स्वातंत्र्याची सुदानींना आस

लष्करी राजवटीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या सुदानच्या नागरिकांचे म्हणणे आहे की, लष्करासोबत आता तडजोड नाही. त्यांच्यासोबत सत्तेत भागीदारीदेखील नाही. या जनतेला पाहिजे आहे लोकशाही, स्वातंत्र्य, शांतता आणि न्याय.

हुकूमशाही किंवा लष्करी राजवट असलेल्या देशातील लोकांना लोकशाहीची आवश्यकता अधिक  जाणवते. त्यासाठी ते संघर्ष करताना दिसतात. गेली काही वर्षे सुदानचे नागरिक लोकशाहीसाठी आंदोलन करत आहेत. आंदोलनकर्ते त्याची किंमतही चुकवायला तयार आहेत. लष्कराच्या गोळीबारात ऑक्‍टोबर ते आतापर्यंत जवळपास ६० लोक मारले गेले; हजारो जखमी झाले आहेत. १९ डिसेंबरच्या निदर्शनादिनी किमान १३ महिलांवर बलात्कार करण्यात आले. सुदानची राजधानी खार्टुम, ओम्बुदरमान, पोर्ट सुदान, अशांत दरफूरची राजधानी न्याला सारख्या मोठ्या शहरात प्रचंड संख्येने लोक रोज रस्त्यावर उतरून ‘आम्हाला लष्करी राजवट नको’ अशा घोषणा देत होते. सुदानच्या लोकांच म्हणणं आहे की, लष्करासोबत आता तडजोड नाही. त्यांच्यासोबत सत्तेत भागीदारी देखील नाही. त्यांना पाहिजे स्वातंत्र्य, शांतता आणि न्याय.

ब्रिटन आणि इजिप्तकडून १९५६ मध्ये स्वातंत्र्य मिळालेल्या सुदानने बरीच बंडे पाहिली आहेत. आताच्या आंदोलनाची सुरुवात काही वर्षांपूर्वी झाली. २०१९च्या एप्रिलमध्ये नागरिक आणि लष्कर यांनी संयुक्तपणे हुकूमशहा ओमर अल-बशीर यांना सत्तेवरून हटवले. बशीर १९८९ ते २०१९ पर्यंत सत्तेत होते. १९८९ मध्ये ब्रिगेडियर जनरल असलेल्या बशीर आणि अन्य काही लष्करी अधिकाऱ्यांनी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सादिक अल-महदी यांना बंड करून सत्ताच्युत केले. बशीर यांच्या काळात सुदानवासीयांनी मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार सोसले. दरफूर येथे तर हजारोंची कत्तल करण्यात आली. महिलांवर बलात्कार, अत्याचार प्रचंड प्रमाणात वाढले. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने बशीर यांना त्याबद्दल दोषी देखील ठरवले. बशीरविरोधात २०१८च्या डिसेंबरपासून आंदोलन सुरू झाले. त्यात तरूण, कामगार आणि व्यावसायिकांचा पुढाकार होता. ११ एप्रिल २०१९ रोजी लष्कर आणि नागरिकांनी संयुक्तपणे बशीर यांना सत्तेतून हटवलं. अब्दुल्ला हमदोक यांना पंतप्रधान बनवण्यात आले. ब्रिटनमधून अर्थशास्त्रात त्यांनी पीएच.डी. केली आहे. त्यांनी लगेच काही आर्थिक सुधारणा केल्या. अमेरिका व इतर राष्ट्रांशी संबंध सुधारण्यासाठी पावले उचलली. लष्कर आणि नागरिकांची सत्तेत भागीदारी होती. लष्कराचे सर्वेसर्वा अब्दुल्ला अल फत्ता अल-बुरहान यांनाही सत्तेत महत्वाचं स्थान मिळालं. २०२३ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात येईल, असं जाहीर करण्यात आले होते.

लष्कराला कडवा विरोध

गेल्या वर्षी २५ ऑक्टोबर रोजी लष्कराने हमदोक यांना पंतप्रधानपदावरून हटवले आणि सत्ता पूर्णपणे स्वतःच्या ताब्यात घेतली. लगेच त्याची प्रतिक्रिया उमटली. हजारोंच्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले. सत्तेत आता लष्कराची भागीदारी नको, अशी ठाम भूमिका घेतली. सुदानच्या लोकांच्या मनात लष्कराबद्दलचा संताप आंदोलनात स्पष्ट दिसत आहे. हमदोक यांना लष्कराने नजरकैदेत ठेवलं. आंदोलन देशभरात पसरत होते. नाईलाजाने लष्कराने हमदोक यांना परत पंतप्रधान केले.

लष्करप्रमुख बुरहान यांनी हमदोक यांच्याशी त्यांना सत्तेत सहभागी करून घेण्याबद्दल चौदा कलमी करार केला आणि २१ नोव्हेंबर रोजी हमदोकनी परत पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सांभाळली. २०२३ च्या जुलै महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात येईल, असेदेखील या करारात म्हटले. हमदोक यांना नंतर मंत्रिमंडळही बनवता आलं नाही. लष्कराने करारात हमदोक यांना राजकीय नेमणुकीसाठी पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात येईल, असे म्हटले होते. पण तसं करू दिले नाही. लोकांना मुळातच हमदोकचा निर्णय आवडला नव्हता. लोकशाहीवादी जनता त्यांच्या विरोधात बोलायला लागली. हमदोक यांनी विश्वासघात केल्याचं लोक उघडपणे बोलायला लागले होते. देशातल्या लोकभावना लक्षात घेऊन दोन जानेवारीला त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. खरं सांगायचं तर त्यांच्याकडे राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. लष्कराच्या विरोधात या आंदोलनाचं नेतृत्व गेली काही वर्षे सुदानीज प्रोफेशनल असोसिएशन, प्रतिकार समित्या, कामगार संघटना, विद्यार्थी संघटना इत्यादी करत आहेत. पुढच्या वर्षी निवडणुका होईपर्यंत लोकांना हंगामी सरकार पाहिजे, पण त्यात लष्कर नको आहे. लष्कराने लष्कराचे काम करावे, सत्तेत ते असता कामा नये, असं सुदानच्या नागरिकांना वाटते.

हमदोक यांच्या राजीनाम्यामुळे लोकशाहीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला अधिक बळकटी मिळेल, असे अनेकांचे मत आहे. दुसरीकडे आता बुरहान आपल्या एखाद्या समर्थकाला पंतप्रधान बनवणार आणि स्वतःचे स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणार, असं मानणाराही वर्ग सुदानमध्ये आहे. याचा अर्थ, लष्कराच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या लोकांमध्ये मतभेद आहेत. मात्र, कुठल्याही परिस्थितीत सत्तेत लष्कर नको, याबद्दल त्यांच्यांत मतभेद नाहीत. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, आंदोलनाच्या नेतृत्वाला आणि सामान्य सुदानी लोकांना आता लष्कराने सत्तेत असता कामा नये असे वाटते. आंदोलनाचे नेतृत्व तरुण करत असल्याने लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास आहे. गेल्या काही वर्षात सबंध जगात तरुण आणि राजकीय पक्षांशी संबंध नसलेले लोकशाहीवादी आंदोलनाचे नेतृत्व करताना आढळतात. सहाजिकच त्यांची भूमिका सर्वसमावेशक आहे. तरुणांच्या आंदोलनाचा गौरवशाली इतिहास आहे.

इब्राहिम एलबादवींना पसंती

लष्कराने हमदोक यांच्या राजीनाम्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधान कोणाला करायचे, याचा शोध चालवला आहे. त्यात आघाडीवर नाव आहे माजी अर्थमंत्री इब्राहिम एलबादवी यांचे. गरीब राष्ट्र असल्याने सुदानसाठी आंतरराष्ट्रीय मदत महत्त्वाची आहे. हमदोक यांनी आंतरराष्ट्रीय मदतीसाठी विशेष प्रयत्न केले होते. त्यांना यशही मिळालं होतं. ही मदत थांबली तर सुदानवर प्रचंड संकट येऊ शकते. नागरिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय एखाद्याला पंतप्रधान केले तर सुदानची आर्थिक मदत थांबवण्याचा इशारा अमेरिका, ब्रिटन, नॉर्वे, युरोपीय महासंघ इत्यादींनी दिला आहे. आंदोलकांवरील अत्याचाराचा संयुक्त राष्ट्राच्या सरचिटणीसांनी स्पष्ट शब्दांत निषेध केला आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत पुढच्या काही दिवसांत सुदानमधील राजकीय परिस्थिती, तणावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षा आणि नॉर्वेच्या राजदूत मोना जुल यांनी सुदानची परिस्थिती अतिशय गंभीर आणि चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे.