बोल कायद्याचे : अटकेच्या गैरवापराला व्हावा अटकाव

संशयितांना अटक करण्याच्या संदर्भात पोलिस दलात अद्यापही वसाहतवादी मानसिकता दिसून येते. अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींची संख्या आणि गुन्हा सिद्ध झाल्याचे प्रमाण, यातील मोठी तफावत अटकेच्या अधिकाराच्या वापराविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्यापासून वंचित केले जाऊ नये. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ द्वारे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला हा मूलभूत हक्क दिलेला आहे; ज्याला थोडक्‍यात ‘राइट टू लाइफ अँड पर्सनल लिबर्टी’ असे म्हटले जाते. त्या हक्कापासून कोणालाही वंचित करता येत नाही.  आणि ह्या मूलभूत हक्काला केवळ एकच अपवाद ठरू शकतो, तो म्हणजे ‘प्रोसिजर एस्टॅब्लिश्‍ड बाय लॉ.’ याचा अर्थ हाच की, अगदी सरकार किंवा सरकारच्या प्रणालीलादेखील कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन कोणालाही अटक करता येणार नाही.

फौजदारी खटला किंवा अगदी नुसता आरोप जरी म्हटला, तरी प्रत्येक माणसाला पहिली भीती असते ती म्हणजे त्याच्या अटकेची. प्रत्येकाला आपापले स्वातंत्र्य अतिशय प्रिय असतेच; पण त्याहीपेक्षा काळजी असते, ती म्हणजे पोलिसांनी केलेल्या अटकेमुळे होणाऱ्या बदनामीची. ब्रिटिशकालीन फौजदारी न्याय प्रक्रियेप्रमाणे पोलिसांना अटक करण्याची मुभा भारतीय दंडविधानाच्या १५० पेक्षा अधिक गुन्ह्यांमधे आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त राज्यपातळीवर अनेक फौजदारी गुन्हे आहेत, जिथे पोलिसांना अटक करण्याची मुभा आहे. परंतु, एखाद्या गुन्ह्यात अटक करण्याचा अधिकार आहे म्हणून अटक केलीच पाहिजे का, याचाही विचार गांभीर्याने करणे गरजेचे आहे.

वसाहतवादी मानसिकता
आपल्या भारतीय पोलिस यंत्रणेचा ढाचा प्रामुख्याने ब्रिटिशांच्या काळात विकसित झाला. ब्रिटिशांचा हेतू भारतीय पोलिस नागरिकांच्या रक्षणाकरिता किंवा ‘फ्रेंड ऑफ पब्लिक‘ म्हणून तैनात करण्याचा नव्हता, ह्यात काही शंका नाही. अटक हे त्या काळात अत्याचाराचे आणि छळाचे साधन होते. किंबहुना, पोलिसांची ब्रिटिशकालीन वसाहतवादी प्रतिमा आजदेखील पूर्णपणे गेली आहे, असे म्हणता येणार नाही. पोलिस यंत्रणेमुळे आपण सर्व जण मुक्तपणे रस्त्यावर वावरू शकतो, शांतपणे घरी झोपू शकतो आणि त्यासाठीच पोलिस यंत्रणेचा धाक कुठेतरी असणे गरजेचे आहे, ह्यावर दुमत नाही. हे कितीही जरी खरे असले, तरी देशात अटकेच्या बाबतीत अद्यापही वसाहतवादी मानसिकता दिसून येते. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत वारंवार ती न्यायालयासमोर आलेली दिसते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरो-एनसीआरबी) २०१२च्या आकड्यांप्रमाणे सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या एका विशिष्ट गुन्ह्यात १ लाख ९७ हजार ७६२ लोकांना अटक करण्यात आली. परंतु, त्यापैकी फक्त १५ टक्के लोकांविरुद्ध गुन्हा शाबीत होऊ शकला. उरलेल्या ८५ टक्के नागरिकांना अटकेला विनाकारण सामोरे जावे लागले. २०१८च्या आकड्यांप्रमाणे भारतात एकूण ५५ लाख आठ हजार १९० लोकांना अटक करण्यात आली. परंतु, त्या वर्षीचा भारतातला गुन्हे सिद्ध होण्याचा दर ४१ टक्के आहे. 

आरोपी नव्हे संशयित
अटक ही प्रामुख्याने दोन कारणांसाठी करणे गरजेचे ठरू शकते. १) पोलिस कोठडीत ठेवून संशयिताची सखोल चौकशी करण्याची आवश्‍यकता.२) संबंधित संशयिताला बाहेर ठेवल्यास त्याच्याकडून आणखी गुन्हे घडण्याचा धोका असणे.  परंतु ह्या बाबींकडे ठळकपणे दुर्लक्ष होते, असे `कायदा आयोगा’च्या १७७ व्या अहवालात  म्हटले आहे. २००९मध्ये ‘कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर’मध्ये कलम ४१ व ४१ ए समाविष्ट करण्यात आले. ह्या सुधारित कायद्याप्रमाणे ‘ऑटोमॅटिक अटक’ ह्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कलम ४१प्रमाणे अटक ही कायद्याने गरजेची असेल, तरच करावी, असे नमूद केले आहे. ‘कलम ४१ ए’मध्ये अटकेआधी संशयिताला पोलिसांसमोर तपासासाठी हजर राहण्याची नोटीस द्यावी, असे नमूद केले आहे. परंतु, ह्या कलमांचे कटाक्षाने पालन होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळेच २०१४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आरनेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य’ ह्या निकालाने हे बदलून टाकले. ह्या निकालाप्रमाणे सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा असलेल्या सर्व गुन्ह्यांत ‘ऑटोमॅटिक ॲरेस्ट’ करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. ह्याचबरोबर हेदेखील नमूद केले आहे, की सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा असलेल्या सर्व गुन्ह्यांत संशयिताला गुन्हा नोंदविल्यावर दोन आठवड्यांत कलम ‘४१ ए’अन्वये नोटीस देणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल दुर्मीळ म्हणावा लागेल. वरील नमूद प्रक्रिया न पाळता अटक केल्यास संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यावर खातेनिहाय कारवाई करण्याचे आदेशदेखील दिले गेले आहेत.

राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांंचे संरक्षण खऱ्या अर्थाने करण्याचा प्रयत्न ह्या निकालामार्फत करण्यात आलेला आहे. ह्याची अंमलबजावणी चोखपणे भारतभर आजही होत नाही. परंतु, हे चित्र लवकर बदलेल, अशी अपेक्षा आहे.

वसाहतवादी मानसिकतेतून बाहेर पडायचे असेल, तर ज्या माणसावर गुन्हा दाखल झाला आहे, त्याला ‘आरोपी’ नव्हे तर ‘संशयित व्यक्ती’ मानले पाहिजे. आरोप सिद्ध होईपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीला आरोपी म्हणण्याच्या आणि मानण्याच्या पद्धतीला अटकाव आणला पाहिजे. याचे कारण भारतात आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण तर प्रचंड कमी आहेच; पण खोटा आरोप करणाऱ्यांवर कुठलाही गुन्हा दाखल होत नाही. ज्या व्यक्तीवर खोटा आरोप झालाय, त्याला कुठला न्याय मिळतो, याचादेखील गांभीर्याने विचार व्हावा.
(लेखक ॲडव्होकेट आहेत.)