राज आणि नीती : दुष्टचक्रातील अफगाणिस्तान

मानवी हक्कांची पायमल्ली, कोसळणारी अर्थव्यवस्था, अन्नधान्याच्या टंचाईने देशोधडीची अवस्था... अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवटीची चार महिन्यांतील ही देणगी! त्यामुळे पुन्हा एकदा तेथील नागरिकांच्या दुःखात भरच पडणार हे निश्‍चित.

तालिबानने १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी केलेल्या विजयोत्सवाला आता १२४ दिवस उलटले आहेत. २००१ पासून सातत्याने मुठी आवळून भींतीवर आपटत त्रागा व्यक्त करणाऱ्या संघटनेच्या दृष्टीने हा कल्पनातीत अतर्क्य असाच विजय आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, तालिबानने अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवण्यामागे त्यांनी शस्त्रास्त्राद्वारे केलेला उठाव जितका कारणीभूत आहे, तितकाच त्यांनी अमेरिकेशी केलेल्या सातत्यपूर्ण वाटघाटीही महत्त्वपूर्ण ठरल्या हे लक्षात घेतले पाहिजे. अमेरिकेची अफगाणिस्तानातून लज्जास्पदरित्या झालेली माघारी आणि अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी केलेले पलायन या एका कोड्यामध्ये अडकलेल्या आणि चर्चिल्या जाणाऱ्या घटना ठरल्या आहेत. कालौघात वस्तुस्थितीजन्य खरी कथा नंतर समजेलच.

गत चार महिन्यात जे घडले त्याबाबत काय म्हणावे! कल्पनाशक्ती कितीही ताणली तरी चांगले म्हणता येईल, असे काहीही घडलेले नाही. कोणत्याही देशाने रितसरपणे तालिबानच्या सत्तेला मान्यता दिलेली नाही. अफगाणिस्तानचा अब्जावधी डॉलरचा निधी गोठवला आहे. अफगाणिस्तानचे चलन कोसळतंय. काबूल पडले तेव्हा ७७ अफगाणीच्या (अफगाणिस्तानचे चलन) बदल्यात एक डॉलर मिळायचा, ६ डिसेंबरला हाच दर ९७ अफगाणी होता, तर १३ डिसेंबरच्या सकाळी काबूलच्या सराई शाहजादा मनी मार्केटमध्ये डॉलरसाठी ११२ अफगाणी, तर दुपारी १२५ अफगाणी द्यावे लागत होते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पाहणीतून हे समोर आले आहे की, ९८ टक्के अफगाणिस्तानी जनता पुरेसे अन्न जेवू शकत नाही. दहापैकी सात कुटुंबांना पोट भरण्यासाठी अन्नधान्य उसने घ्यावे लागत आहे. हिवाळ्याच्या काळात सव्वादोन कोटी अफगाणी जनतेला, म्हणजे निम्म्या लोकसंख्येला, टोकाच्या अन्नधान्य टंचाईला तोंड द्यावे लागेल. त्यामुळे त्यांना स्थलांतर करणे किंवा उपासमारीला सामोरे जावे लागेल. अशाही बिकट परिस्थितीमध्ये तालिबानी राजवट त्यांच्या पाठीराख्या पाकिस्तानची पाकिस्तानातल्या रस्तेमार्गाने भारतातून गव्हाची ट्रकद्वारे वाहतुकीस परवानगी मिळवू शकलेले नाही.

अफगाणिस्तानातील मानवी हक्कांची स्थिती अत्यंत धोकादायक आहे. तिथे ‘न्यायबाह्य मृत्यू’ हा अपवाद ठरण्याऐवजी नित्याचा रिवाज होऊन बसला आहे. ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत अफगाणिस्तान सरकारच्या सुरक्षा दलातील तसेच आधीच्या सरकारशी संबंधित सुमारे शंभरवर लोकांना ठार केल्याची विश्वासार्ह माहिती ‘ओएचसीएचआर’कडे आली आहे, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मानवी हक्कविषयक उच्चायुक्त नदा अल-नशीफ यांनी १४ डिसेंबर रोजी राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क परिषदेला सांगितले आहे. अॅमनेस्टी इंटरनॅशनलने नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार, जुलै आणि ऑगस्टमध्ये तालिबानने सत्ता प्रस्थापीत करत असताना वांशिक आणि धार्मिकदृष्ट्या अल्पसंख्यांक, अफगाणिस्तान लष्करातील माजी सैनिक, सरकारचे सहानुभुतीदार यांची हत्त्या केल्याच्या घटनांना दुजोरा दिला आहे.

‘आमच्याकडे आलेले नवनवे पुरावे हेच सांगत आहेत की, विनाव्यत्यय सत्ता संपादल्याचा दावा तालिबानी करत असले तरी, अफगाणिस्तानातील जनतेला त्यांच्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली आहे... घरे, रुग्णालये, शाळा आणि दुकानेदेखील गुन्हेगारी घटनांचे साक्षीदार झाले आहेत. अनेकांना जखमांनी रक्तबंबाळ व्हावे लागले किंवा प्राणाला मुकावे लागले आहे. अफगाणी नागरिकांना दीर्घ काळ खूप काही सोसावे लागले आहे. या अन्यायाचे बळी ठरलेल्यांना न्याय आणि भरपाई मिळण्याची संधी मिळाली पाहिजे.’’

ह्युमन राईटस् वॉच या आंतरराष्ट्रीय बिगरसरकारी संघटनेने याच महिन्यात जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, मृत्यूदंडाच्या ४७ घटना नोंदवलेल्या आहेत. मृत्यूदंड दिलेल्यांमध्ये अफगाण नॅशनल सिक्युरिटी फोर्सेसमधील सैनिक, इतर लष्करी कर्मचारी, पोलिस, माहिती पुरवणारे गुप्तचर आहेत. या लोकांनी शरणागती पत्करली होती किंवा ते तालिबान्यांच्या तावडीत सापडले होते. ऑगस्टचा मध्य ते ऑक्टोबर दरम्यानच्या या घटना आहेत, असेही अहवालात नमूद केले आहे.

पाकिस्तानही हतबल

साम्राज्याच्या खंडहरवर (अफगाणिस्तान) नियंत्रण ठेवणे ड्युरान्ड रेषेपलीकडील पाकिस्तानलादेखील जड जात आहे. पाकिस्तान्यांनी सुरवातीला उद्धटपणे, गर्वाभिमानाने स्वतःला तालिबानच्या सरशीनंतर मिरवले, अगदी ‘आयएसआय’चे माजी प्रमुख लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद आणि त्यांचे परराष्ट्रमंत्री मकदूम शाह मेहमूद कुरेशी यांच्यासह पाकिस्तानी नेतृत्वही आघाडीवर होते. त्यांच्या आता हे लक्षात येऊ लागले आहे की, सत्ताधिष्ठीत तालिबान्यांना हाताळणे अवघडच नव्हे तर जटील आहे. तालिबानी नेतृत्वात खोलवर रुतलेले मतभेद आहेत.

एका विश्वासार्ह बातमीनुसार, मूलतत्ववादी आणि मवाळ यांच्यातील मतभेदाची दरी अधिकाधिक रुंदावत चालली आहे. तालिबानचे एक संस्थापक आणि सध्याचे उपपंतप्रधान मुल्ला अब्दुल घनी बारदार यांनी मंत्रिमंडळात मोठ्या संख्येने १९९६ पासूनचे मूलतत्ववादी आणि निरंकुशवादी विचाराच्या हक्कानी नेटवर्कचाच भरणा असल्याबद्दल अत्यंत तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती. हक्कानी घराण्याचे वारसदार आणि निर्वासितांसाठीचे मंत्री खलील हक्कानी यांनी मुल्ला बारदार यांचा समाचार घेताना, ‘ज्यांनी सत्ता संपादनासाठी मोठे योगदान दिले ते त्याची फळेही मागणारच ना,’ अशा शब्दांत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती.

सुरवातीला शाब्दिक पातळीवरचा वाद एकमेकांना अपशब्दांची लाखोली वाहण्यापर्यंत पोहचत आहे. मुद्दाचे भांडण गुद्दावर आणि त्याहीपुढे बंदुकीचे बार उडवण्यापर्यंत पोहोचल्याचे समजते. मुल्ला बारदार यांना, त्यांना तालिबान्यांमधील दहशतवाद पाहता मध्यममार्गी समजले जाते, उपचारासाठी कंदहारला जावे लागले. हे आणि इतर अनेक वादाच्या मुद्दांवर तोडगा काढण्यात पाकिस्तानला अपयश आलंय. व्यक्तीगत संघर्षापुरताच हा वाद मर्यादीत नाही. जिहादच्या मुद्दावरही टोकाचे मतभेद आहेत. एवढेच नव्हे तर सीमेपलीकडील आपल्या भावंडांतील मतभेद संपवण्यातही तालिबान्यांना यश आलेले नाही. अलीकडेच तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानने (टीटीपी) जाहीर केले आहे की, त्यांनी पाकिस्तान सरकारबरोबर केलेल्या महिनाभराच्या शस्त्रसंधीला मुदतवाढ देणार नाहीत. अफगाणिस्तानची इस्लामिक अमिरातच्या (तालिबान) पुढाकाराने २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी जो सहा मुद्दांचा करार केला, त्याची पाकिस्तानी सरकारकडून कार्यवाही होत नाही, या मुद्दावर ‘टीटीपी’ने सरकारकडे विचारणा केली होती. पाकिस्तानी सरकार आणि टीटीपी यांच्यातले वैमनस्य म्हणजे आयएसआय-पाक लष्कर आणि अफगाणिस्तानातील शासनकर्ते यांच्यातील संबंध ताणणे होय.

दुर्दैवी अफगाणिस्तानी नागरिकांच्या दृष्टीने या सगळ्याचा अर्थ तो काय? अस्थैर्य वाढणार, आर्थिक निर्बंध अधिकाधिक करकचून लादण्याने त्रास वाढणार, पाकिस्तानशी असलेले संबंधही बिघडत जाणार आणि मग पुन्हा ‘नार्को इकॉनॉमी’ला (अंमलीपदार्थावरील अर्थकारण) जवळ करावे लागणार. समाज जसजसा अधोगतीकडे वाटचाल करू लागेल तसतसे शासनविरहीत अवकाश विस्तारत जाईल. सहाजिकच अल कायदा, दाईश यांच्यासारख्या पॅनइस्लामी संघटना ती पोकळी व्यापायला लागतील, त्यांचा वावर आणि कारभार विस्तारतील. दुर्दैवाने, गेल्या दोन दशकात जे जिंकले त्याला अमेरिका आणि त्यांच्या पाश्चात्य साथीदारांनी चूड लावली, त्यातही आघाडी घेतली ती सत्ताधीश झालेल्या अफगाणींनी, ज्यांना खरेतर अफगाणिस्तानात स्थित्यंतर घडवून आणण्याची संधी होती.