भाष्य : शेजाऱ्यांना दुखावणे परवडेल काय?

इतर देशांमधील अल्पसंख्याकांवर अन्याय होत असल्याचा दावा करीत, त्यांना आपल्या देशात निमंत्रित करण्याचा भारताला अधिकार नाही. यातून सार्वभौमत्वाला आव्हान मिळाल्यामुळे शेजारी देश निश्‍चितच नाराज होणार. बांगलादेशाला नुकत्याच दिलेल्या भेटीतील निरीक्षणे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारताच्या सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे आणि ‘एनआरसी’मुळे बांगलादेशासारखा शेजारी मित्रदेश दुखावला गेला आहे. बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांना भारताशी मैत्री असल्याचा अभिमान आहे आणि ईशान्येतील दहशतवाद नष्ट करण्यात त्यांनी शक्‍य तितकी मदत केली आहे. मात्र, या भारताच्या कृतीमुळे बांगलादेशात निर्माण झालेला तणाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी त्या आता धडपडत आहेत. ‘ही आमच्यासाठी फारच अडचणीची बाब आहे. तुमचे डोळे आणि कान उघडे असतील, तर तुम्हाला ते नक्कीच समजेल,’ असे हसीना यांच्या एका सहकाऱ्याने बांगलादेशाच्या ताज्या भेटीत मला सांगितले. या आंदोलनाबाबत बांगलादेशातील पत्रकार तेथील नेत्यांना प्रश्‍न विचारून भंडावून सोडत आहेत. त्यामुळे हे नेते संतापलेले आहेत.

भारताचा दौरा रद्द केल्यानंतर परराष्ट्रमंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन म्हणाले, की आमच्या देशाची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याने भारतातील लोकच बांगलादेशात येत आहेत. 
राजकीय पातळीवर सत्ताधारी अवामी लीगचे भारताशी चांगले संबंध आहेत. त्यामुळेच सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे बांगलादेशी नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला राग शमविण्यासाठी पक्षीय पातळीवरही प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, सरकारवरील दबाव वाढत आहे. सध्या तुरुंगात असलेल्या माजी पंतप्रधान बेगम खालेदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनल पार्टीने भारतातील नागरिकत्व कायदा हा बांगलादेशींसाठी जीवन-मरणाचा प्रश्‍न बनल्याचे सांगत भारतावर टीका केली आहे. भारतातील घटनांच्या बांगलादेशात अशा प्रतिक्रिया उमटत असूनही, त्याची भारतीय नेतृत्वाला एक तर जाणीव नाही किंवा त्यांना त्याची फिकीर नाही. काही बाबतीत तर बांगलादेशींवर थेट परिणाम होत आहेत.

मेघालयातील आंदोलनामुळे तानाबिल बंदरावर बांगलादेशी नागरिकांसाठीची इमिग्रेशनची सुविधा बंद करण्यात आली. याबद्दल बांगलादेशाने भारताच्या उच्चायुक्तांकडे निषेध नोंदविला. बांगलादेशी नागरिकांशी चर्चा करताना त्यांच्या बोलण्यातून तणाव जाणवतो. भारताच्या निर्णयांमुळे बांगलादेशावर होणाऱ्या परिणामांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची त्यांची तक्रार आहे. बांगलादेशातून फार पूर्वीपासून भारतात स्थलांतर होत असले, तरी भारताचे सध्याचे आरोप आणि बांगलादेशातून निवडक समुदायाच्या नागरिकांनाच आमंत्रित करण्याचे धोरण, म्हणजे बांगलादेशाच्या धार्मिक सहिष्णुतेच्या धोरणाबाबत शंका घेतल्याचे मानले जाते. अनेक वर्षांपासूनच्या भारताच्या योगदानाला आणि उदारमतवादी प्रतिमेला नव्या कायद्यामुळे धक्का बसला आहे. बांगलादेशातील नागरिक प्रथमच भारताला ‘दादागिरी’ करणाऱ्याच्या भूमिकेत पाहत आहेत.   बांगलादेशी नागरिक वैध अथवा अवैध मार्गाने भारतात आल्याचे मान्य आहे. मात्र, त्यांचा शोध घेणे, त्यांची चौकशी करणे, ते आपलेच नागरिक असल्याचे बांगलादेशाने मान्य करणे आणि त्यांना परत पाठविणे, ही प्रक्रिया पूर्वी किती वेळा झाली आहे? अनेकदा ओरड झाल्यावर नव्वदच्या दशकात तत्कालीन नरसिंह राव सरकारने ही प्रक्रिया केली. सहाशे लोकांना शोधून त्यांना बांगलादेशात परत पाठविल्याची माहिती तेव्हाचे गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी संसदेत दिली होती. बांगलादेशात पाठविलेले हे लोक काही महिन्यांतच भारतात आपल्या ‘मूळ घरी’ परत आले. दोन्ही देशांमधील भ्रष्टाचाराचे हे ठळक उदाहरण आहे. 

सर्वच शेजारी देश चिंतेत
सुधारित नागरिकत्व कायद्याने केवळ बांगलादेशच नाही, तर सर्वच शेजाऱ्यांना चिंतेत टाकले, हे खरेच आहे. प्रमुख विरोधक मानला जाणारा पाकिस्तानच नव्हे, तर अफगाणिस्तानलाही भारताच्या संकुचित राजकारणाचा आणि वैचारिक अजेंड्याचा फटका बसत आहे. कोणत्याच देशाला त्यांच्या अंतर्गत बाबींबद्दल वेडेवाकडे बोलल्यास आवडत नाही. त्यामुळेच, केंद्रीय गृहमंत्री स्थलांतरितांना ‘वाळवी’ची उपमा देतात, तेव्हा शेजारी देशांमध्ये केवळ चीड निर्माण होत नाही, तर प्रादेशिक आणि जागतिक शक्ती बनण्याच्या भारताच्या स्वप्नांनाही धक्का बसतो. कारण, हे स्वप्न साकार करण्यासाठी याच शेजाऱ्यांची आवश्‍यकता असते. नागरिकत्वासाठी  केवळ बिगरमुस्लिम लोकांनाच निमंत्रित करणे, याचा अर्थ समजून घेण्यासाठी तज्ज्ञ असण्याची आवश्‍यकता नाही. भारतात अल्पसंख्य असलेल्या मुस्लिम, दलित आणि आदिवासींना लक्ष्य केले जात असल्याचा नेहमी आरोप होतो. असे असताना दुसऱ्या देशांमध्ये अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत असल्याचा आरोप करण्याचा अधिकार भारताला कोणी दिला? जगभरात लाखो हिंदू लोक हलाखीचे जीवन जगत आहेत.

त्यामुळे भारतात राहण्यासाठी जे अर्ज करतील, त्या सर्वांचाच विचार सरकारला करावा लागेल. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील हजारो हिंदू आणि शीख अनेक वर्षांपासून भारतात निर्वासित म्हणून जगत नागरिकत्व मिळण्याची वाट पाहत आहेत. मात्र, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशात कोणी जैन नागरिक आहेत काय? पाकिस्तानातील पारशी समुदायाने कधी भारताकडे तक्रार केली आहे काय?

कधी नागरिकत्व मागितले काय? या सर्वांना तेथील सरकारने त्यांचा छळ केला, असे एकवेळ मान्य केले, तरी त्यांना निमंत्रित करण्याचा अधिकार भारताला कोणी दिला? इतर देशांच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देऊन भारत त्यांच्याबरोबर मैत्रीपूर्ण वातावरणात राहू शकतो काय?

भारताकडून स्वयंगोल
अनेक भारतीयांनी परदेशांत आपले घर वसविले आहे. त्याचप्रमाणे भारतही अनेक नागरिकांचे घर आहे. हे नागरिक विविध वंशांचे, समुदायांचे आहेत. या सर्व लोकांना अडचणीत आणण्याची भारताची इच्छा आहे काय? या बाबतीत आपण पाकिस्तानपासून धडा घेणे आवश्‍यक आहे. झिया उल हक यांनी आणि नंतर तेथील अनेक नेत्यांनी ‘इस्लाम खतरे में हैं’ अशी घोषणा दिली आणि आता त्याचे परिणाम हा देश भोगत आहे. मलेशियातील इस्लामी परिषदेची प्रसिद्धी करणारे पाकिस्तानचे सध्याचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना याच परिषदेपासून दूर ठेवण्यात आले, हे त्यांच्या या धोरणाच्या अपयशाचे ताजे उदाहरण आहे. सौदी अरेबियाचे शत्रू असलेले इराण, तुर्कस्तान आणि कतारशी मैत्री केल्याबद्दल सौदीने इम्रान यांना निधी रोखण्याची धमकी दिल्याचे सांगितले जाते. पाकिस्तानने या सर्वांना नाराज केले आहे.

पाकिस्तानच्या धर्माच्या आधारावरील राजकारणाला आता किंमत राहिलेली नाही. त्यामुळे फाळणीचे बळी कोण आणि लाखो हिंदू, शीख, मुस्लिमांना हिंसेच्या आगीत ढकलणारे कोण, हे ठरवून सात दशकांनंतर इतिहासाचे पुनर्लेखन सरकारला करायचे आहे काय? या वेदनादायक इतिहासाचा फेरआढावा घेणे खरोखर गरजेचे आहे काय?

फुटबॉलच्या भाषेत बोलायचे, तर भारताने स्वयंगोल केला आहे. ‘तुम्ही तुमच्या बायकोचा छळ करणे कधी थांबविणार आहात?,’ असे शेजाऱ्याला विचारण्यासारखे हे आहे. मोदींनी अनेक प्रयत्न करून आखातातील मुस्लिम देशांचा विश्‍वास संपादन केला आहे, गुंतवणूक मिळविली आहे. आता त्यांच्याच सरकारने ‘रिव्हर्स गिअर’ टाकायचा असे पक्के ठरविले आहे काय? आपण कोणत्याही देशाच्या सरकारला नाराज करू शकतो आणि तरीही त्या देशातील लोक आपल्याशी मैत्रीपूर्ण वागतील, असे भारताला वाटत असेल, तर सरकारची ही मोठी चूक ठरेल. 
(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)