पाकिस्तानी लष्कराचा नवा ‘मोहरा’

एखाद्या राजकीय नेत्याला पाकिस्तानात तोवरच सत्ता उपभोगता येते, जोपर्यंत त्याला लष्कराचा पाठिंबा आहे. नवाझ शरीफ यांचे पाकिस्तानातील पुनरागमन राजकीय हालचाली वाढविण्यास कारणीभूत ठरले असले तरी पाकिस्तानच्या व्यवस्थेतील हे लष्करवर्चस्व कायमच राहणार आहे. किंबहुना आताचा बदल हाही त्यामुळेच घडतो आहे.

जतिन देसाई

पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुका पुढच्या वर्षी आठ फेब्रुवारीला होणार आहेत. यापूर्वी तीनदा पंतप्रधान झालेले नवाझ शरीफ चौथ्यांदा पंतप्रधान होण्याची शक्यता सर्वात अधिक आहे. चार वर्षानंतर २१ ऑक्टोबरला ते पाकिस्तानात परतले. आल्याआल्या त्यांनी निवडणुकीचा प्रचार आणि तयारी सुरू केली. लंडनहून त्यांचे चार्टर्ड विमान आधी राजधानी इस्लामाबादला उतरले. तिथे त्यांना न्यायालयाने लगेच अटकेपासून संरक्षण दिले. खरे तर, कायद्याच्या नजरेने ते फरारी होते, तरी त्यांना अतिशय महत्त्वाच्या व्यक्तीसारखी वागणूक दिली गेली. पाकिस्तानात परत येण्यापूर्वी त्यांचा लष्करासोबत नक्की समझोता झाला असणार.

त्याशिवाय असे होणे जवळपास अशक्य. नवाझ शरीफ यांच्याबरोबर कुठलाही समझोता झाला नसल्याचे स्पष्टीकरण सरकारतर्फे केले गेले; पण त्यावर कोणाचाही विश्वास नाही. अगदी तीन-चार वर्षांपूर्वीपर्यंत लष्कराला ‘न आवडणारे’ नवाझ शरीफ आता लष्करासाठी आवश्यक झाले आहेत.

२०१८च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी आणि निवडणुकीत ‘पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ’चे (पीटीआय) सर्वेसर्वा इम्रान खान यांचा उपयोग लष्कराने नवाझ शरीफ यांच्याविरोधात केला होता. तेव्हा लष्कराचे इम्रान खानवर ‘प्रेम’ होते. आता लष्कर नवाझ शरीफ यांचा उपयोग इम्रान यांच्याविरोधात करत आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खानला निवडणूक लढवता येणार नाही आणि प्रचारपण करता येणार नाही, अशी लष्कराची व्यूहरचना आहे.

इम्रान खान आणि माजी परराष्ट्रमंत्री शहा महमूद कुरेशी रावळपिंडी येथील तुरुंगात कैद आहेत. सार्वत्रिक निवडणुका कधी होतील, याबद्दल पाकिस्तानात अनिश्चितता होती. दोन नोव्हेंबरला निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांनी राष्ट्राध्यक्ष आरिफ आल्वी यांची भेट घेतली आणि त्यात निवडणुकांची तारीख ठरली. पाकिस्तानच्या सर्व पक्षांनी निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याची मागणी आधीच केली होती. त्यात सर्वात पुढे ‘पीटीआय’ होते. सरकारने त्वरित निवडणुका घेतल्या पाहिजेत, यासाठी ‘पीटीआय’ने स्वतः सत्तेत असलेल्या खैबर-पख्तुनख्वा प्रांतातील प्रांतिक सभा जानेवारीत विसर्जित केली होती.

त्याचबरोबर पंजाबमध्ये इतर पक्षांच्यासोबत ‘पीटीआय’ सत्तेत होती. तिथली प्रांतिक सभाही विसर्जित करण्यात आली. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेप्रमाणे प्रांतिक आणि राष्ट्रीय सभा (संसदेचे कनिष्ठ सभागृह) विसर्जित झाल्याच्या ९० दिवसाच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. पण तसे झाले नाही. राष्ट्रीय सभा नऊ ऑगस्टला विसर्जित करण्यात आली. ९० दिवसाच्या आत म्हणजे, खरे तर, या महिन्यात निवडणूक व्हायला पाहिजे होती. पण तसे झाले नाही. नवीन जनगणनेमुळे काही मतदारसंघांची फेररचना करावी लागेल, असे सांगून निवडणूक आयोगाने निवडणूक पुढे ढकलली. इतर कुठल्याही देशात अशा पद्धतीने राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन होत नसेल.

नवाझ शरीफ यांना एकदाही त्यांची पाच वर्षाची मुदत पूर्ण करता आली नाही. १९९३ मध्ये राष्ट्राध्यक्षांच्या आदेशामुळे त्यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले. नंतर १९९९ मध्ये तेव्हाचे लष्करप्रमुख परवेज मुशर्रफ यांनी बंड केले आणि सत्ता काबीज केली. २०१७ मध्ये ‘पनामा पेपर’च्या संदर्भात न्यायालयाच्या निकालामुळे त्यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले. २०१९मध्ये त्यांना परदेशात जायला न्यायालयाने परवानगी दिली होती. पण, चार वर्षानंतर ते परत आले. नवाझ शरीफ यांना निवडणूक लढवता येणार नाही,

असा निकाल असला तरी त्यावर स्थगिती मिळेल, अशा विश्वास ‘पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन)’च्या नेत्यांना आहे. पंजाब सरकारने ३१ ऑक्टोबरला त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकाराचा उपयोग करून नवाझ शरीफ यांच्याविरोधात असलेल्या सात वर्षांच्या शिक्षेवर ‘स्टे’ दिला. २१ ऑक्टोबरला लाहोरच्या ‘ऐतिहासिक मिनार-ए-पाकिस्तान’ येथे नवाझ शरीफ यांची प्रचंड सभा झाली. त्यात ते पाकिस्तानच्या ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलले. ते स्वतः व्यापारी आणि व्यावसायिक असल्यामुळे व्यापाराच्या महत्त्वाबद्दल त्यांना माहिती आहे. शेजारील राष्ट्रांसोबत चांगले संबंध असले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

नवाझ शरीफ लष्करावर टीका करणार नाहीत, अशी अनेकांची अटकळ होती, ती खरी ठरली. २०१८ च्या निवडणुकीत लष्कराने इम्रान खान यांना पंतप्रधान म्हणून ‘निवडले’. पंतप्रधान झाल्यानंतर इम्रानच्या स्वत:बद्दलच्या अपेक्षा खूप वाढल्या होत्या. इम्रान यांच्या लोकप्रियतेबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नाही. पण त्यातून इम्रानचा गैरसमज झाला. आपल्या लोकप्रियतेमुळे आपण सर्व शक्तिमान आहोत, असे त्यांना वाटायला लागले. लष्कराला हे मान्य असणे शक्य नव्हते.इम्रान खान आणि लष्करप्रमुख जनरल कमल बाजवा यांच्यामध्ये ‘आयएसआय’चे प्रमुख फैज हमीद यांच्यावरून तीव्र मतभेद झाले. फैज हमीदचे तालिबान,

हक्कानी नेटवर्क इत्यादींशी जवळचे संबंध होते. २०२१च्या १५ ऑगस्टला तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळवल्यानंतर सरकारात कोणाला कुठले मंत्रिपद द्यावे, यावरून तालिबान्यांमध्ये प्रचंड मतभेद होते. तेव्हा फैज हमीद यांनी काबूलला जाऊन सरकार स्थापन करण्यास तालिबानांना मदत केली होती. फैजमुळे हक्कानी नेटवर्कच्या सिराजुद्दीन हक्कानीला गृहमंत्रीपद मिळाले. बाजवा यांना अमेरिकेशी संबंध चांगले करायचे होते. फैज यांना इम्रानचा पाठिंबा होता. बाजवा निवृत्त झाल्यानंतर फैज लष्करप्रमुख होतील, असा इम्रान यांचाही प्रयत्न होता. याची जाणीव असल्यामुळे बाजवा यांनी फैज हमीदची अन्यत्र बदली करून टाकली. नंतर ‘पीटीआय’मध्ये फूट पडेल,

अशी पावले लष्कराने उचलली. गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात इम्रान यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला. शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखाली विविध पक्षांनी मिळून ‘पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मूव्हमेन्ट’ (पीडीएम) चे सरकार स्थापन झाले. अर्थात लष्कराच्या पाठिंब्यामुळेच ते शक्य झाले. नवीन सरकारने इम्रान यांच्याविरोधात १००हून अधिक खटले भरले. नऊ मे ला इम्रान यांना इस्लामाबाद उच्च न्यायालयातून अटक करण्यात आली. इम्रान यांच्या समर्थकांनी रावळपिंडी येथील लष्कराच्या मुख्यालयावर हल्ला केला. लष्कराला त्यात आपला अपमान वाटला. पीटीआयच्या नेत्यांची, कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने धरपकड करण्यात आली. इम्रान यांच्यासोबत असलेल्या अनेक माजी मंत्र्यांच्या त्यात समावेश होता. पक्षातून राजीनामा दिल्यानंतर त्यांना सोडण्यात आले.

इम्रान खान आजही सर्वात लोकप्रिय आहेत; पण गावात व शहरात पक्षसंघटन राहिलेले नाही. मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात जर निवडणुका झाल्या तर आजही इम्रान सत्तेवर येऊ शकतील. पण तसे होण्याची शक्यता दिसत नाही, याचे कारण लष्कराला आता इम्रान नको आहेत. इतर कोणीही चालेल. लष्कराच्या सध्याच्या समीकरणांमध्ये नवाझ शरीफ व्यवस्थित बसतात. पाकिस्तानच्या राजकारणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रांत म्हणजे पंजाब. इम्रान आणि नवाझ दोघेही याच प्रांतात सर्वात लोकप्रिय आहेत.

पाकिस्तानात निवडणूक ‘तटस्थ’ व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकारकडून घेतली जाते. बलुचिस्तानचे अन्वर उल हक काकड हंगामी पंतप्रधान आहेत.‘पीडीएम’ सरकारात असलेले सर्व पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक लढविण्याची शक्यता नाही. पंजाबनंतर सर्वात जास्त मतदारसंघ सिंध प्रांतात आहेत. नवाझ यांच्या पीएमएल (एन) चा प्रभाव पंजाबात आहे, तर बिलावल भुत्तो यांच्या नेतृत्वाखालील ‘पीपीपी’चा सिंधमध्ये. खैबर-पख्तुनख्वा येथे काही वर्षांपूर्वी पर्यंत खान अब्दुल गफार खान ‘सरहद गांधी’ यांच्या विचाराने चालणारा ‘अवामी नॅशनल पार्टी’चा प्रभाव होता. त्या पक्षाचे नेतृत्व आता सरहद गांधी यांचे नातू अफसंद्यार वली खान करत आहेत. हळूहळू त्या पक्षाचा प्रभाव कमी झाला. त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे तालिबानने पक्षाच्या अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांची हत्या केली.

आता या प्रांतात सर्वात जास्त प्रभाव दिसतो तो ‘पीटीआय’चा. तालिबानने नेहमी ‘पीटीआय’ला मदत केली आहे. बलुचिस्तानात स्थानिक पक्षाला अधिक महत्त्व आहे. या प्रांतात ‘स्वतंत्र बलुचिस्तान’ची आकांक्षा प्रबळ आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर नवाझ शरीफ, बिलावल, फझलुर पुन्हा एकत्र येण्याची चिन्हे दिसतात.भारताच्या दृष्टीने विचार केल्यास इतर कोणाहीपेक्षा शरीफ घराण्यातला कोणीही पंतप्रधान होणे नेहमीच चांगले.