भाष्य : परराष्ट्र खात्याचे कसोटीपर्व

अलीकडच्या काळात भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोर एका पाठोपाठ एक गंभीर स्वरूपाची आव्हाने उभी राहात आहेत. पण सध्याचा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे, तो देशांतर्गत राजकारणातून. त्यावरील तोडग्यासाठी राजकीय पातळीवरील प्रयत्नांचीच गरज आहे.

राष्ट्रीय हिताची जपणूक करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील आपले महत्त्व अबाधित राखण्यासाठी परराष्ट्र धोरण गतिशील असले पाहिजे. सतत बदलणाऱ्या परिस्थितीचा वेध घेत त्यानुसार केले जाणारे बदल हे अशा धोरणाचे वैशिष्ट्य असते; मग ते केवळ काही दिवसांतच नव्हे, तर काही तासांतही केलेले बदल असू शकतात.

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना नरसिंह राव परराष्ट्र खाते सांभाळत होते; पण बहुतेक महत्त्वाचे निर्णय पंतप्रधान घेत आणि राव दोन पावले मागेच राहात असत. नरेंद्र मोदी यांच्या विद्यमान राजवटीतही सुब्रह्मण्यम जयशंकर त्याच पद्धतीने काम करीत आले आहेत. मात्र काही वेळा जागतिक परिस्थितीच अशी गुंतागुंतीची निर्माण होते, की त्याला तेवढ्याच कुशलतेने आणि गतीने प्रतिसाद देण्यासाठी मंत्र्याला पुढे यावे लागते. परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांच्या बाबतीत अलीकडच्या काळात तसेच घडते आहे. याचे पहिले उदाहरण म्हणजे अफगाणिस्तानातील घडामोडींच्या संदर्भात भारताने टाकलेली पावले. गेल्या ऑगस्टमध्ये अन्नधान्याच्या तुटवड्यामुळे त्या देशात उपासमारीची स्थिती निर्माण झाली. पाकिस्तान गहू पुरविण्यास चालढकल करीत होता. तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर या राजवटीला मान्यता यायची की नाही, याचाच खल जगात सुरू असताना या परिस्थितीत काय निर्णय घ्यायचा, हे ठरविणे कसोटीचे होते. जयशंकर यांनी उपासमारीने तडफडणाऱ्या अफगाणिस्तानी नागरिकांचा विचार करून ५० हजार टन गहू तेथे पाठवला. अन्नधान्य मदतीचा राजनय (फूड डिप्लोमसी) असे त्याबाबत म्हटले गेले.

अलीकडच्या काळात अशा पेचदार घटनांची मालिकाच आढळून येते. रशियाने युक्रेनवर हल्ला चढवला. युद्धविरोधाची भारताची भूमिका आणि भारताचे हित या दोन्हीचा सांभाळ करताना कसरतीची वेळ आली. राशियाचा निःसंदिग्ध निषेध करण्यासाठी पाश्चात्त्य जगताकडून दबाव होता, भारत रशियाकडून शस्त्रे आणि तेलही सवलतीच्या दरात घेत असल्याने हा व्यवहार कायम ठेवत आपली भूमिका जगासमोर मांडण्याचे आव्हान उभे राहिले. जयशंकर यांनी हा तोल सांभाळण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला.

आपण युक्रेन युद्धाबाबत दबावाला न जुमानता आपल्या समतोल भूमिकेशी ठाम राहिलो. या संदर्भात युरोपातील देशांनी भारताला उपदेश करायला आणि नाराजी व्यक्त करायला सुरुवात केली, तेव्हा जयशंकर यांनी त्यांच्या ‘युरोपकेंद्रित’ दृष्टिकोनाबद्दल चार खडे बोल सुनावले. आपल्याला भेडसावणारा प्रश्न हा वैश्विक प्रश्न आहे, असे समजणे कसे चुकीचे आहे आणि युरोपचे जगभरातील ज्वलंत अशा प्रश्नांबद्दलचे आकलन किती मर्यादित आहे, हे त्यांनी साधार आणि सोदाहरण विशद केले. ‘तुमच्या ओंजळीने सगळे पाणी पितील, असे तुम्ही का गृहीत धरता’, असा प्रश्न त्यांनी युरोपीय देशांना विचारला. त्यांचे हे भाषण बरेच गाजले. पण युक्रेन प्रश्नावरील आव्हानांना तोंड देत असतानाच परराष्ट्र खात्यापुढे पुन्हा कसोटीचा प्रसंग उभा राहिला. देशांतर्गत राजकारणातून परराष्ट्र धोरणापुढे एखादा तीव्र प्रश्न कसा उभा राहातो, याचे हे उदाहरण.

न पटणारा युक्तिवाद

जयशंकर यांच्याच पक्षाच्या अर्थात भाजपच्या माजी प्रवक्त्याने टीव्हीवरील चर्चेत काहींनी प्रेषित महंमद पैगंबर यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य करून मर्यादाभंग केला. ही केवळ अपघाताने घडलेली चूक नव्हती. ज्या प्रकारचे चर्चाविश्व देशांतर्गत पातळीवर तयार झाले आहे, त्यातून हे संकट समोर आलेले आहे. यापूर्वी १९९२मध्येही बाबरी मशीद पडली तेव्हा ‘हे परिघावरच्या काहींचे (फ्रिंज एलिमेंट) कृत्य असून त्यांना शिक्षा केली जाईल’, असा खुलासा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव जे. एन. दीक्षित यांनी केला होता. अगदी तसेच, नेमक्या त्याच शब्दातील स्पष्टीकरण जयशंकर यांनी सध्याच्या वादंगाच्या संदर्भात केले आहे. पण हे नेमके कोण लोक आहेत, याचे स्पष्टीकरण मात्र त्यांनी दिले नाही. शिवाय सत्ताधारी पक्षाच्या अधिकृत प्रवक्त्याला परिघावरचे लोक असे कसे काय म्हणणार? तरीही तसा युक्तिवाद केला जातो. पण तो कोणालाही पटणारा नाही. ज्याचा या खुलाशावर विश्वास बसत असेल ती व्यक्ती समाजमाध्यमांत काय चालले आहे, याविषयी पूर्णपणे अनभिज्ञ असेल किंवा सत्ताधारी तरी असेल, असे म्हणावे लागते. त्या वादग्रस्त वक्तव्याने कुवेत, कतारसारखे लहान आखाती देशच नव्हे, तर मलेशिया, पाकिस्तान, मालदीव यासारख्या देशांनीही भारताकडे निषेध नोंदवला. ज्या ‘इस्लामिक राष्ट्र संघटने’त (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज) पाकिस्तानच्या भारतविरोधी भूमिकांना विरोध केला जात असे, भारताच्या तत्कालिन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना निमंत्रित करून त्यांचे विचार ऐकून घेतले गेले होते, त्याच संघटनेत या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे भारतविरोधी भावना तयार झाली.

सध्या परराष्ट्र खात्यासमोर उभे राहिलेले आव्हान किती तीव्र आहे, हे समजण्यासाठी काही तथ्ये समजून घेऊयात. २०२० च्या आकडेवारीनुसार, भारताचे एक कोटी ३६ लाख लोक परदेशांत राहतात. त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजे ३४ लाख २० हजार नागरिक संयुक्त अरब आमिरातीमध्ये आहेत. त्या खालोखाल २५ लाख ९४ हजार ९४७ सौदी अरेबियात आहेत. कुवेतमध्ये दहा लाखाहून अधिक तर ओमानमध्ये सात लाखाहून अधिक भारतीय वास्तव्य करतात. थोडक्यात सांगायचे तर अनिवासी भारतीयांचा विचार करता त्यातील सर्वात जास्त प्रमाण पश्चिम आशियात राहणाऱ्यांचे आहे. आपली खनिज तेलाची ४० टक्के गरज आखाती देश भागवतात. ९० लाख अनिवासी भारतीय भारतात जे पैसे पाठवतात, त्याचे प्रमाण परदेशांतून येणाऱ्या एकूण रकमेच्या ५५ टक्के एवढे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या देशांशी संबंध सुधारण्याचे चांगले प्रयत्न केले होते. त्यांना प्रतिसादही चांगला मिळत होता. या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम देशांनी सध्याच्या वादाच्या संदर्भात भारताकडे नापसंती व्यक्त केल्यानंतर त्यात पाकिस्तानही आहे, हे पाहून भारताने पाकिस्तानातील मानवी हक्क्कांच्या पायमल्लीकडे त्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आणि तुलनेने भारतातील परिस्थिती कितीतरी चांगली आहे, यावर भर दिला. पण ते पुरेसे परिणामकारक ठरले नाही. हे सगळे मुद्दे लक्षात घेता आर्थिक आणि राजनैतिक संबंधांची वीण उसवणे भारतासाठी किती हानिकारक आहे, हे कळेल. शिवाय या परिस्थितीचा फायदा उठवत रशियाविरोधी भूमिका घेण्यासाठी भारतावरील दबाव अमेरिकादी राष्ट्रे वाढवू लागली आहेत, हे वेगळेच.

अर्थात मैत्रीच्या संबंधांची गरज फक्त भारतालाच आहे आणि आखाती देशांना नाही, असे मात्र अजिबात नाही. ते देशही भारताशी चांगले संबंध ठेवण्याचे महत्त्व जाणतात. त्यामुळेच हे प्रकरण तुटेपर्यंत ताणले जाईल, असे वाटत नाही. चांगूलपणाच्या माध्यमातून संबंध वाढविणे (अफगाणिस्तान) आणि प्रसंगी आक्रमक होऊन आपली भूमिका पटवून देणे (युरोप) हे दोन्ही जयशंकर यांना चांगले साधते. पण सध्या निर्माण झालेले संकट हा देशांतर्गत राजकारणाचा परिपाक असून घडलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती होता कामा नये, याची काळजी घ्यावी लागेल. म्हणजेच या प्रश्नावर राजकीय उत्तरच शोधावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यासाठी पुढाकार घेतील, अशी अपेक्षा आहे. तसा तो घेतला तर जयशंकर यांच्या प्रयत्नांना यश मिळेल. इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी मोदींनीही चर्चा केली. ही ‘डॅमेज कंट्रोल’ची सुरवात ठरू शकते.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्‍लेषक आहेत.)