरणे निर्माण करणाऱ्या आहेत. अमेरिकेतील सत्तांतरांनंतर त्या देशाच्या परराष्ट्रसंबंधविषयक धोरणांतही बदल जाणवू लागले आहेत. चीनबरोबर संवादाच्या माध्यमातून आर्थिक संबंधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार घेतला जाऊ लागला आहे. मात्र हिंद प्रशांत क्षेत्रातील चीनचा वरचष्मा कमी करण्यासाठी अमेरिकेने सुरक्षाविषयक नव्या राष्ट्रगटाची `ऑकस'(ऑस्ट्रेलिया-ए, ब्रिटन-युके, अमेरिका-युएस) स्थापना केली. याचे स्वरुप लष्करी आहे. चीनच्या दादागिरीचा मुकाबला करण्यासाठी `क्वाड' या चार राष्ट्रांच्या गटाची(ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जपान व भारत) स्थापना करण्यात आली. परंतु ती कमी पडत असल्याची जाणीव अमेरिकेला झाली असावी व त्यामुळेच त्यांना `ऑकस'च्या स्थापनेची गरज भासली असावी. यातून त्यांनी भारत व जपानला वगळले आहे, ज्यामुळे भारताला आता चीनबाबत आणि एकंदरीतच नवीन व स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण आखण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. त्याचा फायदा भारत कसा घेणार?

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा मागोवा घेणाऱ्या विविध अध्ययनसंस्था आणि परराष्ट्रनीतीतील तज्ज्ञांनी या विषयावर आपापली मते व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः गेल्या काही वर्षांत स्थापन झालेल्या विविध राष्ट्रगट तसेच राष्ट्रसमूहांच्या माध्यमातून परराष्ट्र संबंधांची फेरजुळणी कशी होऊ शकेल, याबाबत काही दस्तावेजही सादर होऊ लागले आहेत. अगदी नव्याने स्थापन झालेला ‘ऑकस’ राष्ट्रगट, त्याआधीचा ‘क्वाड’ राष्ट्रगट, ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ (एससीओ) हा रशिया, चीन आणि मध्य आशियाई गणराज्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेला राष्ट्रसमूह, ‘आसिआन’ म्हणजेच ‘असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स’ हा आग्नेय व पूर्व आशियाई राष्ट्रांचा गट आहे. या विविध राष्ट्रगट व समूहांना आंतरराष्ट्रीय राजकारण व इतरही अनेक बहुराष्ट्रीय व बहुस्तरीय मंच किंवा व्यासपीठे यांच्या दृष्टीने महत्व असते. भारताचे अमेरिकेबरोबरचे संबंध सुरळीत असले तरी तेथील वर्तमान राज्यकर्ते हे लोकशाही, लोकशाही मूल्ये व मानवाधिकार व वातावरण बदल यांसारख्या काही मुद्यांवर आग्रही आहेत. या परिस्थितीत भारताने अमेरिकेपेक्षा अन्य शक्तिशाली देशांशी संबंध दृढ करण्याची गरज निर्माण होते.

वातावरण बदलाच्या विषयावर मनमोहनसिंग सरकारने ‘ब्रिक्‍स’(ब्राझील, रशिया, भारत, चीन व दक्षिण आफ्रिका) राष्ट्रसमूहाच्या माध्यमातून; तसेच आफ्रिकेतील विकसनशील राष्ट्रांना बरोबर घेऊन अमेरिकेच्या एककल्ली व एकांगी वातावरणबदल विषयक भूमिकेला यशस्वी शह दिला होता. हे भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्रनीतीचे यश होते. भारत व अमेरिका हे दोन जगातले समर्थ लोकशाही देश असले आणि दोन्ही देशात व्यूहात्मक भागीदारी असली तरी त्याचा अर्थ भारतीय राष्ट्रीय हिताशी तडजोड होऊ शकणार नाही, हे त्यानिमित्ताने भारताने दाखवून दिले होते. तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा यांना आपण होऊन ‘ब्रिक्‍स’ व अन्य राष्ट्रांची समजूत काढून मध्यममार्ग काढावा लागला होता. त्यामुळे जगातल्या समर्थ राष्ट्रांबरोबर मैत्री व सहकार्याचे संबंध राखतानाच स्वतंत्र अशा परराष्ट्रनीतीचा अवलंब भारताने पूर्वीच्या काळात सातत्याने केलेला होता. परंतु गेल्या सात वर्षात वेगळ्या प्रकारच्या परराष्ट्रसंबंधविषयक नीतीचे अनुसरण चालू आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेच्या नको इतक्‍या नादी लागण्याचे प्रकार चालू करण्यात आले आहेत. त्यामुळेच अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्याची माघार, अमेरिकेने तालिबानबरोबर परस्पर केलेली चर्चा व समझोता यातून बोध घेऊन भारतीय राज्यकर्त्यांनादेखील आता स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा अवलंब करण्याची वेळ आली आहे.

चीनची घुसखोरी

अशा प्रकारचे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण अनुसरण्याची गरज निर्माण होण्यासारख्या घटनाही घडताहेत. लडाखनंतर चीनने आता अरुणाचल प्रदेशातील तवांग येथे घुसखोरीचा ताजा प्रकार केला आहे. सुमारे दोनशे चिनी सैनिक तिबेटच्या हद्दीतून आले होते आणि त्यांनी गस्ती प्रदेशातील भारतीय बंकरवर कब्जा करण्याचा व त्यांची तोडफोड करण्याचा प्रकार केला. यानंतर भारतीय लष्कराने तत्काळ प्रत्युत्तराची कारवाई केली आणि अनेक चिनी सैनिकांना ताब्यात घेतले व अटकेत ठेवले. यानंतर उभय सैन्यदलांच्या कमांडरांच्या पातळीवर बैठक झाली आणि या प्रकारावर तोडगा काढण्यात आला. अटक केलेल्या चिनी सैनिकांना त्यांच्या हद्दीत नेऊन सोडून देण्यात आले. तवांगवर चीनतर्फे आजही दावा केला जातो. अरुणाचल प्रदेशाला आजही चीनमध्ये ‘दक्षिण तिबेट’ मानले जाते. त्यामुळे तवांग हा चीनच्या दृष्टीने भावनेचा विषय आहे. लडाखमधील चिनी सैन्याच्या घुसखोरीच्या मुद्यावर आतापर्यंत राजनैतिक तसेच लष्कराच्या पातळीवरील बोलण्यांच्या बारा फेऱ्या झाल्या आहेत. लडाखमधील गोग्रा आणि पॅन्गॉंग सरोवराच्या परिसरातून सैन्यमाघारी झालेली असली तरी तणावमुक्तता पूर्णतया झाली आहे असे म्हणण्यासारखी स्थिती नाही. त्याचप्रमाणे देपसांग आणि हॉटस्प्रिंगसारख्या भागातून चीनची सैन्यमाघारी झालेली नाही आणि त्यासंदर्भात लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरील चर्चेची तेरावी फेरी लवकरच होणार असल्याची घोषणा झाली असताना तवांगमध्ये हा प्रकार घडणे हे लक्षण चांगले नाही. त्यामुळेच चीनबरोबरच्या संबंधांचा विचार स्वतंत्रपणेच करण्याची वेळ आली आहे. आपली चीनला लागून असलेली प्रदीर्घ सीमा शांत व स्थिर राखण्यासाठी आता स्वतंत्र धोरणाबाबत पावले टाकण्याची वेळ आली आहे.

‘ब्रिटिश फॉरिन पॉलिसी ग्रूप’ या अध्ययनसंस्थेतर्फे जारी करण्यात आलेल्या एका दस्तावेजात नव्या बदलत्या परिस्थितीत भारत आणि चीन मिळून कोणती कामगिरी पार पाडू शकतात, याबाबत अध्ययन करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या खालोखाल जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक व्यवस्था तसेच लष्करी ताकद असलेले राष्ट्र म्हणून चीनने आपले स्थान मिळवले आहे. असे असले तरी भारताचे व चीनचे व्यापारी, आर्थिक संबंधही व्यापक स्वरुपाचे आहेत. त्याचप्रमाणे चीनच्या बाजारपेठेचा लाभ मिळविण्यासाठी अनेक राष्ट्रे उत्सुक असली तरी त्यांना चीनबरोबर थेट संबंध नको आहेत, याचे कारण चीनच्या विस्तारवादाची धास्ती त्यांना वाटते, असे नमूद करुन या संस्थेने म्हटले आहे, की या राष्ट्रांच्या धास्तीची दखल घेऊन त्या राष्ट्रांना चीनच्या बाजारपेठेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी एकप्रकारे मध्यस्थाची भूमिका भारत पार पाडू शकतो. भारत ही देखील जगातली एक सबळ आर्थिक शक्ती आहे, याची जाणीव चीनलादेखील आहे आणि भारताचे चीनबरोबरचे व्यापारी व आर्थिक संबंध अद्याप व्यापक स्वरुपाचे असल्याने भारताबाबत तेवढी सावधगिरी बाळगूनच चीन सीमाभागात गडबड करीत असला तरी ते प्रसंग चिघळणार नाहीत, याची खबरदारीही घेत असल्याचा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. यासाठी भारताला ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ किंवा ‘ब्रिक्स’सारख्या समूहांचा उपयोग होऊ शकतो, याकडेही या दस्तावेजाने लक्ष वेधले आहे.

अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीला सुरुवातीला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका चीनने आता सोयीस्कपणे मागे घेतलेली आहे. पाकिस्तानबरोबरही विशिष्ट अंतर राखण्याचे चीनचे धोरण दिसते. यामुळे भारताला रशियाबरोबरच्या परंपरागत निकट संबंधांना पुन्हा उजाळा देऊन चीनलाही पायबंद घालणे शक्य आहे. यामुळे भारताला चीनबरोबरच्या सीमेवरील तणावमुक्तता साध्य करता येईल. अफगाणिस्तानातील भारतीय भूमिकेसाठी चीनची मदत घेणे शक्‍य होऊन पाकिस्तानला देखील एकप्रकारे शह देणे शक्‍य होईल, असे या दस्तावेजाचे निरीक्षण आहे. अमेरिका-चीनच्या वादात विनाकारण अमेरिकाधार्जिणी भूमिका घेऊन चीनला शह देण्याचा साहसवाद आतापर्यंत अंगाशी आला आहे. त्यात दुरुस्ती करण्याची वेळ आली आहे !