राजधानी दिल्ली : व्यक्तिकेंद्रित चर्चेचे वाढते प्रस्थ

लोकसभा हे देशातील जनतेचे प्रातिनिधिक सभागृह आहे. त्याचे प्रतिबिंब कामकाजात उमटणे अपेक्षित असते, याचे भान सत्तारूढ व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना येणे आवश्यक आहे. अन्यथा दोन व्यक्तींमधील संघर्ष हे संसदेचे एक व्यवच्छेदक लक्षण होऊन राहण्याचा धोका आहे. हे संसदीय लोकशाहीला पोषक निश्चितच नाही.

संसद अधिवेशनाच्या काळातील दहा दिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी असा सामना लोकसभेत रंगला. यात इतर नेते वा प्रादेशिक पक्षांची सावली बुटकी झाली होती. हा संसदीय लोकशाहीचा पराभव आहे की, व्यक्तिपूजेपुढे आपण हतबल आहोत?

देशाने संसदीय लोकशाहीप्रणाली स्वीकारण्याला ७२ वर्षे झाल्यानंतर आपण खरेच परिपक्व झालो की, अद्यापही दोन व्यक्तींमधील संघर्षाला संसदीय लोकशाही म्हणत आहोत, असा प्रश्न या अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर विचार करायला लावणारा आहे.

भारतीय समाज हा व्यक्तिपूजक आहे, हे मान्य केले तरी गेल्या ७० वर्षात याच मतदारांनी अनेकदा व्यक्तिपूजेला झिडकारले सुद्धा आहे. नेहरूंनंतर कोण? हा प्रश्न साठच्या दशकात अभिजनांमध्ये बराच चर्चेत होता. पंडित नेहरू नेते म्हणून मोठे होतेच, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु एका व्यक्तीच्या प्रभेवर जगणारा भारतीय समाज नाही. मतदारांनी नेहरूनंतर योग्य व्यक्तीची पंतप्रधानपदावर नियुक्ती केली होती.

परंतु याचा अर्थ भारतीय समाजाने व्यक्तिपूजेचे भूत गाडून टाकले होते, असा होत नाही. ‘इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा’ असे म्हणणारे गणंग या देशाने पाहिले आहेत. हे एका मानसिक अवस्थेचे लक्षण आहे. या मानसिक अवस्थेतेतून भारतीय समाज पुन्हा मार्गक्रमण करीत आहे काय, असा प्रश्न आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये द्विपक्षीय संसदीय लोकशाही पद्धती आहे.

अमेरिकेत रिपब्लिकन व डेमोक्रॅटीक हेच दोन राजकीय पक्ष आहेत. नुकत्याच सार्वत्रिक निवडणूक संपलेल्या व लोकशाहीची जननी मानली जाणाऱ्या ब्रिटनमध्येही हुजूर व मजूर हेच मुख्य राजकीय पक्ष आहेत. भारतीय घटनाकारांनी बहुपक्षीय संसदीय लोकशाही पद्धती स्वीकारली, यामागे निश्चितपणे काही कारणे आहेत.

भारताचा खंडप्राय विस्तार, बहुभाषिक समाज, बहुसंस्कृतीचा वारसा लाभलेल्या या देशात दोन पक्षांच्या मर्यादित कक्षेत सर्व विचारांच्या लोकांना सामावून घेणेही कठीण झाले असते, याची जाणीव घटनाकारांना होती. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यामध्ये सुरू झालेला संघर्ष व या संघर्षालाच भारतीय राजकारणाचा अवकाश म्हणून सांगण्याचा होत असलेला प्रयत्न संसदीय लोकशाहीला बळकट करणारा खचितच नाही.

हा संघर्ष सुरू झाला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या निमित्ताने. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण म्हणजे केंद्र सरकारने तयार केलेले परंतु राष्ट्रपतींच्या मुखातून वदवून घेणारे भाषण असते. यात केंद्र सरकारची भलामण करण्यात काहीही चूक नाही. यापूर्वीच्या राष्ट्रपतींनी सुद्धा हेच केले आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता म्हणून बोलताना राहुल गांधी यांनी याचा पुरेपूर फायदा घेतला. गेल्या दहा वर्षांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशात सरकार असल्याने बोलण्यासाठी अनेक मुद्दे होते. राष्ट्रपतींच्या भाषणातही अनेक मुद्दे असे होते, की त्यावर चर्चा व्हायला हवी होती.

विरोधी पक्षनेता म्हणून राहुल गांधी यांचे हे पहिलेच भाषण होते. त्यामुळे लोकांमध्ये, काँग्रेस पक्षाच्या खासदारांमध्ये व विरोधी पक्षांच्या खासदारांमध्ये सुद्धा उत्सुकता होती. या उत्सुकतेपोटी खुद्द सोनिया गांधी सुद्धा लोकसभेतील प्रेक्षक कक्षात येऊन बसल्या होत्या.

गेल्या काही वर्षांपासून राहुल गांधी पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य करीत आहेत. विरोधी पक्षनेता म्हणून पहिल्यांदा राहुल गांधी त्यांना अंगावर घेत होते. यात त्यांचा आवेश होता. चेहऱ्यावर भय नव्हते. सत्तेची लालसा नव्हती व काही गमाविण्याच्या भीतीचा अंश त्यांच्या चेहऱ्यावर नव्हता. ‘‘कोणीही हिंदू समाजात द्वेष पसरवू शकत नाही. भाजप म्हणजे हिंदू समाज नव्हे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजे हिंदू समाज नव्हे.

भाजप व रा. स्व. संघाचे स्वयंसेवक दिवसरात्र समाजात द्वेष व भय पसरविण्याचे काम करतात.’ या राहुल गांधी यांच्या विधानाने भाजपमध्ये अस्वस्थता पसरणे स्वाभाविक होते. त्यांचा बोलण्याचा रोख पंतप्रधान मोदींवर होता. त्याची प्रतिक्रिया तशी झाली सुद्धा. खुद्द पंतप्रधान मोदी यांना या बाबीवर आपले मत व्यक्त करावे लागले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह अनेक कॅबिनेट मंत्र्यांना आपल्या आसनावरून उठून राहुल गांधी यांच्याशी सामना करावा लागला. परंतु या भाषणात त्यांचा सारा फोकस हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात होता. भाजप किंवा एनडीएच्या नेतृत्वातील सरकारच्या विरोधात नव्हता.

अकारण गोंधळ

एक जुलैपासून देशात तीन फौजदारी कायदे लागू झाले, त्याचा परिणाम सर्वांवर होणार आहे. परंतु त्यांनी त्याचा उल्लेख करून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना कात्रीत पकडले नाही. शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किमतीचा कायदा करण्यात केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना अद्यापही यश आले ना्ही. परंतु त्यांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना धारेवर धरले नाही.

नुकतेच विमानतळावर पावसामुळे बांधकाम कोसळले होते. परंतु त्यांनी केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्र्यांना जाब विचारला नाही. म्हणजे मोदी हेच केंद्र सरकार हे बिंबविण्याचा किंवा दाखविण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी यांनी भाषणातून केला. त्यांच्या भाषणात पंतप्रधान मोदी हेच केंद्रस्थानी होते.

अभिभाषणाच्या धन्यवाद प्रस्तावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान मोदी यांनी सुद्धा राहुल गांधी, काँग्रेस, सोनिया गांधी, आणिबाणी यांच्याभोवती भाषण फिरते ठेवले. घटनेच्या मुद्याने भाजपला बचावात्मक पवित्र्यात आणून ठेवले आहे. हा नरेटिव्ह दूर करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान मोदी यांनी केला.

मोदी यांना राहुल गांधी यांच्या भाषणाला तोडीस तोड उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा विरोधकांनी गोंधळ घालून भाषणात व्यत्यय आणला. या गोंधळाला कोणतेही नैतिक अधिष्ठान नव्हते. राहुल गांधी यांचे भाषण जर सत्तारुढ पक्षाचे सदस्य शांतपणे ऐकून घेत होते, तर विरोधकांना पंतप्रधानांचे भाषण ऐकून घ्यायला काय अडचण होती?

भाजप व रा. स्व. संघावर जहरी टीका राहुल गांधी करू शकतात, तर पंतप्रधान मोदी यांनी आणीबाणी, सोनिया गांधी यांना यूपीएच्या काळात मिळालेले महत्त्व जर लोकांना सांगितले तर काँग्रेसच्या खासदारांना मिरच्या झोंबण्याचे कारण काय? मोदी यांनीही गेल्या दहा वर्षातील सरकारचे काम सांगण्याऐवजी राहुल गांधी यांना बालकबुद्धी असल्याचे सांगण्यात धन्यता मानली. त्यांनी राहुल गांधी यांच्यावर रोख ठेवला.

या दोन नेत्यांच्या भाषणाने इतर नेत्यांच्या भाषणाला फारसे स्थान मिळाले नाही. हे अधिवेशन या दोन नेत्यांच्या व्यक्तिमत्वाची परीक्षा होती काय? इतर राजकीय पक्ष व इतर नेत्यांचे संसदीय लोकशाहीत काही स्थान आहे की नाही? असलेच तर ते गौण आहे काय?

एक-दोन खासदार असलेल्या पूर्वोत्तर राज्यांच्या किंवा गोवासारख्या राज्यांच्या प्रतिनिधींनी केवळ संसदेत बाके वाजविण्याचे काम करायचे काय? संसदीय लोकशाही पद्धतीमध्ये चर्चा केवळ दोन व्यक्तींमध्ये नव्हे तर देशातील सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींना आपले मनोगत मांडण्याचा व त्या वक्तव्यांना तेवढेच महत्त्व मिळण्याचा हक्क या संसदीय लोकशाही पद्धतीने दिला आहे.

लोकसभा हे देशातील लोकांचे प्रातिनिधिक सभागृह आहे. याचे भान सत्तारुढ व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना येणे आवश्यक आहे. अन्यथा दोन व्यक्तींमधील ही लढाई या संसदेचे एक व्यवच्छेदक लक्षण होऊन राहण्याचा धोका आहे. हे संसदीय लोकशाहीला पोषक निश्चितच नाही.