मुस्लिम महिलांना न्याय

घटस्फोटानंतर पोटगी मिळण्याच्या अतिशय मूलभूत अशा हक्कासाठी मुस्लिम महिलांना गेली काही वर्षे या देशात अक्षरशः झगडावे लागत आहे. धर्माधारित वैयक्तिक कायदे, रीतीरिवाज, परंपरा असल्या सबबींच्या ढाली पुढे करून या जबाबदारीपासून सुटू पाहणाऱ्या पुरुषी वृत्तीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने दणका दिला आहे. त्यामुळे न्यायासाठीच्या या संघर्षातील महिलांचे एक पाऊल नक्कीच पुढे पडले आहे.

हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे मुस्लिम महिलांना दिलासा मिळेल, हा मुद्दा आहेच; परंतु धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य कसोटीला लागते, तेव्हा इथली न्यायव्यवस्था निःसंदिग्धपणे त्या मूल्याच्या पाठीशी उभी राहते, हा आश्वासक संदेश देखील या निर्णयामुळे मिळतो, हेही त्याचे महत्त्व आहे. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे आपला घटस्फोट झाला असल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या १२५व्या कलमाचा आधार घेऊन पोटगी मागणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद तेलंगणातील महम्मद अब्दुल समद यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने तो फेटाळून लावल्याने त्याला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर निर्णय देताना न्या. बी.व्ही.नागरत्ना आणि जॉर्ज मसीह यांनी दिलेले स्पष्टीकरण दिशादर्शक आणि दूरगामी आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या १२५व्या कलमाचा आधार सर्व स्त्रियांना घेता यईल, मग त्या कोणत्याही धर्माच्या असोत, हेही त्यांनी नमूद केले.

घटस्फोटित महिलेने पुनर्विवाह केला नसेल तर तिला उपजीविकेसाठी नियमितपणे मदत देण्याची जबाबदारी त्या कलमान्वये निश्चित केलेली आहे. हा कायदा पूर्णपणे इहवादी आहे. कोणत्या धर्मात काय सांगितले आहे आणि कोणत्या धर्मग्रंथात, पोथीत काय लिहून ठेवले आहे, याचा इहवादी कायद्याशी संबंध नसतो. परंतु हे साधे तत्त्व प्रस्थापित करण्यासाठी मुस्लिम महिलांना स्वातंत्र्योत्तर काळातही संघर्ष करावा लागत आहे. देशाचे राजकारण अक्षरशः उलथेपालथे करून टाकणारे शाहबानो प्रकरणदेखील मुस्लिम महिलांच्या न्यायासाठीच्या संघर्षातील एक महत्त्वाचा अध्याय होता. न्यायालयाने त्या महिलेला पोटगी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मुल्ला-मौलवींनी केलेल्या गदारोळात तत्कालिन राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार डगमगले आणि एक प्रबळ व मोठा समाज आपल्या विरोधात जाईल, या भीतीने घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेऊन तो निर्णय निष्प्रभ केला.

पण त्यामुळे मुस्लिम महिलांना दिलेला दिलासा काढून घेतला गेला होता. याचे कारण त्या सरकारने आणलेल्या ‘मुस्लिम महिला संरक्षण कायद्या’त महिलेला आर्थिक पाठबळ देण्याची जबाबदारी नातलग, मुले आणि ते नसतील तर ‘मुस्लिम वफ्फ बोर्ड’ यांच्यावर टाकण्यात आली होती. जबाबदारीतून अंग काढून घेऊ पाहणारे पुरुष या कायद्याचा आडोसा घेत होते. त्या कायद्यालाही आव्हान दिले गेले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा मुस्लिम महिलांच्या हिताच्या दृष्टीने अधिक उदार अर्थ लावला होता. परंतु तरीही मुळात त्या कायद्याला आणि या निर्णयालाही चौकट होती, ती धार्मिक प्रथेची. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेला निर्णय मात्र त्या पलीकडे जातो आणि म्हणूनच तो ऐतिहासिक आहे.

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या १२५ कलमाने सर्व स्त्रियांसाठी जी तरतूद केलेली आहे, ती मुस्लिम स्त्रियांनाही लागू आहे आणि कोणत्या कायद्यान्वये न्याय मिळवायचा, याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य त्यांना आहे, असा निःसंदिग्ध निर्वाळासुद्धा या निर्णयाने दिला आहे. आपले प्रस्थ कायम राहावे म्हणून धडपडणारे धर्ममार्तंड आणि एकगठ्ठा मतांसाठी हपापलेले राजकारणी यांनी मुस्लिम महिलांच्या न्‍यायाच्या मार्गात अडसर निर्माण केले, हे कटू असले तरी वास्तव आहे. पण आता काळ बदलतो आहे आणि फार काळ हे चालू दिले जाणार नाही, अशी आशा अशा निर्णयांमुळे बळावते. मध्ययुगीन काळातील पारलौकिक कल्पना, तत्कालिन समाजपरिस्थितीला अनुसरून केलेले कायदे यांचे परीक्षण होणारच. व्यक्तीच्या विकासाच्या आड ते येत असतील, तर त्यांना कवटाळून बसणे म्हणजे घड्याळाचे काटे उलटे फिरवण्यासारखेच आहे.

मुस्लिम महिलांच्या न्यायाचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या आणि इहवादाचे मूल्य उचलून धरणाऱ्या या निर्णयाचे स्वागत करतानाच आपल्याकडच्या एकूण सामाजिक परिस्थितीबद्दलही मुळापासून काही विचार आवश्यक आहे. मध्ययुगीन काळात बहुतेक सर्वच समाज पुरुषसत्ताक चौकटीत जगत होते. प्रबोधनाच्या कालखंडात सामाजिक समतेच्या मूल्याचा जागर झाला तरी ते पूर्णपणे रुजले आहे, असे म्हणता येण्यासारखी परिस्थिती नाही. यासंबंधी जी निरीक्षणे या सुनावणीच्या निमित्ताने न्या. नागरत्ना यांनी स्वतंत्रपणे नोंदविली आहेत, ती अत्यंत महत्त्वाची आहेत. अद्यापही स्त्रियांना कुटुंबात दुय्यम लेखले जाते. विशेषतः स्त्री मिळवती नसेल तर त्यांना आर्थिक निर्णयांचे स्वातंत्र्य नसते.

ती स्त्री निरपेक्ष भावनेने सगळ्या घरासाठी खस्ता खात असते. गृहिणी म्हणून काम करताना जमेल तिथे बचत करून एकप्रकारे घरातल्या संपत्तीत वाटा उचलत असते. पण त्याची जाणीव किती ठेवली जाते, हा प्रश्नच आहे. कुटुंबाच्या साधनसंपत्ती आणि मालमत्तेत घरातील स्त्री समान भागीदार आहे, ही जाणीव पुरुषांनी ठेवली पाहिजे, हे न्या. नागरत्ना यांचे प्रतिपादन सर्वच भारतीय पुरुषांसाठी एक अंजनच म्हटले पाहिजे. त्या दिशेने कसे प्रयत्न केले जातात हे समाजहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.