शांततेचा स्वर

राष्ट्रीय हितसंबंधांची चौकट ओलांडून भारत एकदमच वेगळी भूमिका घेईल, हे शक्यही नाही आणि हिताचेही नाही. मोदी हे जाणतात. तरीही शांततेसाठी त्यांनी सुरू ठेवलेल्या प्रयत्नांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही.

वि  ज्ञान- तंत्रज्ञानाच्या या काळात, विशेषतः सायबरयुगात पारंपरिक युद्धे ही जवळजवळ कालबाह्यच झाली आहेत, असे जेव्हा अनेक तज्ज्ञ, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे निरीक्षकही मानू लागले होते, अशा काळात रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून त्या धारणेला सुरुंग लावला. फेब्रुवारी २०२२ मधील आक्रमणानंतर सुरू झालेले रशिया-युक्रेन युद्ध अद्याप थांबलेले नाही. त्याचे परिणाम साऱ्या जगाला; विशेषतः गरीब देशांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे तीव्रतेने भेडसावत असूनही युद्ध थांबावे यासाठी प्रगत पाश्चात्त्य देशांतून ठोस प्रयत्न दिसत नाहीत आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांची युद्धाची खुमखुमीही कमी होत नाही. अशा परिस्थितीत वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर वा द्विपक्षीय चर्चांमध्ये शांततेच्या बाजूने सातत्याने बोलत राहिले ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. ‘दक्षिण जगा’मधील; अर्थात विकसनशील, तसेच गरीब देशांची चिंता मोदी बोलून दाखवत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांचे स्वरूप जास्त करून प्रतीकात्मक आणि वातावरणनिर्मितीपुरतेच सीमित असले तरी त्याचीही काही गरज असतेच. भारताकडून या संघर्षाची कोंडी फुटण्यासाठी काही भरीव होऊ शकेल, अशी आशा जगात व्यक्त केली जात आहे; विशेषतः युक्रेनकडून. परंतु जोवर युक्रेन व रशिया तडजोडीला तयार होत नाहीत आणि काही ठोस प्रस्ताव घेऊन मध्यस्थीसाठी आवाहन करीत नाहीत, तोवर भारताची याबाबतीतील भूमिका मर्यादित राहणार, हे स्पष्टच आहे.