एकत्र येण्याचा, संघटना स्थापण्याचा हक्क

आपली राज्यघटना

ॲड. भूषण राऊत

कलम १९ चे दुसरे आणि तिसरे उपकलम म्हणजे ‘शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र येण्याचा अधिकार आणि अधिसंघ किंवा संघ (संघटना) अथवा सहकारी संस्था स्थापण्याचा अधिकार होय. ब्रिटिश कालखंडात एकत्र येण्यावर आणि संघटनांच्या स्वातंत्र्यावर मोठ्या प्रमाणावर बंधने अस्तित्वात होती. भारताची राज्यघटना हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे अपत्य असल्याने घटनाकारांनी घटनेची निर्मिती करताना राज्यघटनेत नागरिकांना एकत्र येण्याचा व संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार देणे स्वाभाविक आहे. मात्र या उपकलमातील सर्वात महत्त्वाचे दोन शब्द म्हणजेच ‘शांततेने’ व ‘विनाशस्त्र’ होय. या दोन्ही शब्दांमध्ये व्यापक अर्थ दडला आहे. यामध्ये कायद्याचे संपूर्ण पालन करून, कोणालाही इजा अथवा हानी न पोहोचवता, भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत एकत्र जमण्याचा आणि संस्था स्थापन करण्याचा हा अधिकार आहे.

या उपकलमात सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार मूळ राज्यघटनेत नव्हता. २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या घटनात्मक सुधारणेद्वारे हा अधिकार देण्यात आलेला आहे. संघटना तयार करण्याचा अधिकार हा मर्यादित असून केवळ कायदेशीर उद्दिष्टासाठीच हा अधिकार वापरता येईल. तयार केलेली संघटना कायद्याच्या चौकटीतच चालवण्याचे बंधन याठिकाणी आहे. यात एक विशेष बाब म्हणजे, घटनेमध्ये संघटना ‘स्थापन’ करण्याचे स्वातंत्र्य आणि हक्क असला तरी अस्तित्वात असणाऱ्या संघटनेत जाण्याचा हक्क मात्र घटनेने दिलेला नाही. म्हणजेच काय तर मूळ संघटनेचे सभासद कोणाला सदस्य करायचे अथवा नाही, याबाबाबत नियमावली ठरवू शकतात. तसेच कामगारांना ज्या संघटनेत जावेसे वाटत असेल त्या संघटनेत ते जाऊ शकतात अथवा जाण्याचे नाकारू शकतात.

एका कायद्यामध्ये ‘ट्रेड युनियन’ अधिकृत ठरण्यासाठी किमान १५ टक्के कामगार संघटनेचे सदस्य असणे बंधनकारक करण्यात आले. सदर तरतूद संघटना स्थापण्याच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन असल्याचे मानून न्यायालयात आव्हानित करण्यात आली, मात्र न्यायालयाने हे आव्हान फेटाळून लावताना सांगितले की संघटना बनवण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहेच, मात्र म्हणून संघटनेला ‘हक्क’ म्हणून मान्यता मिळू शकत नाही. त्यावर राज्य सरकार वाजवी व आवश्यक अशी बंधने घालूच शकते. तसेच एका खटल्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एखाद्या संघटनेचे सभासद होण्यासाठी सरकारची परवानगी घेण्याची अटदेखील न्यायालयाने घटनात्मकदृष्ट्या अवैध ठरवली. तसेच कर्मचाऱ्यांनी एखाद्या संस्थेचे सदस्यत्व स्वीकारण्याची सक्ती अथवा सूचनाही सरकार करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने एका खटल्यात सांगितले आहे.

कायद्याच्या चौकटीत एखाद्या संस्थेवर काही बंधने घालण्यात आलेली असल्यास ती अमर्याद कालावधीपर्यंत चालू राहू शकत नाहीत. त्यासोबतच एखाद्या बाबतीत संघटना ज्या व्यक्तींनी तयार केली, ते बाजूला राहून सरकारद्वारे नियुक्त प्रतिनिधींच्यामार्फत संस्थेचा कारभार चालवला जाणे, हेही घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने एका खटल्यात नमूद केले आहे.

प्रत्येक स्वातंत्र्यावर ज्याप्रमाणे वाजवी बंधने आहेत, त्याचप्रमाणे याही स्वातंत्र्यावर वाजवी बंधने घालण्यात आलेली आहेत. शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र येण्याच्या संदर्भात भारताची सर्वभौमता आणि एकात्मता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे पालन होण्यासाठी वाजवी निर्बंध घालणारे कायदे करण्याचा अधिकार सरकारला आहे; तसेच संघटनास्वातंत्र्याच्या संदर्भातदेखील भारताची सार्वभौमता व एकात्मता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्यासोबतच नीतिमत्तेच्या अनुषंगाने बंधने घालणारे कायदे करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. थोडक्यात शांततेने आणि विनाशस्त्र एकत्र येण्याला नीतिमत्तेचे बंधन नाही.

मात्र संघटनास्थापनेच्या बद्दल नीतिमत्तेचे बंधन येऊ शकते ! देशातील अनेक कायद्यांची वैधता घटनेच्या या उपकलमाचे उल्लंघन असल्याच्या कारणाने आव्हानित करण्यात आलेली असली तरी ते आव्हान यशस्वी झाल्याची संख्या अत्यंत मर्यादित आहे. एकंदरीतच भारतात संघटितपणे काही कृती करण्याला मोठे सामाजिक महत्त्व असल्याने या दोन्ही उपकलमांना महत्त्व आहे.मात्र सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या जीवनात या दोन्ही उपकलमांच्या संदर्भात फारशा घडामोडी घडत नाहीत, हेही तितकेच खरे. देश म्हणून पाहताना आणि देशातील लोकशाही कितपत सक्रिय आहे, याचे मूल्यमापन करताना या दोन्ही उपकलमांचे मोठे महत्त्व आहे.