दहशतवाद्यांपुढे लोटांगण

पाकिस्तानातील इम्रान खान सरकार दहशतवाद्यांपुढे शरणागती पत्करताना दिसत आहे. पेशावर येथील शाळेवर हल्ला करणाऱ्या संघटनेच्या बाबतीत सरकारने अशी भूमिका घेतल्याने हल्ल्यात बळी गेलेल्या मुलांचे पालक संतप्त आहेत. तेथील सर्वोच्च न्यायालयानेही या धोरणाबाबत सरकारला विचारणा केली.

पाकिस्तान सरकारने अलीकडे दोन दहशतवादी संघटनांसोबत केलेल्या ‘करारा’मुळे सर्वसामान्य पाकिस्तानींमध्ये आणि न्यायालयात गोंधळ निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तर पंतप्रधान इम्रान खान यांना न्यायालयातच अनेक अडचणीचे प्रश्न विचारले. पाकिस्तान सरकारने तेहरिक-ए-लब्बैक (टीएलपी) आणि तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान यांच्यासोबत समझोता केलाय. या दोन दहशतवादी संघटनांच्या सोबत झालेल्या समझोत्याचा परिणाम पाकिस्तानात, अफगाणिस्तानात आणि पाकिस्तान-अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या देशांवर मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता आहे. इम्रान खान यांच्या सरकारने दहशतवाद्यांपुढे शरणागती पत्करली असल्याचं यातून स्पष्ट होतं. दुसरीकडे, अहिंसक आंदोलकांशी न बोलण्याची इम्रान सरकारची भूमिका आहे.

‘टीएलपी’सोबत वाटाघाटींनंतर पाकिस्तान सरकारने त्यांच्यावर घालण्यात आलेली बंदी उठवली आहे. तुरुंगात असलेल्या ‘टीएलपी’च्या सर्वेसर्वा साद रिझवीला सोडण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावलेदेखील उचलली आहेत. एप्रिलपासून तुरुंगात असलेल्या रिझवीचं नाव दहशतवाद्यांच्या यादीतून ११ नोव्हेंबरला वगळण्यात आलं आहे. गेल्या महिन्याच्या शेवटी ‘टीएलपी’बरोबर झालेल्या करारानुसार ‘टीएलपी’च्या लोकांना मोठ्या संख्येने तुरुंगातून सोडण्यात आले. फ्रान्सच्या राजदूताची हकालपट्टी करण्याची त्यांची प्रमुख मागणी आहे आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात त्यांनी हिंसाचार केला आहे. फ्रान्समध्ये ‘शार्ली हेब्दो’ नियतकालिकाने प्रसिद्ध केलेल्या व्यंग्यचित्रांच्या बाबतीत ‘टीएलपी’ आक्रमक आहे.

‘टीटीपी’चा उल्लेख झाल्यास लोकांना २०१४मध्ये पेशावर येथील आर्मी पब्लिक स्कूलवर त्यांनी केलेला दहशतवादी हल्ला आठवतो. त्या हल्ल्यात जवळपास १३५ मुलांसह अंदाजे १५० लोक मारले गेले होते. नोबेलविजेत्या आणि प्रामुख्याने मुलींच्या शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या मलाला युसूफझाईवर याच ‘टीटीपी’ने स्वात खोऱ्यात गोळ्या चालवल्या होत्या. याव्यतिरिक्त ‘टीटीपी’ने पाकिस्तानात अनेक ठिकाणी हल्ले करून काही हजार लोकांची हत्या केली आहे. ‘टीटीपी’चा संबंध अफगाणिस्तानच्या तालिबानशी आहे. पाकिस्तानच्या नॉर्थ वझिरीस्तानात बस्तान मांडून आतापर्यंत अफगाणिस्तानात दहशतवादी कृत्य करणाऱ्या हक्कानी नेटवर्कचा सर्वेसर्वा सिराजुद्दीन हक्कानी अफगाणिस्तानचा गृहमंत्री आहे. पाकिस्तानात हक्कानी नेटवर्कला ‘आयएसआय’ आणि लष्कराची मदत मिळत होती. तालिबानने १५ ऑगस्टला काबूल काबीज केल्यानंतर जवळपास १००० ‘टीटीपी’च्या दहशतवाद्यांना त्यांनी तुरुंगातून सोडलं आणि पाकिस्तानात ‘टीटीपी’कडून दहशतवादी हल्ले वाढले.

न्यायालयाची विचारणा

पाकिस्तान आणि ‘टीटीपी’त झालेल्या वाटाघाटीत सिराजुद्दीनचा मोठा वाटा आहे. हक्कानी नेटवर्कचे ‘टीटीपी’ आणि इस्लामिक स्टेट्सशी जवळचे संबंध आहेत. ‘टीटीपी’सोबत झालेल्या एका महिन्याच्या शस्त्रसंधीबद्दल एक मोठा वर्ग नाराज आहे. ज्या लोकांनी पेशावर येथील शाळेत किंवा अन्यत्र आपले नातेवाईक गमावले आहेत. त्यांना तडजोड मान्य नाही. उघडपणे ते आपली नाराजी व्यक्त करत आहेत.

टीटीपीसोबत एका महिन्याची शस्त्रसंधी झाल्यानंतर इम्रान खान सरकारने मोठ्या संख्येने ‘टीटीपी’च्या दहशतवाद्यांना तुरुंगातून सोडलं आहे. अफगाणिस्तानची सत्ता काबीज करण्यापूर्वी तालिबानने त्यांचा ‘उदार’ चेहरा दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला; पण त्यांच्यात काही फरक पडलेला नाही. तालिबानकडून सतत हिंसाचार, हत्या सुरू आहे. मुलींना शाळेत जाऊ दिले जात नाही. थोडक्यात तालिबान आणि अन्य दहशतवादी संघटनांवर विश्वास ठेवता येत नाही. तालिबानने काबूलवर कब्जा मिळवल्यानंतर इम्रान खान यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटलं, की ‘‘अफगाणी जनता आता गुलामगिरीतून मुक्त झाली.’’ पण त्यानंतर ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत पाकिस्तानात टीटीपीने ८०हून अधिक हल्ले केले आणि त्यात अनेक नागरिक मृत्युमुखी पडले. ‘टीटीपी’सोबत झालेल्या शस्त्रसंधीशी संबंधित अनेक गोष्टी अद्याप बाहेर आलेल्या नाहीत.

तालिबानला मदत

इम्रान खान आणि त्यांचा पक्ष ‘पीटीआय’ने सातत्याने तालिबानला मदतच केली आहे. खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतात त्यांची सत्ता आहे आणि अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या या प्रांतात सर्वात जास्त दहशतवादी आहेत. या प्रांतात अहिंसक आंदोलनावर विश्वास असणारी पश्तुन तहफुज मूव्हमेन्ट (पीटीएम) सक्रिय आहे. २०१८च्या निवडणुकीत ‘पीटीएम’चे दोन खासदार निवडून आले होते. अली वजीर नावाच्या ‘पीटीएम’च्या खासदाराला एका वर्षापासून तुरुंगात डांबून ठेवले आहे. ‘पीटीएम’चे अनेक नेतेदेखील तुरुंगात आहेत. ‘पीटीएम’शी चर्चा करायची नाही, त्यांच्यावर अत्याचार करायचा आणि दहशतवादी संघटनेशी बोलणी करायचं धोरण इम्रान सरकारचं आहे. साहजिकच आयएसआय, लष्कर आणि इम्रान सरकारमध्ये एकमत आहे. पाकिस्तानच्या मदतीमुळे हक्कानी नेटवर्क, तालिबान आणि टीटीपीचा दहशतवाद वाढत जाणार. त्याचा परिणाम अफगाण व पाकिस्तानच्या सामान्य लोकांवर आणि भारत, इराण, ताजिकीस्तान, उझबेकिस्तान व इतरांना होणार. भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी अफगाणिस्तानच्या संदर्भात जवळच्या राष्ट्रांच्या सुरक्षा सल्लागारांची बोलावलेली बैठक म्हणून महत्त्वाची होती. पाकिस्तान आणि चीन त्यात सहभागी झाले नव्हते.

कारवाई करणार, की शरण जाणार?

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इम्रान खान १० नोव्हेंबरला न्यायालयात उपस्थित राहिले. पेशावर येथील शाळेत ‘टीटीपी’ने केलेल्या बॉम्बस्फोट आणि हत्याकांडाबद्दल सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने इम्रान खान यांना अनेक प्रश्न विचारले. सुरक्षा व्यवस्थेच्या उणिवांबाबत चौकशी करून संबंधितांना जबाबदार ठरविण्याऐवजी तुम्ही ‘टीटीपी’शी वाटाघाटी करत आहात, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला. इम्रान खाननी जेव्हा म्हटलं की खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतात आमचा पक्ष सत्तेत आहे आणि आम्ही आर्थिक मदत करू शकतो, तेव्हा सरन्यायाधीश गुलजार अहमद संतप्त झाले आणि त्यांनी म्हटलं, ‘‘तुम्ही पीडितांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहात.’’ न्यायमूर्ती काझी अमीन यांनी विचारलं, ‘टीटीपी’च्या विरोधात कारवाई करण्याऐवजी काय सरकार परत शरणागती स्वीकारणार?’