भाष्य : रोजगाराच्या वेगळ्या वाटा

आपल्या देशात सर्वसाधारण शिक्षणाची पातळी वाढूनही सुशिक्षित बेरोजगारांची वाढती संख्या ही चिंतेची बाब आहे. त्याचबरोबर स्त्री-शिक्षणाचा प्रसार होऊनही स्त्रियांचे बेरोजगारीचे प्रमाण पुरुषांतील बेरोजगारीच्या प्रमाणापेक्षा जास्त आहे. अशा वेळी गरज आहे ती या आव्हानाचा वेगळ्या पद्धतीने सामना करण्याची.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

समस्त जगाने नेहमीच्या उत्साहाने समोर आलेल्या २०२०चे स्वागत केले. खरे तर माजी राष्ट्रपती आणि थोर शास्त्रज्ञ डॉ. अब्दुल कलाम यांच्या स्वप्नानुसार (व्हिजन २०२०) भारत आर्थिक महासत्ता बनण्याचे हे वर्ष म्हणूनही याकडे पहिले जाते.

जागतिक आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी अत्यंत आवश्‍यक असा घटक भारतात आहे आणि आणखी काही वर्षे तरी नक्कीच असणार आहे. तो  म्हणजे भारताच्या भविष्याचा शिल्पकार ठरणारा तरुणवर्ग. २०३०मध्ये ‘जगातील सर्वाधिक तरुणाईचा देश’ म्हणून भारताचे जगाच्या नकाशावर वेगळे आणि विशेष स्थान असेल, असे खुद्द जागतिक बॅंक म्हणते. एकूण जगाच्या तरुणाईपैकी जवळपास १८ टक्के तरुणाई २०३०मध्ये फक्त भारतात असेल आणि १८ ते ३५ वर्षे वयोगटाचे भारताच्या एकूण लोकसंख्येशी असणारे प्रमाण तेव्हा ६५ टक्के असेल. भारताचे सरासरी वय हे २८ वर्षांचे असेल. (चीनमध्ये ते ३७, तर युरोपमध्ये ते ४५ वर्षांचे असेल.) म्हणजेच भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुणाईचा देश ठरणार आहे. त्यामुळेच भारताच्या आर्थिक, राजकीय व सामाजिक प्रगतीची दिशा ठरविण्याचे सामर्थ्य या तरुणाईत आहे.

रिकाम्या हातांची संख्या
नवीन वर्षाच्या सुरुवातीच्या म्हणजेच पहिल्याच आठवड्यात  ‘सीएमआयई’ या माहिती आणि तिचे शास्त्रीय पद्धतीने विश्‍लेषण करणाऱ्या संस्थेने बेरोजगारीच्या वाढत्या दराबाबत माहिती प्रसिद्ध केली आणि जणू वर रंगविलेल्या आशादायी सुंदर चित्राची टोकाची काळी बाजूच समोर आली. ‘सीएमआयई’च्या माहितीच्या आधारे अनेकांनी बेरोजगारीबाबत अनेक निष्कर्ष मांडले. शाश्वत रोजगारावर काम करणाऱ्या अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने २०१९ च्या एप्रिल महिन्यात ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’ या नावाने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आणि त्यात असे नमूद केले, की २०११ पासून बेरोजगारीच्या दरात सहा टक्‍क्‍यांनी सतत वाढ होत आहे आणि ही वाढ २०००-२०१० या संपूर्ण दशकातील बेरोजगारीच्या दरापेक्षा खूप जास्त आहे. प्रामुख्याने २०१६ ते २०१८ मध्ये ही वाढ फारच जास्त झाली. पन्नास लाख लोकांनी या दोन वर्षांत नोकऱ्या गमावल्या. या माहितीने एकूणच तरुणाईच्या रोजगाराबाबत प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. यात मुख्यत्वे रोजगाराची मागणी व पुरवठा यातील असमतोल हे मोठे आव्हान आहे.

मुळातच १९९१च्या भारतातील आर्थिक उदारीकरणाचे एक कारण हे खासगी क्षेत्राला मोकळीक देऊन त्यातून सक्षम रोजगारनिर्मिती करणे हे होते. त्यासाठी खासगी क्षेत्र हे परवान्यांच्या जाचातून बऱ्याच प्रमाणात मुक्तसुद्धा केले गेले. पण उदारीकरणाच्या जवळपास तीस वर्षानंतरही बेरोजगारीचे प्रमाण अजूनही भयावह आहे आणि त्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची समस्या तीव्र होत आहे. आज सर्वसाधारण शिक्षणाची पातळी वाढूनही सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्याही वाढतच आहे. श्रम कार्यालयाच्या २०१५ च्या रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षणानुसार फारसे औपचारिक शिक्षण नसलेले तरुण आज एकूण श्रमशक्तीच्या केवळ १२ टक्के आहेत. उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत भारत अग्रेसर असल्याने एकूण श्रमशक्तीत पदवीधर आणि उच्चशिक्षित यांचे प्रमाण १५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त (जवळपास सात कोटी इतके) आहे. अशा परिस्थितीत सुशिक्षित बेरोजगारांचे वाढते प्रमाण ही खरोखरच चिंतेची बाब आहे. भारतातील जातिव्यवस्थासुद्धा या बेरोजगारीच्या समस्येत भर टाकते. सामाजिकदृष्ट्या वरच्या श्रेणीतील लोक हे बुद्धिजीवी कामांना प्राधान्य देतात. याचा परिणाम असा होतो की बुद्धिजीवी रोजगाराबाबत पुरवठा जास्त, तर मागणी कमी असे चित्र निर्माण होते. लिंगभाव हासुद्धा भारतात बेरोजगारीवर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक आहे. मुळात पितृसत्ताक समाजात महिलांच्या आर्थिक भूमिकेवर आणि त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक वावरावर बरेच निर्बंध असतात. त्यामुळे आजमितीला स्त्री-शिक्षण वाढूनही स्त्रियांचे बेरोजगारीचे प्रमाण पुरुषांतील बेरोजगारीच्या प्रमाणापेक्षा जास्तच आहे. तरुण आणि सुशिक्षित स्त्रियांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण आजही अधिक आहे, हा निष्कर्ष ‘सीएमआयई’ची माहितीसुद्धा सिद्ध करते. 

हे का करू नये?
आज गरज आहे ती या आव्हानाचा वेगळ्या पद्धतीने सामना करण्याची. सार्वजनिक क्षेत्राचे प्रमाण आपण हळूहळू कमी करत आणले आहे आणि त्यामुळे साहजिकच त्यातून निर्माण होणारे पारंपरिक रोजगारही कमी झाले आहेत. पण आपण काही वेगळ्या वाटांचा विचार आता केला पाहिजे. या संदर्भात भारताच्या मोठ्या लोकशाहीत केंद्र सरकारबरोबरच अनेक राज्य सरकारे, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुका या अपरिहार्य असे वास्तव असते. २०१९च्या निवडणुकीत १.११ कोटी लोकांना निवडणुकीच्या काळात कामासाठी नेमण्यात आले. यात अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट ही आहे, की हे सर्व जण मुळात नोकरी असणारेच लोक होते (उदा. शिक्षक, सरकारी अधिकारी ज्यांना हे काम करणे कायद्याने बंधनकारक होते.) 

आपल्या देशात इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात सुशिक्षित बेरोजगार असताना आणि ते ही कामे सक्षमपणे करू शकत असतानाही आपण आधीच कमी वेतन, अपुरे वेतन, असुरक्षित नोकरी अशा समस्यांनी त्रस्त असणाऱ्यांना पुन्हा एकदा का वेठीस धरतो आहोत? निवडणुकांप्रमाणेच जनगणना हे असेच मोठे काम दर दहा वर्षांनी आपण लोकशाही मार्गाने, प्रत्यक्ष संकलित माहितीच्या आधारे करत आहोत. यासाठीसुद्धा आपण याच शिक्षक, सरकारी अधिकारी यांना हे काम बंधनकारक करतो. त्यातून मिळणारा पैसा हा ना त्या शिक्षकांना महत्त्वाचा आहे, ना त्या सरकारी अधिकाऱ्यांना. उलटपक्षी निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकारने सुमारे चार हजार कोटी रुपये इतका खर्च ९० कोटी मतदारांनी नऊ हजार लोकांना निवडून देण्यासाठी केला आहे. यातील जो पैसा १.११ कोटी लोकांच्या निवडणुकीच्या काळातील वेतनासाठी व भत्त्यांसाठी खर्च झाला, त्यातून आपण सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचे काही भले करू शकतो काय? हा विचार करण्याची आता वेळ आली आहे. बॅंका, लोकसेवा आयोग आदी परीक्षा, त्यांचे प्रशिक्षण यासाठीसुद्धा खूप माणसांची गरज आहे. म्हणूनच या सुशिक्षित बेरोजगारांची वेगळी सक्षम फौज निर्माण करून त्यांना खास प्रशिक्षण देऊन त्यांना सन्मानाने आर्थिक प्रवाहात सामील करून घेण्याची गरज आहे. अन्यथा इतके चांगले शिक्षण घेऊनही (एक प्रकारची गुंतवणूक करूनही ) अपेक्षित रोजगार व जीवनमान मिळणार नसेल तर हाच सुशिक्षित बेरोजगार वर्ग व्यसनाधीनता, विघातक व अतिरेकी कारवायांना बळी पडला तर तो त्यांचा दोष नसेल. या आणि अशा वेगळ्या वाटांचा विचार करण्याचे धारिष्ट्य मात्र आपण दाखविले पाहिजे.